

-
नेपालमा सबैभन्दा ठूलो र धेरै भौतिक सम्पत्ति भएको संस्थाको रुपमा विद्युत् प्राधिकरण छ । अहिले पनि देशका सबैभन्दा महङ्गो स्थानमा रहेको प्राधिकरणको हजारौ रोपनी जग्गा व्यक्तिले हडपेका छन् । काठमाडौंका बनस्थलीलगायतका क्षेत्रमा कुलमानकै संरक्षणमा जग्गा हडपिएको छ । तर, अतिक्रमित प्राधिकरणको जग्गा फिर्ता ल्याउन उनले कुनै पहल गरेका छैनन् । अदालतले ती जग्गा फिर्ता ल्याउन भने पनि कुलमानले त्यसलाई आफ्नो कार्यकालमा खासै चासो दिएनन् । यसले उनी प्राधिकरणको सम्पत्ति हिनामिनाका संरक्षक नै भएको देखाउँछ । जग्गा फिर्ता ल्याउन प्रयास गरेको भनेर हल्ला नगराएका होइनन् । तर, वास्तविक रुपमा उनले अतिक्रमित हजारौं रोपनी जग्गा फिर्ताको प्रयास नै गरेका छैनन् ।
धनका लागि कुलमानले प्राधिकरणमा दश ठूला अपराध गरेको प्राधिकरणका कर्मचारी बताउँछन् । उनले ४० मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको ठेक्कामा ठूलो आर्थिक घोटाला गरेका छन् । आठवटा कम्पनीले राहुघाटको बोलपत्र प्रक्रियामा भाग लिए पनि एउटा मात्र कम्पनी जीपी एशोसियट्स भारतलाई मिलेमतोमा ठेक्का हाल्न लगाएका थिए । राहुघाटको लागि उक्त भारतीय कम्पनीको योग्यता नपुग्ने भए पनि ठूलो रकम कमिशन आउने भएका कारण उनले ठेक्का हाल्न लगाए । त्यसबाट उनले करोडौ हात पारेको चर्चा छ ।
यस्तै, नुवाकोटको देविघाट जलविद्युत् आयोजनाको पहिला कर्मचारी आवास क्षेत्र र आसपास रहेको प्राधिकरणको जग्गामा स्थापना गरेको ग्रीड सोलार आयोजनामा पहिलेको व्यवस्थापनबाट भएको निर्णयलाई उल्ट्याई ६८ करोड रुपैयाँ बढी कबोल गर्ने ठेकेदार कम्पनी राइजन इनर्जीलाई तीन अर्ब ३५ करोड रुपैयाँमा ठेक्का दिए । उज्यालो ल्याउने नामको यो अपराधमा कुलमानले करोडौ रुपैयाँ कुम्ल्याए । यो ठेक्का प्रक्रियाका बारेमा अख्तियारले भने छानबिन गरिरहेको छ । अख्तियार यो विषयलाई निष्कर्षमा पु¥याउन पनि कुलमानको शक्ति क्षीण भएको अवस्थाको पर्खाइमा छ ।
कुलमानले प्रचलित नियम विपरीत हरेक आयोजनालाई कम्पनीमा परिणत गरेका छन् । उनले उत्तरगंगा, दुधकोशी, तमोर, राहुघाट, आँधीखोलाजस्ता आयोजनालाई कम्पनीमा परिणत गरिदिएका छन् । ती आयोजनालाई कम्पनी मोडलमा लगी आफू अध्यक्ष भई कुलमानले करोडौं भ्रष्टाचार गरेका छन् । उनले दुई दर्जन कम्पनीको अध्यक्षता गरेर बैठक भत्ता मात्रै वार्षिक ८० लाखभन्दा बढी बुझ्छन् । यसले पुष्टि गर्छ कुलमानले कसरी संस्थागत भ्रष्टाचार गर्छन् भनेर । बैठक भत्ताको बारेमा ठूलो विवाद उठेको थियो । तर, कम्पनी नै बनाएको कारण एमडी अध्यक्ष बस भन्न नमिल्ने भनेर नियामक निकायले भनेपछि अहिले प्राधिकरणका कर्मचारीहरु नै यति धेरै कम्पनीहरु प्राधिकरणले पाल्न नसक्ने भनेर विरोधमा छन् । यो खर्चमा महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले पनि कैफियत औंल्याएको छ । कुलमानले यति आर्थिक अपराध गरेका छन् कि काठमाडौंमा जनताको घरको मिटर फेर्दा र तार भूमिगत गर्दा पनि करोडौं भ्रष्टाचार गरेका छन् । यसको बारेमा महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनले प्रष्ट लेखिदिएको छ ।
यस्तै, कुलमानको चौथो ठूलो आर्थिक घोटाला हो, कोशी कोरिडोर आयोजनाअन्तर्गत शाखा, ते¥हथुमको बसन्तपुरमा निर्माण भइरहेको सबस्टेशनको ठेक्कामा उनले करोडौ रकम गैरकानुनी तरिकाले उठाइदिएका छन् । पहिलो न्यूनतम मूल्याङ्कित ठेक्कालाई स्वीकृत गरी पछि मिलेमतोमा बैंक ग्यारेन्टी फिर्ता गरी पुनः ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरी लार्सन एण्ड टर्बो इन्डियालाई ठेक्का दिएका छन् ।
