

-
काठमाडौं ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस दिनेशकुमार थपलियाबिरुद्ध संसदीय सुनुवाई समितिमा ६ वटा उजुरी परेका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तात्कालिन सचिव समेत रहेका थपलियाबिरुद्ध परेका अधिकांश उजुरी समायोजनसँग सम्बन्धित रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
उनी विवादित पात्र भएकाले समिति सदस्यहरु उनको नाम अनुमोदन गर्ने या नगर्ने भन्नेमा सर्वसम्मत निर्णय हुन कठिन रहेको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए ।
थपलियाविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी परेकाले उनको विषयमा समितिलाई निर्णय गर्न समस्या हुने शंका सदस्यहरुले गरेका छन् ।संविधान जारी भएको ३ वर्षसम्म कर्मचारी समायोजन समेत गर्न असमर्थ थपलियाले नेतृत्व गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा रु ४ अर्ब १५ करोड ९९ लाख ६ हजार फछ्र्यौट गर्न बाँकी रहेको छ ।
हालै सार्वजनिक महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनले संघीय मामिला मन्त्रालय र मातहत २६१ निकायको लेखापरीक्षणबाट रु४ अर्ब १५ करोड ९९ लाख ६ हजार फछ्र्यौट गर्न बाँकी रहेको देखाएको छ । बेरुजु फस्र्योट नगर्ने व्यक्ति नियुक्तिका लागि अयोग्य हुन्छ ।
थपलिया गैरकानुनी रुपमा बिराटनगर जुटमिलको सेयर खरिदको विवादमा पनि उनी मुछिएका छन् ।
News Desk 0 response मङ्लबार, बैशाख ३, २०७६

सम्बन्धित शीर्षकहरु
-
विद्युतीय चुलोमा अनुदान दिने सरकारको रणनीति
आइतवार, जेष्ठ ३, २०८३ -
युद्ध अवधिमा इरानका ५१ हजार भवनमा क्षति
आइतवार, जेष्ठ ३, २०८३ -
कीर्तिमानी आरोही शेर्पाद्वयलाई प्रधानमन्त्री शाहको बधाई
आइतवार, जेष्ठ ३, २०८३ -
बैशाखमा घरजग्गा कारोबारमा उत्साह, राजस्व बढ्यो
आइतवार, जेष्ठ ३, २०८३ -
१० महिनामा ४५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ..
आइतवार, जेष्ठ ३, २०८३
-
विद्युतीय चुलोमा अनुदान दिने सरकारको रणनीति
आइतवार, जेष्ठ ३, २०८३ -
युद्ध अवधिमा इरानका ५१ हजार भवनमा क्षति
आइतवार, जेष्ठ ३, २०८३ -
कीर्तिमानी आरोही शेर्पाद्वयलाई प्रधानमन्त्री शाहको बधाई
आइतवार, जेष्ठ ३, २०८३ -
बैशाखमा घरजग्गा कारोबारमा उत्साह, राजस्व बढ्यो
आइतवार, जेष्ठ ३, २०८३ -
१० महिनामा ४५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ..
आइतवार, जेष्ठ ३, २०८३
-
राजनीतिमा भाग लिए सरकारी कर्मचारी बर्खास्तीमा पर्न..
बुधबार, बैशाख ३०, २०८३ -
निर्माणाधिन भोटेकोशी–५ ले स्थानीयलाई प्रमोटर सेयर दिने..
शुक्रबार, बैशाख २५, २०८३ -
नेपालको सार्वजनिक प्रशासनिक संयन्त्र
बिहिबार, बैशाख ३१, २०८३ -
ट्रेड युनियनको खारेजीदेखि सुशासन प्रवर्द्धनलाई नतिजामुखी बनाउने..
सोमवार, बैशाख २८, २०८३ -
कामु प्रधानन्यायाधीश प्रधानको नेतृत्वमा सरकारको निर्णयबिरुद्ध..
सोमवार, बैशाख २८, २०८३



