काठमाडौं ।

नेपाल आयल निगम घाटामा जाँदा उपभोक्ताबाट असुल्छ। नाफामा जाँदा मूल्य घटाउँदैन, बरु बोनस ऐन देखाउँदै (बोनस ) आफ्ना कर्मचारीबीच बाँड्छ। यसले आम सर्वसाधारणप्रति सरकारी निकायको पूर्ण उपेक्षा छर्लंग हुन्छ। आफ्नो कार्यकालमा मूल्य समायोजन हुँदा जनता बेखुसी र आफू अलोकप्रिय भइने सोच राखेका राजनीतिक नेतृत्वका कारण निगम एक वर्षबाहेक २०५८ देखि २०७० सम्म निरन्तर रूपमा घाटामा गएर धराशायी बनेको थियो।

टाट पल्टेको निगम त्यतिबेला ३८ अर्बको ऋणमा डुबेको थियो। तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सुनिलबहादुर थापाले २०७१ असोजदेखि स्वचालित मूल्य प्रणाली ९अटो प्राइस० कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए। यो प्रणालीका कारण लामो समयसम्म घाटामा पुगेको निगम मुनाफा गर्न थाल्यो। आफ्ना सबै ऋणबाट मुक्त भई वार्षिक रूपमा न्यूनतम नौदेखि १९ अर्ब रुपैयाँसम्मको नाफा उठाउन सफल भएको थियो।

निगमले गत १७ पुसदेखि माघ १६ सम्मको १५ दिनको अवधिमा मूल्य समायोजन नगरी एक अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ नाफा उठाएको थियो। नियमित कार्यतालिकाअनुसार मूल्य समायोजन भएको भए उपभोक्ताले इन्धनको मूल्यको ठूलो महँगीको भार व्यहोर्नुपर्ने थिएन। फेरि निगमले विभिन्न बहानामा दुई महिनायता नियमित कार्यतालिकाअनुसार मूल्य समायोजन बन्द गरेको छ।

दुई महिनायता निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्न इच्छा देखाएको छैन। उपभोक्ताको हितभन्दा नाफाका निम्ति आफ्नै नीतिविरुद्ध आयल निगम उभिएको छ। निगमले माघ १९ पछि मूल्य समायोजन गरेको छैन। इन्धनको मूल्य समायोजन नगर्दा निगम दुई महिनायता ‘आकर्षक’ नाफामा छ। अहिलेको मूल्यअनुसार निगमको मासिक नाफा ६० करोड पुगेको छ।

नाफामा हुँदा मूल्य समायोजन नगर्ने निगम घाटा हुँदै गर्दाको अवस्थामा मात्रै स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने रबैया प्रस्टिएको छ। यस्तो अवस्थाले स्वचालित मूल्य प्रणालीमाथिको विश्वसनीयता गुमेको छ। साथै यसरी नै मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा निगम आफैंले तयार पारेको स्वचालित मूल्य प्रणाली नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा नल्याउने हो भने जनताप्रतिको त्योजति बेइमानी अरू हुँदैन। थिति नभएको मुलुकमा जसले जे गरे पनि हुन्छ भनेजस्तै सरकारी निकायका यस्ता रबैया निगम मात्र होइन, अरूमा पनि व्याप्त छ। यसका लागि राज्य सञ्चालकहरूको असल नियत आवश्यक पर्छ। पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा एकाधिकारप्राप्त आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बढ्दा नेपालका उपभोक्ता मूल्य बढाउने र घट्दा घटाउने ‘वाचा’ गरेको थियो। यो वाचाअनुरूप निगमले केही समय ‘मूल्य समायोजन’ पनि गर्‍यो। तर, त्यो काम दिगो र निरन्तर देखिएको छैन। चुनावका बेला सरकारले मूल्य वृद्धि गर्ने अलोकप्रिय निर्णय गर्न सकेन।

यसको असर निगमको सञ्चित नोक्सानी चुलिँदै मात्र गएन, स्वचालित मूल्य प्रणालीलाई पूरै उपेक्षा पनि गर्‍यो। यसरी गरिएको वाचा उल्लंघन गर्ने वा नमान्ने प्रवृत्तिले परम्पराकै रूप धारण गर्‍यो। यतिखेर पाँच अर्ब रुपैयाँको नाफारूपी थैली हातमा लिएपछि मात्र ‘मूल्य समायोजन गर्ने’ भनेर निगमले उपभोक्ताप्रति बेइमानी गर्न थालेको छ।

पेट्रोलियम पदार्थले जनताको दैनिक भातभान्छादेखि अर्थतन्त्रका विभिन्न संवेदनशील अवयवसमेत प्रभावित पारेको हुन्छ। निगमले पेट्रोलियमको भाउ बढाउँदा सम्पूर्ण यातायात भाडा बढ्छ। घटाउँदा उनीहरू सामान्यतः घटाउँदैनन्। यो अर्को प्रवृत्ति पनि उत्तिकै छ। किन यस्तो हुन्छ रु कारण एउटै छ— सुशासन अभाव। विद्यमान ऐन–कानुनको खिल्ली उडाउनेलाई समयमै दण्डित गर्न नसक्दाको परिणाम अन्ततः निर्दोष जनता झेल्न बाध्य हुन्छन्। तसर्थ समयै मूल्य समायोजन गरी व्यावसायिक संस्थाका रूपमा आपूmलाई उभ्याउनु निगमको हितमा छ।