अफगानिस्तान । संयुक्तराज्य अमेरिका र तालिबान विद्रोही समूहबीच भएको सम्झौता बमोजिम कैदीबन्दीको रिहाईको अनुगमन गर्न तालिबान समूहको तीन सदस्यीय प्राविधिक टोली काबुल आइपुगेको छ । तालिबानका प्रवक्ता जबिहुल्लाह मुजाहिदले ट्वीट गर्दै आफ्ना तीन सदस्य काबुल पुगिसकेको पुष्टी गरेका छन् । अमेरिकी हस्तक्षेपपछि नोभेम्बर २००१ मा काबुलबाट विस्थापित भएको तालिबान समूहको प्रतिनिधिमण्डल औपचारिक रुपमा पहिलोपटक काबुल पुगेको हो ।

उक्त प्रतिनिधिमण्डल काबुल आइपुगेका बारेमा अफगान सरकारले औपचारिक रुपमा केही बताएको छैन । सोमबार अफगान राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको कार्यालका प्रवक्ता जावेद फैजलले तालिबानी कैदीबन्दीका विषयमा अफगानी अधिकारीहरुसँग पहिलोपटक प्रत्यक्ष वार्ता गर्न दुबै पक्षबीच सहमति भएको बताएका छन् । रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समितिले तालिबानी टोलीलाई काबुलसम्म ल्याउन सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेको छ ।

अमेरिका र तालिबानी समूहबीच गत महिना भएको सम्झौतामा कैदीबन्दीको रिहाई पनि एउटा प्रमुख मुद्दा रहेको छ । अफगानिस्तानका जेलमा बन्दी अवस्थामा रहेका पाँच हजार तालिबानी र तालिबानी समूहको कब्जामा रहेका एक हजार सरकारी सुरक्षा फौजलाई तत्काल रिहा गर्ने उक्त सम्झौतामा उल्लेख छ । अफगान राष्ट्रपति अस्रफ घानी र उनका राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी अब्दुल्ला अब्दुल्लाबीच उत्पन्न राजनीतिक गतिरोधका कारण तालिबानसँगको शान्ति वार्ताका साथै अफगानिस्तानमा अमेरिकी सहयोगको बारेमा अन्यौल बढेको छ ।

अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पेओले मंगलबार वासिङ्टन डिसीमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै कैदीबन्दीको रिहाईका सन्दर्भमा महत्वपूर्ण प्रगति हुन लागेको र राष्ट्रपति घानीले तालिबानसँग वार्ता गर्न समाजका सबै पक्षको सहभागिता सहितको एक २१ सदस्यीय वार्ता टोली बनाएकामा खुशी व्यक्त गरेका छन् ।

उनले भने, “हामीले कैदीबन्दीको रिहाईका सन्दर्भमा काम हुन थालेको पाएका छौं । समाजका सबै पक्ष एकताबद्ध हुन सके तालिबानसँगको वार्तामा ठोस प्रगति हुन सक्छ जसबाट शान्तिको आशामा वर्षौंदेखि बाँचिरहेका अफगानी जनतालाई राहत पुग्नेछ । त्यसैले अहिले भइरहेको प्रगति निकै उत्साहजनक छ ।” तालिबान समूहले अफगानिस्तानको सुरक्षा र आतंकवादी कृयाकलाप बन्द गरेको प्रत्याभूति गरेमा अफगानिस्तानमा तैनाथ १३ हजारभन्दा बढी अमेरिकी र पश्चिमा सैनिक फिर्ता गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

उक्त सम्झौतालाई अफगानिस्तानमा शान्ति बहाल गर्ने अत्यन्त महत्वपूर्ण अवसरका रुपमा लिइएको छ । रासस–एपी