-
काठमाडौं : राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत फर्काउने गरी सरकारले संसद्मा लगेको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ ।
विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत रहने गरी केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालाको कानुनी प्रावधान जगाउने गरी पेस भएको विधेयक बहुमतबाट पारित भएको हो ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग हाल गृह मन्त्रालय मातहत रहेकोमा त्यसलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् मातहत रहने पुरानै प्रावधान जगाउन सरकरले एकबुँदे संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो । विधेयक पेस गर्नुपर्ने कारणको मन्तव्यमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् मातहत रहँदा बढी प्रभावकारी हुने जिकिर गरिएको छ ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग पहिले गृह मन्त्रालयमातहत थियो । ०७५ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत सारेको थियो । त्यसबेला ओलीमाथि शक्तिको केन्द्रीकरण गरेको आरोप पनि लागेको थियो ।
उक्त प्रावधान अध्यादेशबाट सच्याउँदै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गृह मन्त्रालयमातहत नै रहने गरी फर्काएको थियो । उक्त अध्यादेश संसद्मा लगिएकोमा सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक नलगेपछि निष्क्रिय भएको थियो ।
गत असार १५ गते सरकारले संसद्मा यो विधेयक दर्ता गराएको थियो । विधेयक असार ३० मा समितिमा पठाइएको हो । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले साउन १९ मा पारित गरी कानुन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन पठाएका थियो । मस्यौदाले अन्तिम रूप पाएपछि समितिका सभापति हरि ढकालले प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन पेस गरेका थिए ।
समितिको प्रतिवेदनमा आजै छलफल गरी विधेयक बहुमतबाट पारित गरिएको हो ।
अब राष्ट्रियसभाले पारित गरेपछि प्रतिनिधिसभामा पठाउनेछ । सभामुखले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका निम्ति राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनेछन् । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि ऐन कार्यान्वयनमा आउनेछ । कार्यान्वयनमा आएपछि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री मातहत औपचारिक रूपमा सर्नेछ ।
