काठमाडौं ।

कुनै पनि संस्थाको विकासका लागि उचित मानवशक्तिको आवश्यकता हुन्छ । सोही अनुरुपको शक्ति परिचालन गरेमात्र उपलब्धि हासिल हुन्छ । तर, सबैभन्दा धेरै आर्थिक घाटामा गएको नेपाल बायु सेवा निगममा चाहिने ठाँउमा कम र नचाहिने ठाउँमा धेरै कर्मचारी देखिन्छ । पर्यटन मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले यो अवस्था देखाएको हो ।

निगमसँग अहिले १ हजार ४ सय ९२ र करारका ४ सय ४३ कर्मचारी छन् । तर, ती कर्मचारीबाट के उपलब्धि लिने भन्ने एउटा कार्ययोजना पनि बनेको छैन । अर्थात् कर्मचारी छन् काम छैन भन्दा हुन्छ । कर्मचारीको तलवकै कारण निगम करौडौं घाटामा गएको भने होईन । तर, सामान्य जनशक्तिको सदुपयोग गर्ने योजनासमेत नभएको निगमले ठूलो ब्यवस्थापन लाथालिङ्ग पार्नु नौलो कुरा होईन ।

जनशक्ति अथवा कर्मचारीबाट लिने उत्पादनको बिषयमानै बेखवर निगमले नचाहिने ठाउँमा धेरै र चाहिने ठाउँमा कम जनशक्ति प्रयोग गरिरहेको छ । निगमको ईतिहास हेर्दा कार्यकारी अध्यक्ष र महाप्रवन्धक नियुक्तको बिषय सधै बिवादित छ । कार्यकारी अध्यक्ष भएको बेला केही सहज भएको देखिन्छ । तर, पनि नतिजा आउने काम भएको छैन । निगमकोे अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिको लागि अबलम्वन गरेको कार्याबिधिनै स्पष्ट छैन ।

निगमको सुधार गर्नका लागि सञ्चालक समितिदेखि संरचना र प्रमुखको नियुक्ति गर्ने सम्वन्धमा स्पष्ट मापदण्ड र कार्यबिधि आवश्यक रहेको पर्यटन मन्त्रालयले गठन गरेको पूर्वसचिव नेतृत्वको कार्यदलले पनि सुझाव दिएको छ ।

पाँच तहको ब्यवस्थापन भएपनि राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण धेरै समस्या देखिएको छ । उपनिर्देशक मातहत बिभिन्न शाखा छन् । यहाँ बाह्र तहको कार्यकारी प्रमुखसहित बिभिन्न १२ ग्रेडका स्थायी र करार कर्मचारी छन् । एघारौ तहमाबाहेक सवैमा करार कर्मचारी राखेको पाईन्छ । तीन तहमा सवैभन्दा धेरै १ सय ८७ कर्मचारी करारमा देखिन्छ ।

निगममा जम्मा ४ सय ८२ जना कर्मचारी करारमा मात्र छन् । १ हजार ४ सय ९२ कर्मचारी बाहेक ४ सय ४३ कर्मचारीसँग सेवा करारमार्फत सेवा लिईएको छ । साथै ‘आउट स्टेशन’हरुको कार्य सञ्चालनका लागि सामान्यतया अन्यन्त्र सरुवा नहुने भन्दै स्थानीय कर्मचारीको पनि ब्यवस्था गरेको देखिएको छ ।
नेपाल वायु सेवा निगममा काम कर्तब्य र संगठनको संरचना अनुसार आवश्यक भन्दा धेरै बिभाग भएको कार्यदलकोे सुझाव छ । पूर्वपर्यटन सचिव सुशील घिमिरे नेतृत्वको कार्यदललेनै कतिपय बिभागमा काम दोहोरिएको देखाएको छ ।

कतिपय बिभागलाई कार्यबोझ पुगेको छैन । कतिपय बिभागमा प्रमुख रहने तर, कार्यसम्पादनका लागि अन्य कुनै साधन स्रोत उपलब्ध नगराउने काम भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । अस्पष्ट जिम्मेवारी, दायित्व वोध नहुने, बिभागबीच समन्वय अभाव, जिम्मेवारीबाट पन्छिने सवैभन्दा ठूलो समस्या रहेको कार्यदलका सदस्य प्रकाश पौडेलले बताए ।

आपसी द्वन्द्वका कारण काम नभए पनि बिभाग र कर्मचारी रहिरहेको देखिएको सदस्य पौडेलको तर्क छ । ती कर्मचारी र बिभागले निगमलाइ आर्थिक बोझ मात्र भएको देखिन्छ । कर्मचारी दरवन्दी र संरचनाबीच पनि तादम्यता छैन । स्थायी, करार, ज्यालादारी र सेवा प्रदायकको संख्या हेर्ने हो भने काम भन्दा जनशक्ति धेरै बढी हो । बिभिन्न बिभागका प्रमुखहरुनै एक भएका देखिदैनन् ।

चर्को युनियनकरणका कारण पनि कर्मचारी एकता नभएको स्पष्ट देखिन्छ । स्वयम् कर्मचारीहरुनै कर्मचारीको बोझ धेरै भएको स्वीकार गर्छन् । कर्मचारी ब्यवस्थापन बैज्ञानिक पाराको छैन । त्यसको पहल तुरुन्तै नगर्ने हो भने अझै आर्थिक ब्ययभार बढ्ने निश्चित भएको कार्यदलका प्रमुख घिमिरे बताउँछन् । उपलब्ध मानवीय स्रोतको उच्चतम प्रयोग गर्नुपर्नेमा ती सवै अब्यवस्थित भएको देखिन्छ । करिव दुई दशकदेखि बिभिन्न ब्यवस्थापकीय पदमा पूर्ति भएको छैन । उच्च ब्यवस्थापकीय पद खाली छन् । साना पदमा कर्मचारी आवश्यक भन्दा धेरै छन् । सवैभन्दा धेरै कर्मचारीका लागि तालिम र प्रशिक्षणमा लगानी गरेको छ । तर, उपलब्धि देखिएको छैन ।

