काठमाडौं ।

माइती नेपाल नामक संस्था खोलेर बेचिएका वा बेचिन लागेका चेलीको उद्धारमा लागेकी अनुराधा कोइराला आज कुन अवस्थामा छिन् ? सुन्दा अचम्म लाग्ला, ३ नं. प्रदेश प्रमुख त छिन्, तर हालत बिजोग छ ।
अर्का छन्, सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख मोहनराज मल्ल । उनको पनि अवस्था उस्तै । धनगढीस्थित भेटेनरीले छाडेको घरमा बास छ । आधा घर सिमेण्टेड छ, आधा उजाड । गण्डकी प्रदेशका बाबुराम कुँवर कार्यक्रममा कतै प्रमुख अतिथि बनाएर बोलायो भने पूरै अवधी बस्छन् । अन्तिममा ‘भन्न हुन्छ कि हुँदैन’ भन्दै बिट मार्छन्, ‘म सम्पूर्ण रुपमा बर्बाद भएँ †’ उनी अहिलेको संविधान बन्दाका महान्यायाधिवक्ता, अर्थात् सरकारका कानुनी सल्लाहकार । सोध्छन्, ‘यस्तै हालत बनाउनका निम्ति हामीलाई नियुक्त गरिएको हो त ?’
केन्द्रीय सरकारको मन्त्री भएकाहरु मुख्यमन्त्री, अर्थात् त्यो प्रदेशको प्रधानमन्त्रीजत्तिकै होइन्छ भनेर गए । ती मुख्यमन्त्रीलाई शपथ खुवाउन गएका प्रदेश प्रमुखहरु पनि प्रादेशिक राष्ट्रपति बनिन्छ भन्दै हौसिए । प्रदेशमै काम छैन, काठमाडौंमा उनीहरुको निम्ति सम्पर्क कार्यालय र निवास खोलिँदैछ । प्रदेशमै बेरोजगार रहेका यी प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको व्यथा कसले सुन्ने ? दिनभरि खाडल खन्ने, रातभरि पुर्नेजस्तो उनीहरु अनुत्पादक, बेकामे भएर बसेका छन् ।
यिनलाई दिइएको मुख्य काम हो, प्रादेशिक मुख्यमन्त्रीलाई शपथ गराउने । पाँच वर्षमा एकचोटि पालो आउँछ, मुख्यमन्त्री फेर्ने । बीचमा सरकार फेरियो भने पनि त्यस्तो जिम्मेवारी आउने हो, तर सितिमिति त्यस्तो सम्भावना छैन । अल्पमतका मुख्यमन्त्री छन्, २ नंं प्रदेशका । उनी पनि फेरिने छाँट छैन । नेपाली कांग्रेस, राजपा र फोरमले सिफारिस गरेका मान्छेमात्रै छन्, प्रदेश प्रमुखका रुपमा । यो सरकारले नसकेको हो, नचाहेको हो वा के हो ? बुझ्न गाह्रो छ । त्यही सरकारको निर्णयानुसार विदेश गएका विश्वम्भर प्याकुरेल, प्रतिभा राणा, शर्मिला ढकाल पराजुलीबाहेकका राजदूत फेरिए । भरत रायमाझी पनि स्पेनबाट तानिए । संसदीय सुनुवाई भएर गएका राजदूतहरु विचार विभिन्नताका कारण फिर्ता पठाइने, तर शपथमात्र खुवाउन पठाइएका प्रदेश प्रमुखहरुचाहिँ नफेरिने अचम्म छ । अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयन हुने दोहोरो मापदण्ड प्रदेशहरुमा किन राखियो बुझ्न सकिएको छैन । उनीहरुलाई संविधानको धारा १६५ को उपधारा १ (ख) मा पदावधी पाँच वर्ष हुने र कुनै पनि बेला राष्ट्रपतिले हटाउन सक्ने व्यवस्था छ ।
भूमिका केही नदिने तर तलब र सुविधाको मात्रै नाश । प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरु फेल हुनु भनेको संघीयता सफल हुनु हो र ? कदापि होइन । न उनीहरुले आफ्नो व्यवसायमा फर्किन पाए । उदाहरणका लागि, राम्रै कानुन व्यवसायीको रुपमा चिनिएका बाबुराम कुँवरको अब त्यो पाटो समाप्तप्रायः भयो । अनुराधा कोइरालाको पहिलाजस्तो सामाजिक जीवन छैन, न सार्वजनिक समारोहमा देखिन पाउँछिन् । न उनीहरुले कसैलाई मन्त्रीबाट बर्खास्त गर्न सक्छन्, न त संकटकाल लगाउन नै, न नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न पाउँछन्, न तिनलाई मुख्यमन्त्रीले भेटेर रिपोर्टिङ नै गर्छन् , न विचार मिल्छ, न सम्मान नै पाइन्छ , उनीहरु आ–आफ्नो ठाउँका अब्बल नै थिए । यो भनेको ७० कटेकाहरुलाई उङ्ने ठाउँमात्रै हो । जस्तो कि, सभामुख भइसकेका मान्छे मन्त्री पदमा फर्किन रामचन्द्र पौडेलबाहेक अरुले सक्छन् र ? सभामुख भइसकेपछि प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति बन्ने मान्यता राखिन्छ । तर, दलीय व्यवस्थामा जो ठूलो दल हुन्छ, ऊमात्रै त्यस्तोमा जान सक्छ । अहिलेको प्रदेश प्रमुख भनेको आफ्नो मूलपेशाबाट बाहिरिनका लागि ट्राञ्जिट मात्रै बनेको छ, बेरोजगारीको काम, कहिले डुब्ला घाम भनेजस्तो भएको जनआस्थामा समाचार छ ।