पोखरा : साढे २ वर्षअघि उद्घाटन भएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित १० हप्ता चार्टर उडान हुने भएको छ । आजदेखि पोखरा–छेङ्दु रुटमा व्यावसायिक चार्टर उडान हुन लागेको हो । सिचुवान एयरलाइन्सले १० हप्तासम्म उडान भर्ने गरी तयारी भएको पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष तारानाथ पहारीले जानकारी दिए ।

आज १२७ चिनियाँ पर्यटक लिएर उक्त जहाज पोखरा अवतरण गर्नेछ । सोही जहाज चढेर पोखराका पर्यटन व्यवसायीहरू छेङ्दु उड्नेछन् । दुई देशबिच पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम समेत भएकोले पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्यले यसको नेतृत्व गर्नेछन् ।

पोखरा महानगरले सन् २०२५ लाई भ्रमण वर्ष घोषणा गरेको छ । त्यसैले पर्यटकको संख्या बढाउन पोखरा छेङदु उडानमा छोड दिइएको आचार्यले बताए । ‘छेङ्दु चीनको चौंथो ठुलो सहर हो । पर्यटनका हिसाबले अति नै महत्त्वपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘हामीले छेङ्दुलाई बढी प्राथमिकतामा राखेका छौँ ।’

भ्रमणका क्रममा चीनका विभिन्न ५ सहरमा पोखरा र आसपासको पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम पनि गर्न लागिएको पोखरा भ्रमण वर्ष कार्यसम्पादन समिति संयोजक गोपी भट्टराईले बताए । ‘अहिले चार्टर भएपनि छिटै नियमित उडान सुरु हुने विश्वास छ । दैनिक चीनबाट नियमित फ्लाइट भए पोखराको पर्यटनले फड्को मार्नेछ,’ उनी भन्छन्, ‘चीनसँगै अन्य छिमेकी देशहरुबाट पनि नियमित उडानका लागि पहल भइरहेको छ । सरकारले अलि चासो दिए सम्भव छ ।’

१० हप्तामा मात्रै चीनबाट १२५० पर्यटक पोखरा आउने परिषद्का महासचिव जीवन सापकोटाले जानकारी दिए । ‘१० हप्ताको फ्लाइट फाइनल भएको छ । त्यसपछि कसरी नियमित गर्न सकिन्छ भनेर छलफल चलिरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो फ्लाइटले पोखराको पर्यटनमा उत्साह थपिएको छ । अब निरन्तर फ्लाइटको अपेक्षा छ ।’

नेपाल(चीन कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७० औं वर्ष गाँठको अवसरमा व्यावसायिक चार्टर्ड उडान हुन लागेको हो । सापकोटाका अनुसार नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको टोलीले छेन्दु, लुझोउ, इमी, लेसान, छोङसिङलगायत सहरमा हुने विभिन्न सरकारी तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमण्डलसँग व्यावसायिक भेटघाट र अन्तरक्रिया गर्नेछ ।

उडानले पोखरा र समग्र गण्डकी प्रदेशकै पर्यटनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने नेपाल पर्यटन बोर्डको पोखरा प्रमुख मणिराज लामिछाने बताउँछन् । बोर्डले त्यहाँका टूर अपेरटरसँग छलफल चलाउँदैछ । ९ करोड भन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको सिचुवान पर्यटकीय प्रान्त हो । अन्तर्राष्ट्रिय उडानको लागि पटकपटक पहल गर्दा पनि सम्भव नभएपछि निजी क्षेत्र नै कस्सिएका हुन् ।