तालिमलाई मितव्ययी र उपयोगी बनाउनु पर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ । मानव संशाधन बिभागमानै अनुभबी नेतृत्व नभएका कारण लथालिङ्ग भएको हो । त्यसकारण पनि ब्यवस्थापन खस्किएकोले ब्यवस्थापन तुरुन्तै सुधार गर्नुपर्ने कार्यदलको ठहर छ ।
त्यसोत ऋण लिएको निकायहरुसँग निगमका कर्मचारीलेसमेत सुमधुर सम्वन्ध राखेको पाईदैन । कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, पर्यटन मन्त्रालय तथा अर्थमन्त्रालयसँग पनि यहाँको ब्यवस्थापनले सम्वन्ध सुधार गरेको देखिदैन ।

निगमको मानव स्रोत ब्यवस्थापनकोे आधार नेपाल बायुसेवा निगमका कर्मचारीहरुको सेवा शर्त सम्वन्धी बिनियमावली २०५८ अन्तर्गत भएको छ । परम्परागत कर्मचारी ब्यवस्थापनवाहेक यसले केही गर्न सक्दैन । युग सुहाउँदो तथा आधुनिक कर्मचारी ब्यवस्थापनका लागि यो उचित छैन । दुई दशकसम्म मानव संशाधन ब्यवस्थापनको क्षेत्रमा केही काम भएको छैन । पुस्तान्तरणको नभएको अवस्था छ ।

अनुभवी कर्मचारीको बर्हिगमनसँगै राजनीतिकरणका कारण पदस्थापन नहुने गरेको छ । पुरानो पुस्ता वाहिरिँदा नयाँ पुस्ता तुरुन्तै आउने प्रकृयानै नरहेका कारण समस्या भएको हो । आर्थिक भारको अर्को कारण पाईलट ब्यवस्थापन देखिएको छ । बिदेशी पाईलटलाई नेपाली भन्दा तीन गुणा धेरै तलव दिनु पर्ने अवस्था रहेको छ ।

महालेखा परिक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन २०७४÷०७५ अनुसार छ वटा विमान सञ्चालन खर्चमा मात्र ९१ करोड रुपैयाँ घाटा भएको छ । त्यसोत २०७५ साउनदेखि २०७५ पाmगुनसम्ममात्र ३३ करोड ४३ लाख रुपैयाँ भन्दा धेरै घाटा देखिएको प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यो घाटामा पनि जनशक्ति ब्यवस्थापनको अभावका कारण समस्या आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसोत कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार निगममा रहेका २५ सवारी साधनका लागि १ सय २५ चालक करारमा राखिएको छ । यी समस्या समाधानका लागि निगमलाई पब्लिक कम्पनीमा लैजान कार्यदलले सुझाव दिएको छ । नेपाल टेलिकम र नेपाल बिद्युत प्राधिकरणजस्तै नेपाल वायुसेवा निगमलाई पनि कम्पनीमा लैजान सुझाव दिएको हो ।

यसो भएमा ब्यवस्थापनमा सुधार भएर नाफामा जाने बिश्लेषण गरिएको छ । पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्री योगेश भट्टराईले यहाँको ब्यवस्थापन सुधार नगरेसम्म निगम नाफामा नजाने बताए । यस्तै अवस्था रहेमा निगम भंग हुने अवस्थामा पुग्ने मन्त्रीको भनाई छ । त्यसको लागि बर्तमान नेतृत्वले जस्तोसुकै कदम पनि उठाउन पछि नपर्ने मन्त्रीले बताए । पुरानो अस्तब्यस्ततालाई अध्ययन गर्दै कार्यदलले दिएको सुझावको आधारमा मन्त्रालयले काम अघि बढाउने योजना वनाएको छ ।

त्यसोत बिवादास्पद कर्मचारीहरुलाई मन्त्रालयले आन्तरिकरुपमा कार्वाहीको प्रकृयासमेत अघि बढाएका कारण सुधार हुनेमा आशा गर्न मन्त्री भट्टराईले अनुरोध गरेका छन् ।
सुझाव कार्यदलले नेपाल वायुसेवा निगमलाई पब्लिक कम्पनी बनाउन सुझाव दिए लगत्तै केही सञ्चारमाध्यममा,‘नेपाल वायुसेवा निगमलाई नीजिकरण गर्ने षड्यन्त्र सुरु भयो ।’ भन्ने आशय आएकोमा मन्त्रीले असन्तुष्ट ब्यक्त गरेका छन् ।

पब्लिक कम्पनी र प्राइभेट कम्पनी एउटै नभएको कारण यसमा स्पष्ट हुन मन्त्रीले अनुरोध गरेका छन् । उनले भनेका छन्,‘सरकारी साझेदारी र स्वामित्वमा रहेको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी ‘नेपाल टेलिकम’ पब्लिक कम्पनी भएको र
पब्लिक कम्पनी बनाउने भन्नुको अर्थ ‘नीजिकरण’ हुँदै होइन ।’ सार्वजनिक खपतको निम्ती आलोचना गर्दा कम्तीमा पब्लिक र प्राइभेटबीचको भेदसम्म त खुट्याएर लेख्न मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ ।
(जनप्रशासन पाक्षिक )