काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुशासनको गफ हाँकेको निक्कै भईसक्यो । तर, मन्त्रीपरिषदकै सदस्यहरु दाग लागेर हिँडिरहेको अवस्थामा भने उनीहरु यसको बचाउ गर्न सकिरहेका छैनन् । गठबन्धन र प्रधानमन्त्री पद जोगाउनै सुशासनको भाषण गर्ने प्रधानमन्त्रीको यो तरिका टिठ लाग्दो बिषय बनेको छ ।

आफ्नै मन्त्रिपरिषद्मा रहेका आरोपित मन्त्री र कर्मचारीलाई नदेख्दा सुशासन प्रतिबद्धतामा खिल्ली उडिरहेको दाहाललाई पत्तै छैन ।

बारम्बार सुशासनको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको मन्त्रिपरिषदमै कुनै न कुनै आरोप लागेका मन्त्री छन् । मन्त्रिपरिषद्मा रहेका तीनजना मन्त्रीलाई राजीनामा दिन चौतर्फी दबाब छ । पुस १३ मा बालकुमारीमा २ युवाको ज्यान जानेगरी भएको घटनाको छानबिन गर्न बनेको आयोगले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालालाई दोषी किटान गरेको बिषय बाहिर आएको छ । तर, यो प्रतिवेदन लुकाईएको छ ।

। आफैं संलग्न सरकारले बनाएको आयोगले दोषी ठहर गरिसक्दासमेत मन्त्री ज्वाला पदमै आसिन छन् । दाहाल मन्त्रिपरिषद्कै अर्का सदस्य, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतमाथि अख्तियारले टेरामक्स प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । बस्नेतसँग अख्तियारले बयान पनि लिइसक्यो ।

गाडीमा झन्डा हल्लाउँदै अख्तियार पुगेर बयान दिएका बस्नेतले पनि राजीनामा दिएका छैनन् । लुम्बिनी विकास कोषमार्फत बुद्धको अस्थिधातु समाधिस्थल कानुनविपरीत निजी कम्पनीलाई लिजमा दिलाउने निर्णय गराएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीको पनि अहिले चर्को आलोचना भइरहेको छ ।

सरकारमै बसेर कानुनविपरीत काम गर्ने, छानबिनमा तानिने र दोषी करार भइसक्दा पनि पदमै बसिरहने यी तीनैजना मन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने हो । तर, न उनीहरुले राजीनामा दिएर थप अनुसन्धानका लागि मार्गप्रशस्त गरेका छन्, न प्रधानमन्त्रीले नै ती मन्त्रीहरुलाई बर्खास्त गरेका छन् ।

टेरामक्स प्रकरणमा मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसँगै नेपाल सरकारकै मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याल पनि तानिएका छन् । कर्मचारी प्रशासनका सबैभन्दा माथिल्ला अधिकारी अर्याललाई लिएर दाहाल सुशासनको गफ हाकिरहेका छन् ।