धनुषा : चर्को आलोचना र विरोधपछि मधेस सरकारले भाषासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ फिर्ता गरेको छ । बुधवार शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानीकुमारी तिवारीले प्रदेशको कामकाजको भाषा सम्बन्धमा प्रदेशसभामा पेस गरेको विधेयकमाथि सरोकारवालाहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै विरोध गरेपछि सरकारले विधेयक फिर्ता लिएको हो ।

शुक्रवारको प्रदेशसभा बैठकमा शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री तिवारीले विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव गरेकी थिइन् । उनले विधेयकमा त्रुटि भए पनि सदनबाटै सच्याउने अधिकार भएको बताइन् ।

‘विधेयक ल्याउँदा त्रुटि भयो । मैले थारु भाषा पनि समेट्नुपर्थ्यो भन्ने महसुस गरेकी छु । तर कानुन मन्त्रालयले यसमा समेटेर पठाइदिए अझ राम्रो हुन्थ्यो’, मन्त्री तिवारीको भनाइ छ ।

विधेयकमा नेपाली अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजी भाषालाई कामकाजको भाषाको रूपमा अघि सारिएको छ ।