प्रभु बैँकमा गाभिएका कर्मचारीलाई सुविधा कटौती गरेपछि कर्मचारी असन्तुष्ट छन् । एक हजार भन्दा धेरै कर्मचारी अहिले सुविधा कटौती भएको भन्दै राष्ट्र बैँकको ढोका कुरिरहेका छन् । तर, बैँकका सीईओ र अध्यक्षले शक्ति केन्द्रको आडमा कर्मचारीलाई अन्याय गरिरहेका छन् । पीडित कर्मचारीहरूले प्रभु बैँकका कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनको एकलौटी निर्णयले अन्याय गरिएको आरोप लगाएका छन् । 

प्रभु बैंक लिमिटेडले सेञ्चुरी कमर्सियल बैँक ०७८ माघदेखि गाभेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैँकको स्वीकृति प्राप्त गर्दा उल्लेख गरिएको बुँदा १३ मा सेञ्चुरी बैँकको कर्मचारीको दर्जा,सेवा, सुविधालाई कायम गर्दै आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, तीन वर्ष पुग्दा पनि सो अनुरूप नभएको कर्मचारीको भनाई छ । जस अनुसार सेञ्चुरी बैँकका कर्मचारीलाई उनीहरूले पहिल्यैदेखि पाएको सेवा सुविधा कटौती गरिएको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । पीडित कर्मचारीहरूले २०८१ फागुन ४ गते राष्ट्र बैँकमा गभर्नरलाई सम्बोधन गरेर दर्ता गराएको निवेदनमा छ वटा सुविधा कटौती गरिएको उल्लेख गरिएको छ  । बैँक परिक्षण विभागमा दर्ता गराइएको निवेदनको दर्ता नम्बर १२७० छ ।  पछि गाभिएका कर्मचारीहरूले धेरै सुविधा पाएका छैनन् ।

सेञ्चुरी बैँकमा काम गरेका कर्मचारी बिदाबापतको भत्तामा  कटौतीमा परेका छन् । सेञ्चुरीमा मर्मत भत्ता पाउने कर्मचारीले प्रभुमा सो रकम पाउने छैनन् ।  बालबालिकाको शिक्षा भत्ता पाउने सेञ्चुरीका कर्मचारीले सो रकम पनि गुमाएका छन् । सेञ्चुरीमा झैँ चालक भत्ता पनि पाएका छैनन् । दरबन्दीअनुसार दिइएको दशैं भत्ता  पनि कटौती भएको उनीहरूले राष्ट्र बैँकलाई लेखिएको पत्रमा उल्लेख छ । सेञ्चुरीहुँदा भएको अवकाशको रकम पनि हटाइएको छ । 
योसँगै गाभिएका कर्मचारीहरूबीचको व्यापक असन्तुष्टि देखिएको छ । करियरका महत्वपूर्ण वर्षहरू बैङ्कमा बिताएको र अहिले गाभिएपछि अचानक सुविधा कटौती हुनु अन्याय भएको उनीहरूले बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार, बैँक गाभिँदा सरकार तथा नियामक निकायहरूले दिएका आश्वासनहरू  निरर्थक देखिएका छन् । 

‘बैँक गाभिँदा कुनै पनि सुविधा काटिने छैन भनिएको थियो ।  बरु एकरूपता ल्याउने क्रममा समानता कायम गरिनेछ पनि भनिएको थियो । तर, अहिले सुविधा नै कटौती गरिएको छ ।’( एक पीडित कर्मचारीले बताए ।  

कर्मचारी सङ्घसंस्थाहरूले यो निर्णयको विरोध गर्दै बैँकसँग पुनर्विचार गर्न माग गरेका छन् । साथै, उनीहरूले कानुनी बाटो रोज्न सक्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । यदि यो निर्णयमा संशोधन नभए, कर्मचारीहरू सामूहिक रूपमा आन्दोलनमा जान सक्ने अवस्था देखिएको छ ।