कुनैवेला मधेसमा ‘दुश्मन’का रुपमा चित्रित गरिएका नेकपाका अक्ष्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले सिके राउतसँग सहमति गरेपछि ओलीको ग्राफ मधेसमा वढेको पाइन्छ । राउतलाई पनि सहमतिमा ल्याउने अडान भएकै नेता रहेछ भनेर उनीप्रति हेर्ने नजरीया वदलिँदै छ । त्यसमाथि संघीय सरकारले मधेस लक्षित ल्याएका कार्यक्रम तथा ओलीले मधेसमा समृद्धिका पक्षमा वोलेका कुरा कत्तिको कार्यन्वयन हुन्छन् त भने चनाखो दृष्टिले हेरिरहेको पाइन्छ । मधेसको राजनीतिमा राउतलाई ‘पर्ख र हेर’ को नीति लिएको मधेशले प्रधानमन्त्री ओलीलाई एकपटक हेराँ न भन्ने अवस्थामा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले रौतहटको गरुडामा आयोजित प्रदेशस्तरीय जनसभामा मधेसको विकासका लागि संघीय सरकारले तराई मधेस विशेष पूर्वाधार कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीका क्षेत्रमा खर्चिने गरी ३ सय ५२ करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको वताए । साथै, नेकपा र आफु मधेसी विरोधी नभएको प्रष्टाए । मधेसमा नेकपा र ओलीले आप्mना कुरा राख्न नपाउँदा भ्रम फिजिएको विश्लेषकहरुले वताई रहँदा ओलीलगायत वरिष्ठ नेताहरुले मधेसमा यसरी निर्वाधढंगले भनाई राखेको निर्वाचनपछि पहिलो पटक हो जसले भ्रम चिर्न सहयोग पु¥याएको वताइन्छ ।

१ सय ७ सदस्य रहेको प्रदेशमा अहिले फोरम र राजपाको गठवन्धनको सरकार छ । फोरमका ३०, राजपाका २५ प्रदेस सांसद रहेको प्रदेश दुईमा नेकपाका ३० र काँग्रेसका १९ सांसद रहेका छन् । फोरम र राजपाको संयुक्त सरकार भएपनि प्रदेश सरकारबाट पनि जनता सन्तुष्ट छैनन् । तसर्थ मधेसमा देखिएको पछौटेपन, शिक्षा र चेतनाको कमी, अविकास र गरीवी वेरोजगार जस्ता अवस्थाले वढ्दो असन्तुष्टि र निराशालाई हटाउने गरी समृद्ध मधेसको अभियानकासाथ अघि वढ्न सवै तहका सरकारले तीव्रताका साथ काम अघि वढाउन जरुरी छ । मधेशमा राजनीतिकको रोटी सेक्न अहिले बिभिन्न किसिमको खेलोफड्को भईरहेको छ । आर्थिक र सामाजिक दृष्टिले पछिपरेको मधेस विकास र चेतनाका हिसाबले धेरै पछि छ । ठूलठूला राजनीतिक परिवर्तन भएपनि मधेसी जनताको जीवन स्तरमा परिवर्तनको झल्कोसम्म पनि देखिँदैन । त्यसैले जनतामा असन्तुष्टि र निरासा हट्न सकेको छैन् ।
गएको फागुन महिना राजनीतिक दृष्टिले निकै चर्चामा रहयो । वढ्दो गर्मीयामसँगै राजनीतिक हिसाबले पनि तातियो । राष्ट्रिय जनता पार्टीका रेशम चौधरीलाई अदालतले जन्मकैद ठहरगरेसँगै राजपाले केपी शर्मा नेतृत्वलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । मधेशको छुट्टै राज्य हुनुपर्छ भन्दै पृथकतावादी आन्दोलन चलाईरहेको सिके राउतलाई सरकारले सम्झौता गरेर मुलधारको राजनीतिमा ल्यायो भने हिंसात्मक आन्दोलनमा रहेको नेकपा विप्लव समुहमाथि सरकारले प्रतिपन्ध लगायो । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले मधेशका केही जिल्लाको भ्रमण पनि यहि बेला गर्न भ्याए । यी मुख्य राजनीतिक घटना हुन् । फागुन महिनामा यी प्रमुख घटनाक्रमको एक आपसमा सम्वन्ध नराखे पनि मधेशकेन्द्रित घटना हुन्, जस्ले राष्ट्रिय राजनीतिमा हलचल ल्यायो ।