यसबाट मात्र प्राधिकरणलाई ८४ करोड रुपैयाँ नोक्सान भएको छ । काम नगर्ने हो भने उसलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा उसको बैंक ग्यारेन्टी नै फिर्ता दिएर कुलमान अर्को आर्थिक अपराध गरेर प्राधिकरणलाई डुबाउने काम गरेका छन् । ठेक्का सम्झौता भएपछि सरकारले काम नदिएमा कम्पनीले मुद्दा गर्ने र कम्पनीले काम गर्न नसकेमा सरकारले अर्थात् प्राधिकरणले धरौटी जफत गरेर कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्नेमा उल्टै खुसुक्क धरौटी रकम फिर्ता गरे । यो धरौटी रकम कुन कानुन अनुसार फिर्ता गरियो भन्नेबारेमा कुलमानले जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन रु काम नगरेको हो भने धरौटी जफत गर्ने कि धरौटी फिर्ता गर्ने रु त्यही भएर यसमा क्षमा दिनै नसक्ने आर्थिक अपराध कुलमानले गरेका छन् ।
यो अपराध गरेको कारण पुरस्कृत गरेर प्राधिकरणमा पुनः एमडी बनाउने कि कारबाहीका लागि अख्तियारमा बुझाउने रु यो प्रश्न प्राधिकरणभित्रै गम्भीर रुपमा उठेको छ । यसमा मन्त्री वर्षमान पुन पनि मौन छन् । किन कि वर्षमानको अकुत सम्पत्तिका विभिन्न स्रोतमध्ये कुलमान पनि हुन् ।
वर्षमान र कुलमानले चिनियाँ लगानीलाई पूरै दुरुत्साहन गरेका छन् । त्यसलाई धेरै अवरोधहरु खडा गर्ने गरेका छन् । वर्षमान पुन र कुलमानले अमेरिकी परियाजना एमसीसीको पक्षमा लबिङमात्र होइन त्यसको कार्यान्वयनका लागि तत्परता नै देखाए ।
प्रारम्भमा आफूलाई नटेर्दा वर्षमानले कुलमानलाई साँढे दुई वर्षमै कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरेर हटाउने भनेर बार्गेनिङ्ग गरेका पनि थिए । त्यो बेला कुलमानले वर्षमानलाई पाँच वर्षे खर्च नै उपलब्ध गराइदिएको स्रोतको दाबी छ । अहिले पनि वर्षमान पैसाकै लागि कुलमानसँग बार्गेनिङ्गमा छन् । आफूले भने जति रकम दिएमा पुनः नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगिदिने सोचमा मन्त्री पुन छन् । नियुक्ति नभएमा प्रधानमन्त्री ओलीकै कारण भएन भनेर बाहिर सन्देश पु¥याउने चलखेलमा मन्त्री पुन छन् ।
मन्त्री पुनले कुलमानको विषय प्रवेश गराएर आफूविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा लेख्न लगाउने योजना बनाएको थाहा पाएपछि अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले कुलमानको प्रस्ताव नै नल्याउनू भनेर मन्त्री पुनलाई भनिसकेको स्रोतहरुले जानकारी दिएको छ । प्रस्ताव नै नगएपछि प्रधानमन्त्रीको आलोचना हुने नै छैन ।
कुलमानले गरेको अर्को पाँचौं आर्थिक घोटाला भनेको कमिशनको चक्करमा नेपालमा उत्पादित बिजुली खेर फालेर भारतबाट निरन्तर बिजुली खरीद गरेर ल्याइरहनु हो । अहिले बर्षाको बेलामा पनि उनले भारतबाट बिजुली खरीद गरेर ल्याएका छन् । यसबाट उनले मोटै रकम कमिशनबापत असुल गरेका छन् । विगत दुई वर्षमा १८ वटा सानाठूला आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली खेर जाँदा तीन अर्ब १५ करोड रुपैयाँ राष्ट्रलाई नोक्सान भएको छ ।
यस्तै, कुलमानको छैटौं आर्थिक घोटाला हो, झुटो विवरण पेश गरी प्राधिकरणले नाफा कमाएको देखाउनु । गत वर्षसम्म २७ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता रहेको प्राधिकरणले अहिले कसरी सबै राम्रो बनायो रु यस वर्ष पुनः नियुक्तिका लागि उनले झूटो विवरण सार्वजनिक गरेकोमा कुनै शङ्का नरहेको प्राधिकरणकै कर्मचारीहरु बताउँछन् । ‘उनी पुनः आए भने त मिलाउँलान् तर अर्को व्यक्ति एमडी बनेर आयो भने उनको झूटो विवरण संशोधन गर्न समस्या हुन्छ । अनि कुलमानले बनाएको संस्था यसले डुबायो भनेर प्रचार हुन्छ’, प्राधिकरणका एक कर्मचारीले भने ।
