काठमाडौं ।

मानव अधिकार आयोगका लागि बनेको बिधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मातहतजस्तो देखिने छ । जस्तोसुकै अवस्थामा पनि स्वतन्त्ररुपमा काम गर्ने यो निकायलाई कस्न खोजिएको बिधेयकले संकेत गरेको छ । मानवअधिकारको संरक्षण, सम्वद्र्धन र पीडितको न्याय प्राप्त गर्ने अधिकारलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न विश्वास एवम् भरोसा गर्न सकिने संस्थागत कानूनी व्यवस्था आवश्यक पर्दछ । तर विधेयकमा प्रस्तावित १७ (क) को थप व्यवस्थाले आयोगले आफ्नो स्वभाविक दायित्व पूरा गर्न महान्यायाधिवक्ताको निर्देशनको प्रतिक्षा गर्नुपर्ने हुन जाने देखिन्छ । यस अतिरिक्त आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँग परामर्श गरि उपयुक्त स्थानहरुमा आफ्नो कार्यालय स्थापना गर्ने व्यवस्थालाई हटाईएको समेतबाट अहिलेसम्म स्वायत्त संवैधानिक निकायका रुपमा स्थापित आयोगको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप निम्त्याउन सक्ने स्थिति सृजना हुन जाने देखिएको पूर्व अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पूर्व आयुक्त समाजका अध्यक्ष केदारनाथ उपाध्ययले वताएका छन् । उनले भने,‘राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग विगत १८–१९ वर्ष देखि द्वन्द्वको अवस्था एवम् राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा समेत स्वतन्त्र एवम् स्वायत्त संस्थाको हैसियतले काम गर्दै आएको संस्था हो । मानवअधिकार र सामाजिक न्यायका लागि लामो संघर्षमा सामेल भएको इतिहासमा गर्व गर्ने वर्तमान सरकार र सरकारको नेतृत्व गर्ने राजनितिज्ञहरु, मानवअधिकार प्रतिको प्रतिवद्धताबाट पछि हट्ने छैन भन्ने विश्वास लिएका छौ ।’
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आफ्नो कार्याअनुभवको आधारमा ऐनको संशोधनका लागि सरकारलाई विगतमा प्रस्तुत गरेको तीन महले सुझावलाई पन्छाउदै ल्याइएको प्रस्तावित मस्यौदा पेरिस सिद्धान्तको भावना, मर्म र मूल्य मान्यता विपरित छ । तसर्थ आयोगलाई पेरिस सिद्धान्त वमोजिम पूर्ण रुपमा स्वायत्त र स्वतन्त्र रुपमा कामगर्न व्यवधान खडा गर्ने कुनै पनि कदम नचाल्न हामी सरकारसँग विनम्र आग्रह गर्दछौं । साथै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको परामर्श विना तयार गरिएको मस्यौदा विधेयक तत्काल फिर्ता लिन समेत पूर्व आयुक्त समाजले अनुरोध गरेका उपाध्यायले बताए ।
संवैधानिक आयोगलाई प्रभावित पार्न सक्ने गरी सरकारद्वारा प्रस्तुत राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका केही प्रावधानप्रति हामी राष्ट्रिय मानव अधिकार आायोगका पूर्व आयुक्तहरुको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको उपाध्यायले वताए । उक्त विधेयक संसदबाट यथावत पारित गरिए राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको भूमिका संकुचन हुने र मानवअधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धनमा यसले आफ्नो स्वायत्तता, स्वतन्त्र छवि एवम् प्रभावकारिता कायम राख्न नसक्ने उनीहरुको ठहर छ ।
जनप्रशासन पाक्षिकवाट