कुनै पनि विषयलाई म पुर्वाग्रही नभइकन विश्लेषण गर्छुं । ठिक छ, ओलीले अध्यादेश ल्याएर गलत गरे । तर, यसका लागि उनलाई प्रेरित गर्ने गलत हर्कत सभामुख अग्नी सापकोटाबाट भयो ।

संवैधानिक निकायमा प्रमुख र सदस्य गरी ४६ पद रिक्त छन् । यी पद रिक्त रहनु हुन्छ ? नयाँ संविधान ल्याउन योगदान दिएको भनिएको पूर्व माओबादीका नेताहरुले संवैधानिक निकायमा नियुक्तीका लागि मार्ग प्रशस्त गरिदिनुपर्दैन ?

दलीय भागण्बडामा नियुक्ती गर्नेजस्तो घटिया मनसुवा पुरा नहुने भएर नै हैन, संवैधानिक परिषदमा नगएको ? ओलीको रिसले संवैधानिक परिषदमै नगइदिने ? हो, अग्नी सापकोटा दलको कार्यकर्ता कि देशकै सभामुख ?

एउटा सवैधानिक निकायको प्रमुखले दलको कार्यकर्ताको स्तरमा आफुलाई झारेर संवैधानिक परिषदको बैठकमै नगइदिने रु हो, समस्या यहींबाट सुरु भएको हो । अतः यो मामिलामा म प्रम ओलीको मात्र एकतर्फी आलोचना गर्ने पक्षमा छैन ।

यसमा प्रचण्ड, र तिनको गिरोह पनि दोषी छ । संवैधानिक निकायलाई रिक्त राख्नु त भएन । एउटा अति भएपछि अर्को अतिबादी कदम भयो । एउटा अतिबादले अर्को अतिबाद जन्माउँछ । अतिबादले खतिबाद ।