यी घटना क्रमसंगै मधेशको राजनीतिलाई तरंगित वनाएर आफ्नो पक्षमा आकर्षित गर्न दलहरुले मधेशकेन्द्रित गतिविधि वढाएका छन् । र , शिर्षनेताहरुको दौडधूप पनि तीव्र पारेका छन् । राउतलाई विखन्डनको राजनीति परित्याग घोषणा गराए लगत्तै नेकपा अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अर्कातर्फ अक्ष्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित वरिष्ठ नेताहरु लिएर रौतहटको गरुडामा आयोजित जनसभामा सम्बोधन गर्न पुगे । २५ फागुनमा सत्तारुढ दलका अक्ष्यक्षद्धय मधेश झरेर दुई नम्वर प्रदेशमा नेकपाको प्रभाव पढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै नेकपा मधेशविरोधी नभएको स्पष्ट पारे । र, भ्रम फिजाईएकोले आफूहरु भ्रम चिर्न आईपुगेको वताए । त्यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँगे्रसका सभापति शेरबहादुर देउवा जनकपुर पुगेर दुई नम्वर प्रदेशको नामाकरण मिथिला र राजधानी जनकपुर राख्न सुझाए । दुइ नम्वर प्रदेशलाई आधारभूमि वनाएको राजपाको अक्ष्यक्ष मण्डलको वैठक पनि जनकपुरमा चार दिन वसेर प्रदेशसरकारको समीक्षा गर्यो भने प्रदेश सरकार, सांसद र संघीय संसदमा रहेका तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई क्लास दियो । संघीय समाजवादी फोरमका अक्ष्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव फागुन महिनामा दुईपटक जनकपुर आएर विभिन्न कार्यक्रममा सरिक भए । नयाँ शक्ति पार्टीका अक्ष्यक्ष वावुराम भट्टराईले पनि सप्तरी पुगेर कार्यक्रम गरे भने विवेकशील साझा पार्टीले पनि यही वीचमा लाहान र जनकपुरमा मधेश मन्थन कार्यक्रम ग¥यो । दलहरुले मधेशकेन्द्रित कार्यक्रम बढाइरहँदा चारदिने धार्मिक यात्राको मेसो मिलाएर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र पनि जनकपुर वसेर सर्लाही,उदयपुर र सप्तरीको यात्रा पुरा गरे । त्यसअघि राप्रपा नेपालका अक्ष्यक्ष कमल थापा, राप्रपा संयुक्तका पशुपति शम्शेर राणा र प्रकाशचन्द लोहोनी पनि जनकपुर पुगेर फर्के ।
सरकारसँगको ११ वुंदे सहमति गरेलगत्तै सिके राउत जनकपुर झरे । र, केन्द्रीय कमिटीको वैठक राखेर राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा आउने घोषणा गर्दै जनमत पार्टीको स्थापना गरे । सो वैठकमा राष्ट्रिय गीत वजाएर नेपाली नागरिकता हेरेर मात्र गेट पास दिएर प्रवेश गराई धेरै प्रश्नको सांकेतिक रुपमा जवाफ दिए । साथै सरकार संगको सहमतिलाई ऐतिहासिक सहमति भएको साही वैठकले ठहर गर्यो । संघीय