डोल्पा । आर्थिक उपाजर्नको मुख्य स्रोत नै यार्सागुम्बा सङ्कलन भएका कर्णालीका नागरिकका लागि यार्सापीडित राहत कोष स्थापना गर्न माग गरिएको छ । कोरोना भाइरसका कारण कर्णालीमा यार्सागुम्बा सङ्कलनमा प्रतिबन्ध लगाइएपछि नागरिकलाई आर्थिक सङ्कट पर्ने भन्दै पूर्वतयारीका लागि तीनै तहको सरकारसँग सांसदले यार्सापीडित राहत कोष स्थापना गर्न माग गरेका हुन् ।

कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत पर्ने डोल्पा, जुम्ला, हुम्ला, मुगु र रुकुमपश्चिमका नागरिकको आर्थिक उपार्जनको मुख्य स्रोत भनेकै यार्सागुम्बा सङ्कलन हो । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढेसँगै देश लकडाउनमा भएकाले यार्सागुम्बा पाइने कर्णाली प्रदेशका जिल्लाले यो वर्ष यार्सा सङ्कलन पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाएका छन् ।

एक यार्सागुम्बा सिजनमा सङ्कलन गरिएको यार्सागुम्बा बेचेर वर्षभरिका आइपर्ने आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने कर्णालीका पाँच जिल्लाका नागरिक यो वर्ष आर्थिक सङ्कटमा परेको कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य वीरबहादुर शाहीले बताए ।

“अहिलेको विषम परिस्थितिमा यार्सागुम्बा सङ्कलनमा रोक लगाएर नागरिकलाई ठूलो जोखिमबाट बचाइएको छ, सँगसँगै कर्णालीका पाँच जिल्लाका नागरिकलाई ठूलो आर्थिक क्षतिसमेत भएको छ ।” “वर्षभरि खाद्यान्न जोहो गर्ने, बालबच्चा पढाउने, स्वास्थ्य उपचार गराउने, चाडपर्व मनाउनेलगायत कार्य गर्न आवाश्यक रकमको जोहो यार्सागुम्बा टिपेरै गर्थे, यो वर्ष यार्सागुम्बा सङ्कलन गर्न नपाएपछि कर्णालीमा आर्थिक सङ्कटको खतरा बढेको छ”, सांसद शाहीले भने ।

“त्यसका लागि स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले यार्सापीडित राहत कोष स्थापना गर्नुपर्छ, नेपाल खाद्य संस्थानले उपलब्ध गराउने खाद्यान्नमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिनुपर्छ, यार्सामै परनिर्भर भएका कतिपय घरधुरीका लागि निःशुल्करूपमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउनुपर्छ ।” यार्सा राहत कोष स्थापना गर्ने विषयमा कर्णाली प्रदेशसभामा समेत आवाज उठाउने शाहीले बताए ।

कोरोनाको सङ्क्रमण फैलने भन्दै यस वर्ष जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, डिभिजन वन र शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्जले यार्सागुम्बा सङ्कलनमा प्रतिबन्ध लगाएपछि डोल्पाली नागरिक चिन्तित भएका छन् । यार्सागुम्बा टिप्न नपाएकाले वर्षभरिका आवश्यकता कसरी पूरा गर्ने भन्दै उनीहरु चिन्तित भएका हुन् । अघिल्लो वर्षसम्म बहुमूल्य जडीबुटी यार्सागुम्बा सङ्कलनका लागि बीसौँ हजार सर्वसाधारण डोल्पाका उच्च हिमाली पाटनहरुमा पुग्ने गर्थे । रासस