काठमाडौं : सरकारले संसद्को अधिवेशन नचलेका बेला ल्याएका ६ मध्ये ५ वटा अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएका छन् । भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा सरकारलाई समर्थन गर्ने दलसमेत विपक्षमा उभिएपछि सरकारले अरू ५ वटा अध्यादेशमात्रै अघि बढाएको हो ।

प्रतिनिधिसभाले स्वीकृत गरेका ५ वटै अध्यादेशलाई भोलि राष्ट्रियसभामा अघि बढाउने सरकारको तयारी छ । सरकारले ल्याएका ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८१, ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१, ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८१ र ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ लाई स्वीकृत भएका हुन् ।

यसैबीच प्रतिनिधिसभामा बोल्दै विपक्षी दलहरूले अध्यादेशको विरोध गरेका छन् । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद भानुभक्त जोशीले अप्ठेरो अवस्थामा सरकारलाई अध्यादेश ल्याउने छुट भए पनि सामान्य अवस्थामा सदन सञ्चालन गर्नुको सट्टा सरकारले अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाए । नेकपा (माओवादी) केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले अध्यादेश ल्याएर सरकारले संसद्को अपमान गरेको आरोप लगाए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद शिशिर खनालले सरकारले अध्यादेश ल्याउनुको कारण पुष्टि गर्नुपर्ने बताए । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले देशको सामान्य अवस्थामा अध्यादेश ल्याउने सरकारले नागरिकसँग माफी माग्नुपर्ने बताए ।

सरकारले ल्याएको अध्यादेश सुन्दा राम्रो भए पनि ३१ वटा कानून परिवर्तन गर्ने गरी ल्याएको ६ वटा विधेयक सङ्ख्यात्मक र प्रक्रियागत रूपले गलत भएको विपक्षी सांसदहरूको भनाइ छ ।

यसैबीच उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसद्मा पेश भएका विधेयकहरूको प्रक्रियामा त्रुटि नभएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभामा पेश भएको ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८१’ माथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा उनले सदनमा प्रस्तुत हुने विधेयकमाथि विरोध र समर्थन हुने बताए ।