काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । टिकटक प्रतिबन्धविरुद्दको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको  हो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासमा भएको सुनुवाइले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । टिकटक प्रतबन्धको निर्णयविरुद्द छुट्टाछुट्टै १३ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए । १२ वटा रिट निवेदनमा टिकटक प्रतिबन्धको निर्णय खारेजी माग गरिएको थियो भने एउटा रिट निवेदनमा नियमन गरेर मात्रै टिकटक प्रतिबन्ध खोल्नुपर्ने माग थियो ।

सामाजिक सद्भाव बिथोलिने गरेर पारिवारिक संरचना, सामाजिक सम्बन्धलाई खलबल हुनेगरी लगातार प्रचारप्रसार भइरहेको भन्दै सरकारले कात्तिक २७ गते टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।