

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीको निर्देशनमा जुनियरलाई जिम्मा
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा ‘देशभरका सबै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा प्रशासन सेवाका कर्मचारी रहने’ व्यवस्था गरिएको छ । तर, कयौं स्थानीय तहमा प्रशासन सेवाका कर्मचारी नराखी कृषि, शिक्षा, भेटेनरी, स्वास्थ सेवाका कर्मचारीलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ विपरीत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिएको छ ।
-
काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ तथा मन्त्रालयका अन्य उच्चपदस्थको ‘ गलत मनसायका कारण धेरै स्थानीय तह निमित्तको भरमा चलिरहेको छ । पछिल्लो एक सातामा १ सय ५० भन्दा बढी स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा भइसकेका छन् ।
सो सरुवामा लाखौंको चलखेल भएको छ । मन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, उच्चपदस्थको सोर्सफोर्स तथा आर्थिक चलखेलका कारण नियमविपरीत निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको हो ।
उपमहानगरमा पनि चलखेलकै आधारमा सहसचिव पठाउनुपर्ने ठाउँमा उपसचिव पठाइएको छ । जसअनुसार बुटवल उपमहानगरपालिकामा भर्खरै सहसचिव दरबन्दी रहेको ठाउ“मा निमित्तका रूपमा उपसचिव पठाइएको छ ।
यसैगरी, दाङ घोराही तथा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा पनि सहसचिव पठाउनुपर्नेमा उपसचिव नै रह“दै आएका छन् । इटहरी र जितपुर सिमरा उपमहानगरमा पनि सहसचिव पठाउनुपर्नेमा उपसचिव पठाइएको छ ।
मन्त्रालयले अझै पनि गैरकानुनी रूपमा २ सयभन्दा बढी स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई नै जिम्मेवारी दिँदै आएको छ ।
सामान्यले शाखा अधिकृत दरबन्दी रहेका १ सय ३० स्थानीय तहमा ‘कन्फर्म शाखा अधिकृत’लाई नपठाएर ‘जुनियर कर्मचारी’लाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिएको छ । तीमध्ये अधिकांश कर्मचारी स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका अहेब तथा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, भेटेनरी सेवाका खरिदार तथा सुब्बास्तरका कर्मचारी छन् ।
त्यस्तै, उपसचिव दरबन्दी रहेकामध्ये १ सय २५ स्थानीय तहमा ‘कन्फर्म’को साटो निमित्तका रूपमा अधिकृतहरूलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । जबकि, सिंहदरबारमा दर्जनौं उपसचिव अझै पनि जिम्मेवारी नपाएर बरन्डामा समय बिताउन विवश छन् ।
दरबन्दी रहेका अधिकांश उपमहानगरपालिकासमेत सहसचिवलाई नपठाएर निमित्त प्रशासकीय अधिकृतका भरमा सञ्चालन भइरहेका छन् । स्रोतका अनुसार ‘कन्फर्म’ नपठाएर ‘निमित्त’ बनाएर पठाइएका ठाउँमा अत्यधिक आर्थिक लेनदेन हुने गरेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा ‘देशभरका सबै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा प्रशासन सेवाका कर्मचारी रहने’ व्यवस्था गरिएको छ । तर, कयौं स्थानीय तहमा प्रशासन सेवाका कर्मचारी नराखी कृषि, शिक्षा, भेटेनरी, स्वास्थ सेवाका कर्मचारीलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ विपरीत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिएको छ ।
News Desk 0 response आइतवार, साउन १५, २०७९

सम्बन्धित शीर्षकहरु
-
बालेनले संसदमा नबोलेसम्म विरोध जारी राख्ने हर्कको..
बुधबार, जेष्ठ ६, २०८३ -
कक्षा ११ को पठनपाठन असार १ गतेदेखि..
बुधबार, जेष्ठ ६, २०८३ -
काठमाडौं महानगरपालिकाले ८ वटा पार्कमा मौरीका घार..
बुधबार, जेष्ठ ६, २०८३ -
चीन र रुसबीच व्यापार र प्रविधिसम्बन्धी २०..
बुधबार, जेष्ठ ६, २०८३ -
प्रधानन्यायाधीश शर्माले लिए राष्ट्रपतिबाट शपथ, पदभार ग्रहण..
मङ्लबार, जेष्ठ ५, २०८३
-
बालेनले संसदमा नबोलेसम्म विरोध जारी राख्ने हर्कको..
बुधबार, जेष्ठ ६, २०८३ -
कक्षा ११ को पठनपाठन असार १ गतेदेखि..
बुधबार, जेष्ठ ६, २०८३ -
काठमाडौं महानगरपालिकाले ८ वटा पार्कमा मौरीका घार..
बुधबार, जेष्ठ ६, २०८३ -
चीन र रुसबीच व्यापार र प्रविधिसम्बन्धी २०..
बुधबार, जेष्ठ ६, २०८३ -
प्रधानन्यायाधीश शर्माले लिए राष्ट्रपतिबाट शपथ, पदभार ग्रहण..
मङ्लबार, जेष्ठ ५, २०८३
-
राजनीतिमा भाग लिए सरकारी कर्मचारी बर्खास्तीमा पर्न..
बुधबार, बैशाख ३०, २०८३ -
नेपालको सार्वजनिक प्रशासनिक संयन्त्र
बिहिबार, बैशाख ३१, २०८३ -
ट्रेड युनियनको खारेजीदेखि सुशासन प्रवर्द्धनलाई नतिजामुखी बनाउने..
सोमवार, बैशाख २८, २०८३ -
कामु प्रधानन्यायाधीश प्रधानको नेतृत्वमा सरकारको निर्णयबिरुद्ध..
सोमवार, बैशाख २८, २०८३ -
काठमाडौंमा भूकम्पको धक्का
बुधबार, बैशाख ३०, २०८३



