

-
काठमाडौं : ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्द परेको मुद्दाको सुनुवाइ अब पूर्ण इजलासमा हुने भएको छ ।
बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले मुद्दाको सुनुवाइ पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईविरुद्द मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले उक्त निर्णय बदरको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
न्यौपानेले २९ माघ २०७६ मा सर्वोच्च अदालतमा उनीहरु विरुद्ध रिट दायर गरेका हुन् । निवेदकले नेपाल र भट्टराईलाई ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउने कार्यमा संलग्न रहेको दाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन आदेश माग गरेका थिए ।
News Desk 0 response बिहिबार, फाल्गुन १, २०८१

सम्बन्धित शीर्षकहरु
एक्सट्रिम इनर्जी ड्रिङ्कले गरेको जनस्वास्थ्यमाथिको खेलबाडमा नियामक निकाय नै मौन
सोमवार, मंसिर १, २०८३-
एक्सट्रिम इनर्जी ड्रिङ्कले गरेको जनस्वास्थ्यमाथिको खेलबाडमा नियामक..
सोमवार, मंसिर १, २०८३ -
स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने मिति मंसिर पहिलो..
सोमवार, मंसिर १, २०८३ -
त्रिभुवन विमानस्थलबाट आधा किलोभन्दा धेरै सुनसहित चिनियाँ..
सोमवार, मंसिर १, २०८३ -
‘वुल्कन’ रकेट प्रक्षेपण असफल, एमेजोनका ४० इन्टरनेट..
सोमवार, मंसिर १, २०८३ -
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका विज्ञलाई संयोजक र उपसंयोजकको जिम्मेवारी
आइतवार, कार्तिक ३०, २०८३
-
एक्सट्रिम इनर्जी ड्रिङ्कले गरेको जनस्वास्थ्यमाथिको खेलबाडमा नियामक..
सोमवार, मंसिर १, २०८३ -
स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने मिति मंसिर पहिलो..
सोमवार, मंसिर १, २०८३ -
त्रिभुवन विमानस्थलबाट आधा किलोभन्दा धेरै सुनसहित चिनियाँ..
सोमवार, मंसिर १, २०८३ -
काठमाडौंबाट रारा जाँदै गरेको जीप मुगुमा दुर्घटना,..
आइतवार, कार्तिक ३०, २०८३ -
छठ पर्व : अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिइयो
आइतवार, कार्तिक ३०, २०८३
-
एक्सट्रिम इनर्जी ड्रिङ्कले गरेको जनस्वास्थ्यमाथिको खेलबाडमा नियामक..
सोमवार, मंसिर १, २०८३ -
सर्वोच्चका नवनियुक्त ४ न्यायाधीशले शपथ लिए
शुक्रबार, कार्तिक २८, २०८३ -
लक्ष्मी पूजाको रातलाई किन भनिन्छ ‘सुखरात्रि’ ?..
आइतवार, कार्तिक २३, २०८३ -
श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि २०८३..
आइतवार, कार्तिक २३, २०८३ -
अब हरेक कार्यालयले ई–पेन्सन सेवा दिनुपर्ने
शुक्रबार, कार्तिक २८, २०८३


