सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको तयारी शुरु गरेको छ । प्रदेश सरकारले ३२ अर्बसम्मको बजेट ल्याउने गरी लकडाउनका बेलामा समेत मन्त्रालय तथा मातहतका निकायमा तयारी थालेको हो ।

नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका साथै अत्यावश्यक प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने भएकाले बन्दाबन्दीमा कार्यालय खोल्ने निर्णयमा प्रदेश सरकार पुगेको हो । कोभिड–१९ को सङ्क्रमणबाट सुरक्षित रहन प्रदेश सरकारले बन्दाबन्दीको एक महिना अवधिसम्म सबै कार्यालय पूरा समय बन्द गरेको थियो ।

सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले प्रदेश विपद् व्यवस्थापन केन्द्रको निर्णयानुसार वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा जुट्नुपरेकाले सरकारी कार्यालय सञ्चालन गर्नुपरेको बताइन् । उनका अनुसार कार्यालय खुले पनि अत्यावश्यकबाहेक अन्य काम भने बन्द गरिएको छ । “चालु आर्थिक वर्षको अन्तिममा छौँ, आगामी वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्नुपर्ने बेला आइसक्यो”, उनले भनिन्, “कर्मचारीले सुरक्षा सावधानी अपनाई कार्यालयमै बसेर आन्तरिक काम गर्नुहुन्छ ।”

प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । त्यसको एक साताअघि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसक्नुपर्छ । प्रदेश योजना आयोगले आगामी वर्षका लागि ३७ अर्बको बजेट सिलिङ प्रदेश सरकारलाई पठाइसकेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले आगामी वर्ष पनि कोभिड–१९ सङ्क्रमण, रोकथाम र उपचारका लागि बजेट केन्द्रित गर्नुपर्ने बाध्यता कायमै रहने बताए । अहिलेसम्म परिस्थिति सामान्य नभएकाले आगामी वर्षको बजेटको आकार घट्ने र प्राथमिकता पनि फेरिने उनको भनाइ छ । मन्त्री ज्वालाले ३२ अर्बसम्मको बजेट ल्याउने तयारी गरिए पनि यसको आकार अझै घट्न सक्ने बताए ।

प्रदेश योजना अयोगका सदस्य डा दीपेन्द्र रोकायाले पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्रमै टेकेर बजेट तयार गरिने भए पनि कोभिड–१९ का कारण प्राथमिकता फेरबदल हुने बताए । “हालको अवस्थालाई हेर्ने हो भने बजेटको प्राथमिकता पहिलो स्वास्थ्य र कृषि हुनसक्छ”, उनले भने, “यही अवस्था कायमै रहे स्वास्थ्य र कृषिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।” अघिल्ला वर्षका बजेटमा प्रदेश सरकारले कृषि, सडक, पर्यटन र पूर्वाधारलाई विशेष जोड दिँदै आएको थियो । चालु आव २०७६÷७७ का लागि कर्णाली सरकारले रु ३४ अर्ब ३५ करोड बराबरको बजेट ल्याएको थियो ।