कास्की । नेपालमा भैँसीपालनको दीर्घकालीन विकासका लागि राष्ट्रिय रणनीति निर्माण गरिने भएको छ । नेपालको कृषिमा आबद्ध कूल जनसङ्ख्याको ५० प्रतिशत कृषकले भैँसीपालन गर्दै आएका छन् । करिब ८५ प्रतिशत जनताको आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएको र देशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा छ प्रतिशत योगदान रहेकाले समेत यसको व्यावसायिक विकासका लागि राष्ट्रिय रणनीति बनाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस भएपछि आगामी दुई महिनाभित्र पहिलो पटक १० वर्षे भैँसीपालन रणनीति बनाएर सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको हो ।

देशको तीन हजार ५०० मिटर उचाइसम्म व्यावसायिक भैँसीपालन सम्भव रहेको तथा प्रशस्त चरन क्षेत्र र अनुकूल हावापानी रहेको अवस्थामा भैँसीपालनको व्यावसायीकरणमा देखिएका समस्या पहिल्याउँदै दिगो विकासका लागि राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्ने उद्देश्यले वैज्ञानिक, अनुसन्धानकर्ता, प्राध्यापक, प्राविधिक तथा कृषकहरु सम्मिलित सोमबार र मङ्गलबार पोखरामा भएको राष्ट्रिय कार्यशालाले व्यावसायिक विकासका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिका बारेमा विभिन्न पाँच सैद्धान्तिक विषयमा छलफल गरेको थियो ।

कार्यक्रममा भैँसी प्रजनन तथा संरक्षण, दाना र पोषण सुधार, स्वास्थ्य र कल्याण सुधार तथा भैँसीको बजार मूल्य शृङ्खला र नीति र ज्ञान व्यवस्थापनका विषयमा सहभागीहरुबीच छलफल गरी आवश्यक सुझाव सङ्कलन गरिएको थियो । सहभागीहरुले दूधालु भैँसी सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, स्थानीय ‘लिमे’, ‘पारकोटे’ जातको भैँसीको संरक्षणको नीति बन्नुपर्ने, जलवायु परिर्वतका कारणले समेत भैँसीपालन गर्नेहरुको सङ्ख्या घटिरहेकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने र उत्पादन लागत कम गर्नक घाँसमा आधारित पशुपालन उपयुक्त रहेको निश्कर्ष निकालिएको पशुसेवा विभागका महानिर्देशक डा वंशी शर्माले बताउनुभयो ।

सहभागीहरुबाट प्राप्त सुझावहरुलाई समावेश गरेर आगामी तीन हप्ताभित्र विभागका उपमहानिर्देशक डा दयमन्ती श्रेष्ठको संयोजकत्वमा रहेको सम्पादन बोर्डमा पठाउने र त्यहाँ आवश्यक सम्पादनपछि एक महिनाभित्रमा कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले स्वीकृत गरेर १० वर्षीय राष्ट्रिय रणनीति सार्वजनिक गरिने बताइएको छ ।

समग्रमा आगामी दुई महिनाभित्रमा भैँसीपालनको विकाससम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति सार्वजनिक गरिने र सो रणनीतिलाई नेपालमा आगामी वर्ष तय भएको १० औँ एशियाली भैँसी कार्यशालामा समेत प्रस्तुत गरिने कृषि वन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा भूमिनन्दन देवकोटाले जानकारी दिनुभयो ।

पशुजन्य खाद्य पदार्थमा सबैभन्दा बढी योगदान रहेको भैँसीपालनलाई अनुसन्धानमा आधारित विकास गर्ने उद्देश्यले भैँसी विकास समाज गठन गर्ने निर्णयसमेत कार्यशालाले गरेको छ । समाजको संयोजकमा कृषि वन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा भूमिनन्दन देवकोटा रहनुभएको छ । समाजले पशुविकासमा क्रियाशील सङ्घसंस्थासँग समन्वय गरी अनुसन्धानमा आधारित विकासलाई जोड दिने लक्ष्य रहेको बताइन्छ ।

समाजको सदस्यहरुमा कृषि अनुसन्धान परिषद्का वरिष्ठ वैज्ञानिक डा निना अमात्य गोर्खाली, पशुसेवा विभागका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डा लोकनाथ पौडेल, डा चन्द्र ढकाल, राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालय पोखराका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत शिवनाथ महतो र राष्ट्रिय पशुपक्षी स्रोत व्यवस्थापन कार्यालय हरिहरभवनका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत खगेन्द्रराज भट्ट रहनुभएको छ ।

त्यसैगरी सदस्यमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डा नवीन घिमिरे, कृषि वन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक डा गोकर्ण गौतम, कृषक प्रतिनिधि तथा सातवटै प्रदेश सरकारअन्तर्गतको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्रालयले तोकेका एक÷एक जना प्रतिनिधि सदस्य रहने राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालयका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डा खगेन्द्र सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।

नेपालमा खपत हुने कूल २२ लाख मेट्रिक टन दूधमध्ये भैँसीको दूधले ६४ प्रतिशत तथा चार लाख मेट्रिक टन मासुमध्ये ५४ प्रतिशत भैँसीको मासुले ओगटेको बताइन्छ । पशुजन्य खाद्य उत्पादनमा ५५ प्रतिशत योगदान भैँसीको रहेको तथ्याङ्क छ । रासस