कुलमानको सातौं आर्थिक घोटाला हो, व्यापारीसँगको मिलेमतोमा ५० करोडको डिल गरी डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बिलिङ्ग नगर्नु । कुलमानले ५० करोडको सेटिङ्गमा डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बिलिङ्ग गरेन भनेर पछि बाहिर कुरा आएपछि मात्र उनले बिलिङ्ग गरेका हुन् । १५ अर्ब रुपैयाँ विभिन्न उद्योग तथा कथित घरानियाँबाट उठ्न बाँकी छ । यो पैसा उठ्न समस्या हुनुको कारण कुलमान नै मुख्य दोषी हुन् । उनले पहिला नै बिलिङ्ग गरिदिएका थिए भने यो पैसा उठिसक्ने थियो । ५० करोड देऊ म मिलाइदिन्छु भनेर उनले उद्योगीहरुसँग भनेका थिए । त्यो समाचार विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएपछि कुलमान अहिले घिसारिएर बिलिङ्ग गर्न पुगेका हुन् । यो बिलको पैसा उठाउने पक्षमा अहिले पनि कुलमान छैनन् । उद्योगीसँग कुलमानको दाइ गणेशले केही रकम अग्रिम बुझिसकेका थिए । त्यसले पनि कुलमानलाई उक्त रकम उठाउन नैतिक संकट परेको हो ।
यस्तै, कुलमानको आठौं घोटाला पनि फेला परेको छ । त्यो हो, २०७४ साल मंसिर १७ गतेबाट विद्युत् नियमन आयोग ऐन लागू भएपछि कुनै पनि आयोजनाको पीपीए गर्नुपूर्व उक्त आयोगको सहमति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, करिब दुई हजार मेगावाट आयोजनाको पीपीए २०७४ मंसिरपछि विद्युत् नियमन आयोगको सहमतिबिना कमिशनको सेटिङ्गमा कुलमानले गरिदिए । यसबापत कुलमानले करोडौं रुपैयाँ असुले । उक्त रकमको थोरै प्रतिशत मात्र आफ्नो भागमा आएको भनेर मन्त्री वर्षमान पुनले असहमति व्यक्त गरेको स्रोतको दाबी छ । यही कारण मन्त्री पुन र एमडी कुलमानबीच केही मनमुटाव बढेको स्रोतको दाबी छ । कुलमानले त्यस्तो पीपीएमा प्रतिमेगावाट करिब दुई लाख रुपैयाँसम्म कमिसन लिएको स्रोतको दाबी छ ।
यस्तै कुलमानको अर्को घोटाला हो केबुल सञ्चालकसँगको मिलेमतोमा प्राधिकरणको पोल प्रयोग गर्न दिएबापतको रकम नउठाउनु । उनले आफू एमडी भएर आएपछि प्राधिकरणको आम्दानी बढाउन भनेर बिजुलीको पोल प्रयोग गरेबापत रकम बृद्धि गरेका थिए । केबुल सञ्चालकहरुले बृद्धि भएको रकमबापतको शुल्क नै प्राधिकरणलाई छ अर्ब रुपैयाँ दिन बाँकी छ । तर, एमडी घिसिङ मातहतका कार्यालयहरुलाई पैसा उठाउनू है भन्दै मौखिक आदेश मात्र दिएर बसेका छन् । किन कि लिखित आदेश नदिने गरी उनले केबुल सञ्चालकबाट मोटो रकम कमिशन लिएका छन् ।
कुलमानले पोलको भाडाबापतको रकम उठाउन मौखिक आदेश मात्र दिएको भनेर प्राधिकरणका विभिन्न कार्यालयले एक वर्ष अगाडि पत्रिकामा निकालेको सूचनामै प्रष्ट लेखिएको थियो । पछि कुलमानले केबुल सञ्चालकको रकम छुट दिने भनेर नीतिगत निर्णय गराउन लबिङ्ग गरेर सरकारीस्तरमा एउटा कमिटी बनाएर त्यही मार्फत् छुट दिने योजना बनाएको स्रोतको दाबी छ । प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था मजबुद बनाउँछु भनेर कुलमानले हल्ला चलाउने र मिलेमतोमा कमिशन लिएर उनीहरुलाई छुट दिनुले उनी आर्थिक अपराधका लागि माहिर खेलाडी हुन् भन्ने प्रष्ट भएको छ । केबुल सञ्चालकबाट करिब छ अर्ब रुपैयाँ उठाउन बाँकी रहेपछि उनले बार्गेनिङ्ग गरेर छुटका लागि नीतिगत निर्णय गराउन लागेको स्रोतको दाबी छ ।
