• मालपोत कार्यालय भन्ने बितिक्कै बिचौलियमार्फत अबैध काम हुने अड्डाको रुपमा परिचित छ । थोत्रा ढड्ढा पुरानै शैली, रुखा कर्मचारी बस्ने अड्डाका रुपमा मालपोत कार्यालयले परिचय वनाएको छ । यो परिचयलाई मेट्न अहिले मालपोत कार्यालयलाई आधुनिक बनाउन थालिएको छ । डिजिटल मालपोत बनाउने अभियान सुरु भएको छ । यसका लागि कलंकी मालपोत कार्यालयवाट काम सुरु भएको हो । जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मालपोत र नापी कार्यालयसँग जोडिएका धेरै जनगुनासालाई न्यूनिकरण गर्न यो कामको सुरुवात गरिएको हो । मालपोत र नापी कार्यालयलाई डिजिटल कार्यालय बनाइपछि सत्तरी प्रतिशतको हाराहारीमा भ्रष्टाचार कम हुने आंकलन गरिएको छ । मालपोत कार्यालयलाई नमुना बनाउने अभियान अन्तर्गत पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकाका मालपोत तथा नापी कार्यालय कलंकीबाट डिजिटल सेवा सुरू गरिएको छ । एक वर्षभित्र देशैभरका मालपोत र नापी कार्यालयलाई नमुना बनाउनेगरी काम भईरहेको बताईएको छ ।
    असार महिनाभित्र उपत्यकाका सबै मालपोत र नापी कार्यालय नमुना बनाउने र एक वर्षभित्र देभैभरका कार्यालय डिजिटल बनाउने भूमि ब्यवस्था तथा अभिलेख बिभागले जनाएको छ । देशैभरका २ सय ४४ वटा मालपोत र नापी कार्यालय एकवर्ष्भित्र डिजिटल बनाएर सबै कार्यालय डिजिटलमय बनाउने गरी अघि बढेको मन्त्रालयको योजना छ । सुशासनको पहिलो खुडकिलो स्वरुप सरकारी भूमि मन्त्रालय अन्तर्गतको मालपोत कार्यालयलाई आधुनिक वनाउन धेरैको योगदान छ । त्यो मध्ये पनि भूमि ब्यवस्था तथा अभिलेख बिभागका महानिर्देशक गोकर्णमणी दुवाडीलाई यसको जस धेरै जान्छ । वि.सं. २०४४ मा मालपोत विभाग र सो अन्तर्गतका माल तथा मालपोत कार्यालयलाई समेत अर्थ मन्त्रालयवाट झिकी भूमिसुधार मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याईएकोमा वि.सं. २०५७ मा मालपोत र भूमिसुधार विभागलाई एकीकरण गरी भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको गठन गरिएको हो । हाल यस विभागको नाम भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग रहेको छ र यो विभाग भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको छ। हाल यस विभाग अन्तर्गत १३१ वटा मालपोत र २१ वटा भूमिसुधार कार्यालयहरु रहेका छन् । देशमा मात्र होईन बिदेशमा पनि निक्कै अनुभव हासिल गरेका दवाडीको योजना पत्रकार दीपक अर्यालले यसरी प्रस्तुत गरेका छन् ।

    गोकर्णमणि दुवाडी – महानिर्देशक, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग


