काठमाडौं ।

सरकारी रकम अनियमितता गर्न जनप्रतिनिधिको सहयोगी कर्मचारी बन्ने गरेको खुलासा भएको छ । नीति निर्माण गर्ने जनप्रतिनिधि र नीति सुझाउने कर्मचारीको मिलेमतोमानै आर्थिक विकृति हुने गरेको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार मुलुकको राजस्व बक्यौता दुई खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँपुगेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५६.४५ प्रतिशतले बढेको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म राजस्व बक्यौता एक खर्ब ६१ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ थियो। संघीय सरकारी निकायतर्फ २० खर्ब आठ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षणबाट एक खर्ब ६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । जुनकुल लेखापरीक्षण रकमको ५।२९ प्रतिशतहो। त्यस्तै सातवटा प्रदेशका ६८ कार्यालयको दुई अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएकोमा १९ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। प्रदेशतर्फ मुख्यमन्त्री लगायत अन्यपदाधिकारीको सुविधामा विविधता, सोझै खरिद, उद्घाटन समारोह खर्च, राजस्व संकलन लगायतका अनियमितता औंल्याइएको छ। सातवटा प्रदेशअन्तर्गत ६८ निकायको लेखापरीक्षण भएकोमा सबैभन्दा बढी प्रदेश २ को ६९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। त्यसपछि प्रदेश १ को पेस्की बेरुजुसमेत ६५ करोड ६८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ देखिएको छ।

सात सय ४७ स्थानीयतहको कुल पाँच खर्ब ७१ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण भएकोमा २४ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमाउल्लेख छ। बाँकी६ वटा स्थानीयतहले लेखापरीक्षण गराएका छैनन्। प्रदेश र स्थानीयतहको कुल लेखापरीक्षण रकमबाट क्रमशः७।२५ र ४।२२ प्रतिशत बेरुजु कायमभएको देखिन्छ। अनुदानको रकम स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, कर्मचारी लगायतका लागि सवारीसाधन खरिदमा प्रयोग गरेका कारण पनि बेरुजु देखिनगएको हो।त्यसकाअतिरिक्तस्थानीयतहमा बैठक भत्ता, प्रोत्साहन सुविधा, पदाधिकारी सुविधा, समारोह तथा महोत्सवखर्च, संघीय सञ्चितकोष दाखिला, बढी निकासा, सोझै खरिदलगायत अनियमितता देखिन गएको छ।

मुलुकको बेरुजु रकमयो आर्थिक वर्षमा ६ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ पुग्नुले आर्थिक अनुशासनहीनताको चरम रूप देखिन्छ। अझ अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा ३६.७१ प्रतिशतले बढी रकम बेरुजु देखिनुले पनि अनुशासनहीनताको ग्राफ ह्वात्तै बढेको प्रस्ट भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष कुल बेरुजु रकम पाँच खर्ब आठ करोड रुपैयाँ थियो। यस हिसाबले हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७४र७५ को लेखापरीक्षणबाट एकखर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ।

यो वर्ष कुल ५९ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ रकमको लेखापरीक्षण गरिएकोमा त्यसबाट एक खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो। यसरी बेरुजु देखिएकोमध्ये ३५ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने रकम हो,जुनकुल बेरुजु रकमको २५।१५ प्रतिशतहुन आउँछ।संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीयतह, संगठित संस्था, समिति, संस्था, जिल्ला समन्वय समिति लगायतले प्रचलित कानुन बमोजिमरिम नपु(याई कारोबार गरेको, लेखा नराखेको तथा अनियमित तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेकाले बेरुजु देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

News Desk   0 response     सोमवार, बैशाख २, २०७६