हेटौँडा । हेटौँडा उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालित १० बालुवा प्रशोधन केन्द्र भत्काइएको छ । जिल्ला अनुगमन समितिले सोमबार हेटौँडाको कुखरेनीखोलामा नदीजन्य पदार्थ ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा अनुगमन गर्ने क्रममा वडा नं ९ र १३ मा अवैधरूपमा सञ्चालित बालुवा प्रशोधन केन्द्र भत्काइएको हो ।

जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख एवं अनुगमन समितिका संयोजक रघुनाथ खुलालको नेतृत्वमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्ट, जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक सुशीलसिंह राठौर, सशस्त्र प्रहरी बल १४ नं गणका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक विकास घिमिरे, डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुखलगायतको सहभागितामा अनुगमन भएको थियो । यसक्रममा कुखरेनीखोल अवैधरूपमा सञ्चालन भएका बालुवा प्रशोधन केन्द्र भत्काइएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रेस संयोजक विवश अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

सो टोलीले कुष्माण्डा सरोवर त्रिवेणीधामदेखि दक्षिणमा मानव सेवा अश्रमसम्मको कुखरेनीखोलाको बगर अनुगमन गरेको थियो । ती क्षेत्रमा १० बालुवा प्लान्ट अवैधरूपमा सञ्चालन भएको पाइएको छ । त्यस्तै सो क्षेत्रमा चार वटा क्रसर उद्योगसमेत सञ्चालन भएको पाइएको अनुगमन समितिका संयोजक खुलालले जानकारी दिनुभयोे ।

अनुगमन टोलीले उक्त क्षेत्रमा अवैधरूपमा सञ्चालित बालुवा प्रशोधन केन्द्रमा प्रयोग गरिएका उपकरणसमेत जफत गरेको जनाइएको छ । चुरे क्षेत्रमा अवैधरूपमा बालुवा प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन भएको भन्ने सूचनाका आधारमा अनुगमन टोलीले उक्त क्षेत्रको अनुगमन गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

ती क्षेत्रमा अवैध नदीजन्य पदार्थ उत्खनन नियन्त्रणका लागि नियमित अनुगमन गर्ने निर्णय भएको संयोजक खुलालले जानकारी दिनुभयो । अनुगमनपछि बसेको समितिको बैठकले नदीजन्य पदार्थको संरक्षणका लागि निरन्तर अनुगमनको आवश्यकता देखिएकाले अनुगमनलाई नियमित गर्ने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो । हेटौँडा उपमहानगरपालिका, भीमफेदी, मकवानपुरगढी, बकैया र वाग्मती गाउँपालिका क्षेत्रमा नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीको सहयोगमा तीन समूह बनाई नियमित अनुगमन गर्ने जनाइएको छ ।

ती क्षेत्रमा डिभिजन वन कार्यालय हेटौँडाका प्रमुख इमनाथ पौडेलको नेतृत्वमा अनुगमन हुने छ ।त्यस्तै, हेटौँडादेखि पश्चिम लोथरसम्म, राक्सिराङ र इन्द्रसरोवर गाउँपालिका तथा थाहा नगरपालिका क्षेत्रमा पनि प्रहरीको सहयोगमा तीन समूह बनाई डिभिजन वन कार्यालय मनहरिका प्रमुख दीर्घनारायण कोइरालाको नेतृत्वमा निरन्तर अनुगमन हुने छ । रासस