काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै पूर्ति गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर विभिन्न कारणले साढे दुई वर्षदेखि नियमित न्यायाधीश सिफारिस प्रक्रिया अवरुद्ध छ । लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नाम सिफारिस भएको छैन ।

विभिन्न कारणले न्यायाधीशहरुको नाम सिफारिसमा ढिलाइ भइरहेको छ ।
केही महिनाअघि न्यायाधीश विनोद शर्माको नियुक्तिलाई अपवाद मान्ने हो भने २०७८ जेठपछि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिस हुन सकेको छैन । २१ मध्ये ७ न्यायाधीश रिक्त भएकाले १४ जना न्यायाधीशले मात्रै नियमित काम गरिरहेका छन् । औपचारिक तथा अनौपचारिक बैठकमा सिफारिसको चर्चामा रहेका एकाध व्यक्तिको हकमा सबै पदाधिकारीबीच सहमति छैन ।
रिक्त सात मध्ये कानून व्यवसायीहरुबाट अधिकतम २ र न्याय सेवामै रहेका न्यायाधीशहरुबाट पाँच जनासम्म लैजाने बिषयमा सामान्य सहमत भने देखिन्छ ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराविरुद्ध कानून व्यवसायी र सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरु आन्दोलित भएपछि न्यायपरिषद् र न्याय सेवा आयोग अवरुद्ध भएको थियो ।

केही महिनादेखिको अन्यौलका कारण १२ जेठ २०७८ मा अवकाश पाएका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको ठाँउमा अर्को न्यायाधीशको नाम सिफारिस हुन सकेन ।

१ फागुन २०७८ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरामाथि महाभियोग दर्ता भएलगत्तै दीपककुमार कार्की कामू प्रधानन्यायाधीश भए र न्यायपरिषद् सक्रिय बनाउने बाटो खुल्यो । २०७९ साल लागेदेखि नै सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ भइरहेको देखिन्छ ।

२ जेठ २०७९ मा वरिष्ठतम न्यायाधीश मीरा खड्का अवकाश भएको थियो । अवकाश हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै उनको ठाँउमा अर्को न्यायाधीश सिफारिस हुनुपर्ने थियो । तर, भएन ।

त्यसपछि तेजबहादुर केसीले १९ जेठ २०७९ मा अवकाश पाए । केसी पछि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको अवकाश भयो । तर, उनीहरुको स्थानमा नयाँ न्यायाधीश नियुक्त हुन सकेनन् ।

सर्वोच्च अदालतसहित सात उच्च अदालतमध्ये ६ वटामा मुख्य न्यायाधीश पनि खाली छन् ।