काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुख्यमन्त्रीहरूसँग भर्चुअल संवाद गरेका छन् । संवादमा प्रदेशका सोचबारे विमर्श गर्ने र समस्याको पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्ने बताएका ह्न् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘ सेवा प्रवाह, सुशासन, समग्र प्रगति, विद्यमान चुनौती र सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्ने सहजीकरणका विषयमा सरकार प्रदेश सरकारसँग सधैं हातेमालो गर्न तयार छ। सकेसम्म प्रदेशमै पुगेर र कतिपय प्रदेशसभामा पनि पुगेर राष्ट्र निर्माणबारे केन्द्र र प्रदेशका सोचबारे विमर्श गर्ने र समस्याको पहिचान गरी कार्यान्वयन जान चाहन्छौं।’

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ‘एक्सन रूम’ बाट प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्यमन्त्रीहरूसँग पहिलो पटक संवाद गरेका हुन् ।

करिब साढे दुई घण्टा भएको छलफलमा उनले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग एक्लाएक्लै छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताउँदै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको तयारी जुट्दा थप छलफल गर्दै जाने विश्वास दिलाए ।

उनले अहिलेको सूचना र प्रविधिको जमानामा यसको उपयोग गरी जिल्ला तह र आयोजनागत रूपमा मुख्यमन्त्रीहरूले यस्ता छलफल गर्न सकिने सुझाव दिए ।

उनले आफू पहिला प्रधानमन्त्री हुँदा सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा एक्सन रूमबाट देशभरका निर्माणाधीन आयोजनाबारे अनुगमन र छलफल गर्न थालेको स्मरण गराउँदै यस कक्षको उपयोगलाई बढाउँदै जाने बताए ।

‘मैले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा, कक्षा १० (एसइई)मा ४८ प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै उतीर्ण हुने अवस्था सुधार्न आफूले केही युवाको सहयोगमा अनलाइन माध्यमबाट मुख्य विषयमा अतिरिक्त कक्षा सञ्चालनको आरम्भ गराएको छु, उनले भने, ‘ यसमा ५७ हजार विद्यार्थी सहभागी

आगामी वर्षदेखि यसैवर्षदेखि यसप्रकारको तयारी गर्न मुख्यमन्त्रीहरूलाई आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विकासको आधारका रूपमा शिक्षालाई लिनुपर्नेमा जोड दिए। उनले डिजिटल नेपालतर्फ आफूहरू अघि बढेकाले स्वास्थ्यलगायत अन्य क्षेत्रमा पनि सूचना र प्रविधिको उपयोग गरेर जनतालाई लाभ दिन सकिने बताए ।

संवादमा मुख्यमन्त्रीहरूले यस प्रकारको छलफलमा राखिएकामा आभार व्यक्त गर्दै आफ्ना सरकारले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म हासिल गरेका भौतिक र वित्तीय प्रगति, विद्यमान चुनौती र समस्या समाधानका उपायबारे अवगत गराए ।

उनीहरूले बहुवर्षीय ठेक्का लागेका कार्यक्रमहरूमा बजेटको निरन्तरतासहित अनुदान रकम वृद्धि हुनुपर्ने, आयोजना सञ्चालनका लागि रूख कटान र जग्गा प्राप्तिमा सहजता हुनुपर्ने, विपद् व्यवस्थापनमा बजेट थपिनुपर्ने, जनशक्ति व्यवस्थापन, भन्सारमा हुने चोरी–निकासी नियन्त्रण गर्नुपर्ने, गण्डकीलाई पर्यटकको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न निर्माणाधीन सडक विस्तार छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणका लागि मुअब्जा विवाद टुङ्ग्याउनुपर्ने, कार्यविस्तृतीकरण पुनःविचार गर्नुपर्ने, प्रदेशमा पर्यटक र आम्दानी वृद्धिका लागि सहजीकरण गरिनुपर्नेलगायत सुझाव दिए ।