काठमाडौं । सरकारको आम्दानी र खर्चमा परीक्षण गर्ने दायित्व महालेखा परीक्षकको हो। अब सचिवले बेरुजु फस्र्यौट गर्दा अपनाएको प्रक्रियाका बारे महालेखाले हेर्न नपाउने भएको छ ।

सचिवहरूले बेरुजु फर्स्यौट भएको जनाएपछि महालेखा परीक्षकले सात दिनभित्र लगत कट्टा गर्नुपर्ने छ।

यसले बेरुजु र अनियमित अंक त घट्छ । तर सचिवबाट बेरुजु फर्स्यौट सन्दर्भमा हुन सक्ने अनुचित कर्मका सवालमा भने पूर्णतः ढाकछोप हुनेछ। त्यसकारण महालेखा परीक्षकको बेरुजुमा जाँच गर्न पाउने अधिकार हटाइनु भनेको अराजकता निम्त्याउनुसरह हुनेछ। त्यसकारण संवैधानिक अंगको वित्तीय दायित्व प्रधानमन्त्रीमातहत लैजाने र महालेखा परीक्षकको अधिकारका सवाल नाजायज भएको हुँदा प्रतिनिधिसभाबाट अन्तिम रूप दिनुअघि संशोधन हुनुपर्छ।

संवैधानिक अंगका क्रियाकलापदेखि पदाधिकारीलाई जवाफदेही तुल्याउनेसम्मका विषय संसद्को अधिकार र कार्यक्षेत्रभित्र पर्छन्। तर, संसद्को अर्थ समितिले त्यो अधिकार प्रधानमन्त्रीमातहत पठाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न आश्चर्यजनक भूमिका खेलेको छ। संवैधानिक अंग संविधानतः प्रत्यक्ष रूपमा संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छन्।

संसद्को अर्थ समितिले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ निर्माण गर्ने क्रममा भने संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको ‘वित्तीय उत्तरदायित्व’ प्रधानमन्त्रीप्रति हुने व्यवस्था पारित गरेको छ। यसले अनेकन आशंका पैदा गराएको छ। त्यतिमात्र होइन, महालेखा परीक्षकको आर्थिक हिसाब–किताबका अधिकार संकुचन गरी सचिवहरूलाई ‘स्वेच्छाचारी’ हुने किसिमका दफासमेत अर्थ समितिबाट पारित भएका छन्।

यस्ता किसिमका दफा कसले र कसरी थपे भन्ने विषय रहस्यमय बनेको छ। किनभने, सरकारबाट विधेयक प्रस्तुत गर्दा यस्ता दफा थिएनन्। विधेयकका मस्यौदा कोरिँदाका बखत महालेखा परीक्षकसँग पनि सुझाव मागिएको थियो। त्यतिबेला यस्ता दफाबारे सुझाव मागिएका थिएनन्। उसले लेखा परीक्षणलाई सहज तुल्याउने गरी सुझावको लामै फेहरिस्त बुझाएको थियो। विधेयकमा आर्थिक मामलामा सचिवलाई ‘स्वेच्छाचारी’ हुने किसिमका दफा थिएनन् र महालेखा परीक्षक प्रधानमन्त्रीमातहत हुने विषय पनि थिएन।

तर, अर्थ समितिमा विधेयकमाथि दफावार छलफलका क्रममा संसद्को अधिकार सरकारतिर ‘हस्तान्तरण’ गर्ने प्रावधान घुस्न पुग्यो। समितिबाट पारित विधेयकमा नियन्त्रणकारी दफा घुसेपछि महालेखा परीक्षकले अर्थ समितिका सभापतिसँग गुनासोसमेत दर्ज गराएका छन्। सरकारकै स्वार्थमा र समितिकै सदस्यको मिलेमतोमा प्रधानमन्त्रीमातहत पुर्‍याएको देखिन्छ।

समितिबाट पारित दफामा ‘संवैधानिक अंगका पदाधिकारीबाट वित्तीय उत्तरदायित्व भएरनभएको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीबाट निगरानी गरिने’ व्यवस्था थपिएको छ। यो प्रावधानप्रति महालेखा परीक्षकलगायत संवैधानिक पदाधिकारीले असन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेका छन्। सिद्धान्ततः सरकारका खराब, अनुचित र अनुत्तरदायी काममा निगरानी र नियन्त्रण गर्न संवैधानिक अंगको व्यवस्था भएको हो। संवैधानिक अंगको निष्पक्षता र स्वतन्त्रता संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएको छ। संवैधानिक अंगले तयार पारेका प्रतिवेदनमाथि संसद् र संसदीय समितिमा छलफल हुन्छ भने पदाधिकारीले खराब आचरण प्रदर्शन गरेमा महाभियोग लगाउने अधिकार पनि संसद्लाई मात्र प्राप्त छ। संवैधानिक व्यवस्था र त्यसको मान्यताविपरीत कानुन निर्माण हुनु भनेको आफैंमा जायज काम होइन। यसले संविधानका भावना र मान्यताप्रति जनप्रतिनिधि गम्भीर छैनन् या त संसदीय समिति सरकारको औजार बनेको देखाउँछ।

महालेखाको अधिकारमा अंकुश
यो विधेयक राष्ट्रियसभामा विचाराधीन छ। तर, अर्थ विधेयक भएका कारण राष्ट्रियसभाले संशोधन गर्न सक्दैन। राष्ट्रियसभाले यस्ता प्रकृतिका विधेयकमा छलफल गरी १५ दिनभित्र कुनै सुझाव भए सुझावसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था छ। यसमा प्रतिनिधिसभाले ठोस निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ। यस्ता प्रावधान नियोजित रूपमा भएका हुन् कि अन्जानवश हो भन्ने विषयमा संसदीय समिति गम्भीर हुनैपर्छ। संविधानविपरीतका प्रावधान यसरी सहजै पारित हुँदै गयो भने लोकतान्त्रिक पद्धति धरापमा पर्न सक्छ।

अब मन्त्रालय र केन्द्रीयस्तरका सचिवालयका हकमा आर्थिक उत्तरदायित्व विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्रीको हुनेछ। प्रस्तावित ऐनबमोजिम लेखा राख्ने, खर्च गर्ने तथा बेरुजु फर्स्यौट गर्नेगराउनेलगायत ‘वित्तीय उत्तरदायित्व’ बहन गर्ने जिम्मेवारी लेखा उत्तरदायी अधिकृत अर्थात् सचिवको हुने व्यवस्था राखिएको छ। जसले महालेखा परीक्षकको कार्यक्षेत्रलाई साँघुरो मात्र बनाएको छैन कि बेरुजुभित्र हुन सक्ने बदमासी पनि महालेखा परीक्षकले हेर्न नसक्ने पारिएको छ।