राजधानी काठमाडौमा पक्ष–विपक्षमा भइरहेको वहस र संशयलाई वैठकका निर्णयले विर्को लगाइदिन पुगेको छ । सिके राउत र सरकार वीचको सहमतिपछि संघीय राजधानी काठमाडौमा तात्तातो वहस,चर्चा, परिचर्चा भएपनि मधेशमा त्यसको कम प्रभाव र वहस देखिन्छ । विखन्डनको राजनीति परित्याग गरि मूलधारको राजनीतिको लिक समाएका राउतलाई मधेसीजनताले पर्ख र हेरको नीति लिएको पाइन्छ । राउत मूलधारको राजनीतिमा आएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर र दवाव मूलतः मधेसकेन्द्रित दल राजपा र फोरममा पर्ने देखिन्छ । त्यसमा पनि सिके राउत कार्ड देखाउँदै संघीय सरकार र राजनीतिमा वार्गेनिङ गरिरहेको राजपामा धेरै चुनौती थपेको मधेसका नागरिक समाजका अगुवाको विश्लेषण छ ।

मधेस केन्द्रित दलहरुले चुनावका वेला भोट तान्न सस्तो लोकप्रियताका लागि चर्काचर्का कुरागरे पनि चुनाव जितेर सत्तामा पुगेपछि मधेसीजनता र मधेसको विकास विर्सिने गरेकोमा पनि यहाँ असन्तुष्टि ज्यादा छ । मधेसी नेताहरुले आफूहरुलाई सत्ताका लागि मात्र भरयाङ वनाउने गरेको वुझाई जनतामा रहेको पाइन्छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु र प्रदेश सरकारको कामकारवाहीवाट पनि जनता वेखुश देखिन्छन् । मधेस केन्द्रित दलहरुका नेताहरुप्रति क्रेज घट्दो अवस्थामा छ । जनघनत्व,जनसंख्या र भूगोलका साथै राजनीतिक सामरिक दृष्टिले महत्वपूर्ण ठानिने मधेशमा अहिले नेकपा आफ्नो प्रभाव वढाउन खोज्दैछ । मधेशमा चुलिदै गरेको असन्तुष्टि र जनतामा देखिएको निराशा हटाउदै आस जगाउने काम गर्दै विकासे कार्यक्रम लिएर गएमा नेपकाको प्रभाव वढ्ने संभावना प्रशस्तै छ । कुनैवेला मधेस काँग्रेसको गढ मानिन्थ्यो पछिल्लो समय काँग्रेस मधेसमा कमजोर वनेको छ । यहाँ काँग्रेसले आप्mनो विरासत फर्काउने कसरतमा छ तर यो संभावना त्यति वलियो देखिँदैन । नेकपा र काँग्रेसका लागि मधेसमा प्रभावशाली मधेशी नेता नहुनु चुनौती देखिन्छ ।

मधेसमा धार्मिक कार्ड देखाएर आफ्नो स्पेस वनाउन सकिन्छ कि भन्ने धुनमा राप्रपा लाई ब्याकमा राखेर मधेस झरेका पूर्वराजाको धार्मिक यात्रामा भीड देखिएपनि त्यो उनको पक्षमा देखिएको जनलहर भने होइन । नत उनको ‘अपिलिङका’ समर्थक नै । ती त केवल पूर्वराजालाई हेर्न आएका एकप्रकारका रमिते मात्रै हुन् । धार्मिक यात्रामा आएका पूर्वराजा शाहले मधेसलाई अब मधेस होईन तराई भन्नु पर्छ भन्ने अपिल गरेपनि त्यसको कुनै अर्थ रहेन । रेडिमेट केहीथान समर्थक नाराजुलुस गर्नु वाहेक मधेसमा खासै प्रभाव देखिदैन नत राप्रपाको नै । तर, एउटा कुरा सत्य के हो भने जसको प्रभाव र ‘ह्वीम’ हुन्छ त्यसकै पक्षमा परिणाम निस्कने मधेसमा अहिलेका दलहरुवाट रुष्ट मधेसको जनमत कता जान्छ अनुमान गर्न सकिँदैन । या मधेसको सेन्टिमेन्ट राउतका पक्षमा जान्छ, जान्न अहिलेनै त्यो भन्न सकिदैन ।