-
संयुक्तराष्ट्र संघ । संयुक्तराज्य अमेरिकाले इरान विरुद्ध लगाइएको हातहतियार खरिदमाथिको प्रतिबन्धको अवधि अरु थप गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद समक्ष प्रस्ताव गरेको छ ।
अमेरिकाले सन् २०१९ मा साउदी अरेबियास्थित तेल प्रशोधन केन्द्रहरुमा भिषण हमला इरानले गरेको आरोप लगाउँदै उक्त घटनाका सम्बन्धमा इरान विरुद्ध निन्दा प्रस्ताव पनि गरेको छ ।
सन् २०१५ मा इरानसँग भएको आणविक कार्यक्रमसम्बन्धी सम्झौता बमोजिम इरान विरुद्ध हातहतियार खरिदबिक्री गर्न नपाउने गरी भएको प्रतिबन्ध आगामी अक्टोबरमा समाप्त हुँदैछ । तर अमेरिकाको मुख्य विपक्षीजस्तो देखिएको इरानमाथिको त्यो प्रतिबन्ध बढाउन अमेरिकाले प्रयास गरिरहेको छ ।
शुक्रबार, सन् २०१५ को आणविक सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता मुलुकहरु – फ्रान्स, बेलायत र जर्मनी – ले संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशन गरी इरान विरुद्धको प्रतिबन्ध फुकुवा गरिए क्षेत्रीय सुरक्षा र स्थिरतामा संकट आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
अमेरिकाको पछिल्लो प्रस्तावमा इरानद्वारा साउदी अरेबियामाथि सेप्टेम्बर २०१९ मा भएको आक्रमणको भत्र्सना गरिएको कुरा एएफपीलाई प्राप्त मस्यौदामा देखिएको छ ।
मस्यौदामा सुरक्षा परिषदले ३० दिनको सूचना बमोजिम स्वीकृत गरेबाहेकका सबै किसिमका हातहतियार र त्यससँग सम्बन्धित सामग्रीहरु प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा आपूर्ति, बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न निषेध गर्न आह्वान पनि गरिएको छ ।
सुरक्षा परिषदमा उक्त प्रस्तावमाथि हुने मतदानको मिति तोकिएको छैन र यो स्वतः पारित हुने सम्भावना छैन किनभने परिषदका स्थायी सदस्य राष्ट्रहरु चीन र रसियाले इरान विरुद्धका प्रतिबन्धको म्याद बढाउन नहुने बताइसकेका छन् ।
साउदी अरेबियाको तेल केन्द्र अराम्कोमा सन् २०१९ मा आक्रमण हुँदा ठूलो क्षति पुग्नुका साथै विश्वकै तेल उत्पादनमा असर परेको थियो ।
उक्त आक्रमणको छानबिन गरेको राष्ट्रसंघले आक्रमणमा प्रयोग गरिएका क्रुज क्षेप्यास्त्र र ड्रोनका पार्टपुर्जाहरु इरानमै बनाइएका वा अन्यत्रबाट आयात गरिएका थिए ।
फ्रान्स, बेलायत र जर्मनीले यसअघि राष्ट्रसंघीय प्रतिबन्धहरु इरानमाथि एक पक्षीय रुपमा लगाउन नहुने बताउँदै आएका थिए । इरानले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धहरु फुकुवा गर्ने शर्तमा सन् २०१५ मा आणविक अस्त्र निर्माण कार्यक्रम स्थगित गर्ने सम्झौता गरेको थियो ।
तर सन् २०१८ मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उक्त सम्झौता अस्वीकार गर्दै इरान विरुद्ध अझ आक्रामक रणनीतिहरु अघि बढाएका थिए । रासस/एएफपी
