सुर्खेत । लकडाउनले कर्णाली प्रदेशका कुखुरापालक किसान व्यवसाय धरापमा परेका छन् । कुखुरा तथा अण्डा खपतको प्रमुख क्षेत्र नै बन्द भएपछि कुखुरापालक किसानको व्यवसाय डुब्ने अवस्थामा पुगेको हो । सबैभन्दा बढी कुखुरा खपत हुने कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतका होटल तथा बजार लकडाउनका कारण बन्द भएपछि कुखुरापालक किसानको व्यवसायमा धरापमा परेको कुखुरापालक व्यवसायी सङ्घ सुर्खेतका अध्यक्ष जनक ढकालले बताए । “लकडाउनले कुखुरा व्यवसायी सकिए भने हुन्छ”, अध्यक्ष ढकालले भने, “न दाना र चल्ला आयात गर्न पाइएको छ न त उत्पादित कुखुरा बजारमा बेच्न नै ।”

लकडाउनले विद्यालय, विश्वविद्यालय, सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्थासहित सिङ्गो खपत क्षेत्र बन्द छ । यो बन्दले यतिबेला कुखुरा व्यवसायी मर्नुपरेको उनले दुखेसो पोखे । छिटपुट गाउँ नजिकका कुखुरा उत्पादक किसानले बिक्री गरेपनि पूर्णतः यो व्यवसाय ठप्प भएको उनले बताए । “अण्डा दैनिक करिब ४० हजार बजारमा जान्थ्यो । अहिले त्यो पूर्णरूपले रोकिएको छ । सुर्खेतमै ३०–३२ हजार कुखुरा उत्पादन हुन्थ्यो । त्यो अवस्थामा निकै गिरावट आएको छ”, उनले भने ।

अध्यक्ष ढकालले भने, “एकातिर बजार बन्द र अर्कोतिर सही उपचार नपाएर कुखुरा नष्ट भए । यसबाट यहाँका कुखुरा व्यवसायीले लकडाउनको पाँच हप्तामा रु तीन करोडको घाटा व्यहोर्नुपरेको छ ।” लडकडाउनले निर्वाहमुखी व्यवसाय गरिरहेका यहाँका कुखुरापालक व्यवसायी विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ थियो ।

राज्यले निर्वाहमुखी व्यवसायलाई व्यावसायिक नबनाउञ्जेलसम्म यहाँका किसानको उन्नति नहुने उनको दाबी थियो । अहिले भने कृषि मन्त्रालयको सहजीकरणमा अण्डा तथा मासु बजारमा निर्यात गर्न सहयोग पुगेको उनले जनाए । एकसाता अघि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेशमा बसेको बैठकले कुखुरा र अण्डाको न्यूनतम लागत मूल्याङ्कन गरी मारमा परेका कुखुरापालक किसानलाई सहयोग गर्ने आश्वासन मिलेको अध्यक्ष ढकालको भनाइ थियो ।

कर्णाली प्रदेश सरकार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले लकडाउनले कृषि तथा पशुपक्षीजन्य वस्तु उत्पादक किसानको समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयका निमित्त सचिव हरिप्रसाद पण्डित संंयोजकत्वको कार्यदल गठन भएको जानकारी दिइन् । कृषि तथा पशुपक्षी विकास निर्देशनालयमा र्‍यापिड रेस्पोन्स सेन्टर स्थापना गरेर लकडाउन अवधिमा किसानका तत्कालका समस्या हल गर्दै आएको भन्दै मन्त्री केसीले आगामी वर्षदेखि बाँझो जमिनको उपयोग, व्यावसायिक कृषि केन्द्रित नीति तथा कार्यक्रम ल्याइने बताए ।