    बिगत कुरा


    मालपोत कार्यालयमा बिगतमा पाँच वटा फाँटवाट सेवा दिईदै आएको थियो । फरक फरक कोठाका कारण सेवाग्राही समस्यामा परेका थिए । सेवाग्राहीको भिड एकै ठाउँमा हुने गरेको थियो । भिड बढेपछि गलत नियतका मान्छेको आवतजावत बढेको थियो । र, उनीहरुले सेवाग्राहीलाई अनेकखालका झन्झट दिने गरेका थिए । बिचौलियाले कर्मचारीकोसमेत नाम बेचेर नाजायज फाईदा उठाउने गरेका थिए । त्यसोत कार्यालयमा सेवाग्राही भन्दा धेरै अरु मानिसहरु पनि भिड लाग्ने हुँदा सेवाग्राही र अरु ब्यक्ति पहिचान गर्ननै समस्या परेको यथार्थ थियो ।
    घर जग्गा कारोवारमा आएका सेवाग्राहीको सवै बिवरण कम्प्युटरमा ईन्ट्री गर्न पनि धेरै समय लाग्ने गरेको थियो । बन्द कोठामा हुने काम निगरानी गर्न पनि समस्या हुने स्वभाविक हो । त्यस कारण पनि अवैध लेनदेनको समस्या धेरै सुनिएको हो । यस्ता जनगुनासो सम्वोधन गर्न समस्या भईरहेको थियो । यस्तो अवस्थामा कर्मचारीले के काम गरिरहेको छ भन्ने पनि सेवाग्राहीले थाहा नपाउनु स्वाभाविक हो । साथै बिगतमा लालपूर्जाको गुणस्तर पनि कमसल भएका कारण समस्या देखिएको गुनासो आउने गरेको थियो ।


    अवको योजना


    कार्यालयमा एउटा सहायता कक्षको स्थापना हुनेछ । जहाँवाट सेवाग्राहीले आफ्ना कामसँग सम्वन्धित बिषयमा जानकारी पाउन सक्नेछन् । कामको जानकारी पाएपछि बिभिन्न सहयोगीको आवश्यकता पर्दैन । सम्वन्धित कार्यालयवाट सम्पादन हुने कामको बिवरण सवैले देख्ने ठाउँमा टाँस गरिएको हुनेछ । त्यो लिष्ट हेर्नासाथ सेवाग्राहीले कामका सम्पन्न गर्न सक्नेछन् ।
    पारदर्शी कार्यालय
    मुख्य कक्षहरुमा खुल्ला कार्यालय प्रणालीलाई अवलम्वन गर्न सकिने छ । वाहिर वाट सवैले देख्न सक्ने पारदर्शी कार्यकक्ष भएपछि सेवाग्राहीले आफ्नो काम के भईरहेको स्पष्ट देख्न सक्नेछन् । यस्ता कार्यकक्षमा सेवाग्राही आफैले आफ्नो काम देख्न सक्ने भएका कारण पनि अलमल हुन आवश्यक हुँदैन । साथै सर्भिस डेक्समा के काम भईरहेको छ भन्ने थाहा पाउनका लागि भिन्नै मोनिटरको ब्यवस्था पनि हुनेछ । मोनिटरको माध्यमवाट काममा भईरहेको ढिलाका कारण स्पष्ट थाहा पाउन सकिने छ । साथै ती कार्याकक्षमा सिसिटिभीको ब्यवस्था मिलाईएको हुन्छ । त्यो सिसिटिभी मार्फत कर्मचारीको निगरानी माथिल्लो तहवाट हुनेछ । यसले अनियमितता,ढिलासुस्ती तथा गैरकानूनी कृयाकलाप नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्नेछ । साथै अलोपालोको ब्यवस्थापन गर्न पनि आवश्यक छ । त्यसका लागि टोकन प्रणालीको ब्यवस्था गरिने छ ।


    सेवाग्राही मैत्री कार्यालय


    कार्यालय सेवाग्राही मैत्री बनाईने छ । बिभिन्न सेवाहरु सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराईने क्रममा योजना वनाईएको छ ।
    सेवाग्राहीका लागि तातोचिसो पानी,महिला पुरुषका लागि भिन्नाभिन्नै शौचालय न्युनतम सुबिधाभित्र पर्दछन् । सोही अनुसारको ब्यवस्थापन यो कार्यालयमा हुनेछ । सेवाग्राहीलाई काम सम्पन्न हुञ्जेल प्रतिक्षा गर्नका लागि प्रतिक्षालयको ब्यवस्था हुनेछ । साथै प्रतिक्षालयमा अन्य सूचना जानकारीका लागि टेलिभिजन,र अडियो भिडियो डिस्प्ले बोर्डको ब्यवस्थापन गरिने छ ।मालपोत सम्वन्धि बिभिन्न सूचना तथा जानकारी पनि त्यहि बोर्डमा निरन्तर प्रशारण गर्ने ब्यवस्था मिलाईने छ ।


