सत्ताधारी दल आफैंले तय गरेका प्राथमिकतादेखि तत्कालीन ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट नै संशोधन गरी ल्याइएका कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था दयनीय छ । शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन पनि अलपत्र छन् । असार २९ गते कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा बनेको पाँच दलीय गठबन्धन सरकारले घोषणा गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा आर्थिक बृद्धि, उत्पादन र महँगी नियन्त्रण मुख्य एजेण्डा थियो । सरकार बनेको झण्डै एक महिनापछि साउन २४ मा पाँच दलीय गठबन्धनका तर्फबाट आएको सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको १० महिनाको यो अवधिमा सरकारले आर्थिक गतिविधि बढाउने, महँगी नियन्त्रण गरी जनतालाई राहत दिने र स्वदेशमै उत्पादनको स्थिति बढाई कहालीलाग्दो आयात रोक्ने कुनै काम गर्न सकेन । फलतः अहिले देशको अर्थतन्त्र नै जोखिमउन्मुख छ । विकासका लागि विनियोजित बजेटसमेत परिचालन नभएपछि आर्थिक बृद्धि र उत्पादनका कार्यक्रम अलपत्र छन् । १० महिनाको अवधिमा विकास खर्च २७ प्रतिशत मात्र भएको छ ।

संयुक्त सरकारको प्राथमिकताको दोस्रो बुँदामा सुशासन कायम गर्ने, सातौं बुँदामा भ्रष्टाचार छानबिन र कारबाहीका लागि अग्रसरता लिने भनिएको थियो । तर व्यवहारमा ठीक उल्टो व्यापारी र ठेकेदारलाई लाभ मिल्ने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन र प्रतिबन्ध लगाएका बस्तुको आयात खुल्ला गर्नेसम्मका काम सरकारले गर्‍यो । विगतमा बजेटमा समावेश भएका योजना कार्यान्वयन नहुने तर बजेट बाहिर खर्च गर्ने क्रम बढ्दा सुशासनको नाराले सरकारलाई गिज्याइरहेको छ ।
संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूको सवलीकरणका लागि आवश्यक कानून तर्जुमा पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको थियो । त्यस्तै संसदमा विचाराधीन विधेयक टुङ्गो लगाउने भनेका सत्ता गठबन्धनले यो अवधिमा एउटा पनि कानून निर्माण गर्न सकेन ।