काठमाडौं : प्रतिपक्षी दलहरूले बाढी पहिरोको बेलामा प्रतिकार्य, उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुननिर्माणमा सरकारले ध्यान नदिएको र सुशासनमा पनि कमजोर देखिएको भन्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रतिपक्षी दलका नेताहरू आज राष्ट्रपति निवास पुगेर ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

राष्ट्रपतिसँगको भेटमा प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले सरकारको गति र मति सकारात्मक दिशामा नभएको समेत बताएका थिए । दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउँदा पनि जनतालाई आशा जगाउने काम नगरेको, गर्नुपर्नेमा काममा ध्यान नदिएर नगर्नुपर्ने काममा बढी केन्द्रित भएकाले मुलुकलाई जटिलतातर्फ लैजाने खतरा बढेको भन्दै उनीहरुले राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

संविधानको मूल मर्म बहुदलीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै आँच आउने गरी मुलुकलाई दुई दलीय अधिनायकवादतिर लैजाने षड्यन्त्र गरिरहेको र त्यसकै लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिएको भन्दै प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले मुलुकको अभिभावक र संविधानको संरक्षकको हैसियतले राष्ट्रपति सचेत हुनुपर्ने बताए ।

नेताहरूले यसअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाएको १३ बुँदे ज्ञापनपत्रको विषय समेत ब्रिफिङ गरेका थिए । सरकारको सय दिनको काम, विपक्षी दलबाट सरकारलाई बुझाइएको ज्ञापन पत्र, सत्तापक्ष र विपक्षी दलहरू मिलेर राष्ट्रिय सङ्कट सामना गर्नुपर्ने बेला सरकार दल विभाजनको प्रयासले लोकतन्त्र कमजोर बन्ने लगायतका विषयमा राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराएको नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए ।

जवाफमा राष्ट्रपति पौडेलले राष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा संविधानले दिएको कर्तव्यभित्र बसेर काम गर्ने बताएका थिए । उनले लोकतन्त्रलाई बलियो र सुदृढीकरणको पक्षमा आफू सधैँ रहने प्रतिबद्धता जनाएको उपमहासचिव बस्नेतले जानकारी दिए ।

राष्ट्रपतिसँगको भेटमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेत, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र बरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सांसदद्वय शिशिर खनाल र सुमना श्रेष्ठ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट नेता बुद्धिमान तामाङ र हेमजङ्ग गुरुङ तथा आम जनता पार्टीबाट नेता तिलक थापा मगर सहभागी थिए ।