यस्तै, प्राधिकरणका विभिन्न आयोजनाको सुधारको लागि भएको ठेक्कामा ८४ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर देशको खर्चको लेखापरीक्षण गर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनले किटान नै गरेको छ । कुलमानले सडक बत्तीको मात्रै चार अर्ब ४५ करोड २० लाख रुपैयाँ उठाएका छैनन् ।
महालेखा परीक्षकको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७७ अनुसार कुलमानले काठमाडौंको रत्नपार्क र महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रका ग्राहकका लागि स्मार्ट मिटर जडानबाट दुई करोड बढी रकम भ्रष्टाचार गरेका छन् । महालेखाले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनको ८७।२ नम्बर बुँदामा यो विषय उल्लेख गरेको छ । प्राधिकरणका कैयौं महसुल सङ्कलन काउन्टरले जनताबाट उठाएको महसुल प्राधिकरणको खाताम नहाली हिनामिना गरेको महालेखाले ठहर गरेको छ । तर, कुलमान तिनै हिनामिना गर्ने कर्मचारीसँग मिलेर प्राधिकरणलाई डुबाउने काममा सक्रिय छन् । पछिल्लो समयको ठूलो भ्रष्टाचार भनेको उनले बिजुलीको पोल सार्ने काममा गरेका छन् । देश संघीयतामा गएको छ । अधिकारहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा विकेन्द्रित गरिएको छ । तर, कुलमानले बिजुलीको पोल सार्ने निर्णय केन्द्रमा तानेर ल्याएका छन् । सार्नुपर्ने ठाउँको बिजुलीको पोल नसारेर विकास आयोजना ठप्प पारेका छन् भने कतिपय सार्नै नपर्ने ठाउँमा सारिदिएर व्यक्तिको घरसम्पत्तिलाई कौडीको मूल्यमा परिणत गरेर उठिबासै लगाइदिएका छन् ।
News Desk 0 response बुधबार, चैत्र १२, २०८१

सम्बन्धित शीर्षकहरु
एक्सट्रिम इनर्जी ड्रिङ्कले गरेको जनस्वास्थ्यमाथिको खेलबाडमा नियामक निकाय नै मौन
सोमवार, मंसिर १, २०८३-
एक्सट्रिम इनर्जी ड्रिङ्कले गरेको जनस्वास्थ्यमाथिको खेलबाडमा नियामक..
सोमवार, मंसिर १, २०८३ -
स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने मिति मंसिर पहिलो..
सोमवार, मंसिर १, २०८३ -
त्रिभुवन विमानस्थलबाट आधा किलोभन्दा धेरै सुनसहित चिनियाँ..
सोमवार, मंसिर १, २०८३ -
‘वुल्कन’ रकेट प्रक्षेपण असफल, एमेजोनका ४० इन्टरनेट..
सोमवार, मंसिर १, २०८३ -
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका विज्ञलाई संयोजक र उपसंयोजकको जिम्मेवारी
आइतवार, कार्तिक ३०, २०८३
-
एक्सट्रिम इनर्जी ड्रिङ्कले गरेको जनस्वास्थ्यमाथिको खेलबाडमा नियामक..
सोमवार, मंसिर १, २०८३ -
स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने मिति मंसिर पहिलो..
सोमवार, मंसिर १, २०८३ -
त्रिभुवन विमानस्थलबाट आधा किलोभन्दा धेरै सुनसहित चिनियाँ..
सोमवार, मंसिर १, २०८३ -
काठमाडौंबाट रारा जाँदै गरेको जीप मुगुमा दुर्घटना,..
आइतवार, कार्तिक ३०, २०८३ -
छठ पर्व : अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिइयो
आइतवार, कार्तिक ३०, २०८३
-
लक्ष्मी पूजाको रातलाई किन भनिन्छ ‘सुखरात्रि’ ?..
आइतवार, कार्तिक २३, २०८३ -
सर्वोच्चका नवनियुक्त ४ न्यायाधीशले शपथ लिए
शुक्रबार, कार्तिक २८, २०८३ -
श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि २०८३..
आइतवार, कार्तिक २३, २०८३ -
अब हरेक कार्यालयले ई–पेन्सन सेवा दिनुपर्ने
शुक्रबार, कार्तिक २८, २०८३ -
छठ पर्व : अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिइयो
आइतवार, कार्तिक ३०, २०८३