    नगद कारोवार बन्द


    कार्यालयमा पूर्णरुपमा बैक प्रणालीवाट कारोवार गर्ने ब्यवस्थापन हुनेछ । नगद कारोवार बन्देज गरिने छ । कार्यालय अपाङ्गमैत्री निर्माण गरिने योजना छ । साथै कार्यालय स्तनपान तथा मातृशिशु स्वास्थ्यमैत्री निर्माण हुनेछ । साना बच्चा भएका सेवाग्राहीका लागि यो ब्यवस्थापन गर्न लागिएको हो ।


    लेखान्दास वन्देज


    अव जग्गा लेनदेन गर्दा कुनै लेखनदाश खोज्नु पर्ने आवश्यकता रहँदैन । आवश्यक लिखित तयार गर्नका लागि लेखपढ जानको सेवाग्राहीले आफै गर्न सक्नेछन् । त्यसक लागि भूमि ब्यवस्थापन तथा बिभागको वेभसाईटमा गएर सरलीकृत फारम डाउनलोड गरेर आफै लिखित तयार गर्ने ब्यवस्था मिलाईएको छ ।


    घरबाटै अभिलेख


    अव आफ्नो जग्गाको बिवरण हेर्न घरमै वसेर सकिने छ ।यसका लागि पब्लिक एक्सेस मोडुल नामको प्रणाली तयार भईरहेको छ । यो सुरुवात हुन केही समय लाग्ने प्राविधि सुझाव छ । त्यसको काम द्रुत गतीमा भईहरेको छ । अव जेसुकैले पनि घरमा वसेरै आफ्नो जग्गाको अभिलेख हेर्नका लागि युजर र पासवर्ड लिनुपर्ने छ । सोही मार्फत आफूलाई चाहिएको विवरण पाउन सकिने छ ।


    अभिलेख तुरुन्तै


    आफ्नो जग्गा र कारोवारको बिवरण कम्प्युटरमा राख्न पनि धेरै समय लाग्ने छैन । यही बिवरण इन्ट्री गर्ने वेलामा अनेक झमेला आएको गुनासो बढेपछि भूसेवा केन्द्रको ब्यवस्था गर्न थप प्रणालीको विकास गरिरहेको छ । त्यसोत यो सेवाका लागि निश्तित योग्यता पनि तोकिने छ । सो योग्यता पुगेका कम्पनीहरुले भू–सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । जग्गाको कारावार गर्नेहरुले भू–सेवा बेन्द्रमा गएर आफ्नो विवरण इन्ट्री गरेपछि ती बिवरण कार्यालयमा भेरिफाई हुनेछन् । यसका लागि धेरै समय नलाग्ने ब्यवस्था मिलाईने छ । तुरन्तै काम भएपछि अनावश्यक भीड पनि कम हुने छ । साथै पुराना अभिलेखहरु पनि कम्प्युटरमा राखिने छ । यसले जग्गाधनी स्रेस्ता केरमेर गर्ने वा मिसिलहरुमा गढबढी गर्ने काम बन्द हुन्छ । केरमेर वा गढबढी भएको तुरुन्तै पत्ता लाग्ने कारण पनि अनावश्यक गैरकानुनी काम निस्तेज हुन जान्छ । साथै जग्गाका अभिलेख पुराना ढड्डा बिस्थापित हुने निश्चित छ । साथै लालपूर्जालाई पनि गुणस्तरीय बनाउनका लागि गृहकार्य भईरहेको छ ।