काठमाडौं : सरकारले ठूला जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि दुई वर्ष समय थप गर्ने भएको छ । विद्युत् विकास विभागले विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ लाई संशोधन गरी ठूला जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि दुई वर्ष समय थप गरेको हो ।

विभागले विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौताका लागि लामो समय लाग्ने अहिलेको अवस्था र ठूला प्रकृतिका आयोजनालाई वित्तीय व्यवस्थापन गर्न लाग्ने समयलाई ध्यानमा राख्दै १०० मेगावाटभन्दा बढी जडित क्षमता भएका आयोजनालाई दुई वर्ष समय थप गर्ने व्यवस्था गरेको विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहले जानकारी दिए ।

यसअघि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका क्रममा देखिएका समस्याका बारेमा ऊर्जा उत्पादकसँग छलफल गरेका थिए ।

यसअघि निर्देशिकामा विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र संशोधन गर्दा उद्योग दर्ताको प्रमाणपत्र अनुमतिपत्र संशोधन गर्नुअघि नै पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकामा अहिले त्यो व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी उद्योग दर्ताको आशयपत्र पेश गरेमा अनुमतिपत्र संशोधन गर्ने र अनुमतिपत्र संशोधन भएको एक वर्षभित्र संशोधित उद्योग दर्ता पेश गर्ने सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले अनुमतिपत्र संशोधन गर्ने प्रक्रिया सरल भएकाले प्रवर्द्धकलाई थप सहज पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।

यसैगरी विद्युत् आयोजनामा ऋण लगानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी सुरक्षण गर्न आयोजनाका प्रवर्द्धकले ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएमा आयोजना लिलाम गरी लिलाम सकार्ने कम्पनी वा संस्थालाई विद्युत् उत्पादन र प्रसारणको अनुमतिपत्र हस्तान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था थप गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको महानिर्देशक सिंहले बताए ।

विभागले ग्रिड कनेक्टेड वैकल्पिक विद्युत् विकाससम्बन्धी कार्यविधि २०७८ लाई संशोधनसमेत गरेको छ । विभागले सौर्य विद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमतिपत्र जारी गर्दा सौर्य आयोजना निर्माण हुने जग्गाको हकमा सम्बन्धित पालिकाबाट त्यस जग्गारभूमिमा सौर्य विद्युत् आयोजना विकास निर्माण गर्न उपयुक्त हुने भन्ने सिफारिश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

यो संशोधनले पालिकालाई भू–उपयोगसम्बन्धी प्राप्त अधिकारको प्रयोगमा जोड्न सफल भई सौर्य विद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धहरूलाई जग्गा सिफारिशका लागि सहजीकरण हुने विभागले जनाएको छ । यो विषयलाई सहजीकरण गरेपछि झन्डै ४८३ दशमलव ५ मेगावाट जडित क्षमता हुनेगरी २९ वटा सौर्य विद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गरिएको छ । यस व्यवस्थाले सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न सहज हुने विश्वास लिइएको छ ।