काठमाडौं ।

भ्रष्टाचार बढ्न बर्तमान शैक्षिक नीति दोषी छ, भन्दा सहज पत्यार लाग्दैन । किनभने कुनै पनि शैक्षिक सामाग्रीले भ्रष्टाचार गर्ने प्रकारका शिक्षा दिएका छैनन् । तर, बर्तमान शैक्षिक नीतिकै कारण देशमा भ्रष्टाचार बढेको स्पष्ट हो । यसको कारकका रुपमा सरकारी कर्मचारी र नेपालको शिक्षा प्रणाली हो ।
कुनै पनि बिकास निर्माण अथवा सामाजिक काममा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । नेपाल र भ्रष्टाचार पर्यायवाची भईसकेको छ । भ्रष्टाचार बढ्नुमा नेपालको सरकारी निकाय र सरकारी कर्मचारीको ठूलो भूमिका छ । प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा अधिकांश कर्मचारीहरु अनियमित तवरमा आर्थिक उपार्जनमा छन् । कर्मचारीको प्रगती कुनै न कुनै प्रकारको कमाउ अड्डामा नबसी वा भ्रष्टाचार नगरी सम्भव छैन ।
नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्नुमा बिद्यालय शिक्षाको ठूलो भूमिका छ । हरेक अभिभावकको ईच्छानैे हरसम्भव आफ्नो छोराछोरी राम्रो बिद्यालयमा पढाउनु हो । अहिले राम्रो शिक्षा निजी बिद्यालयको चर्को शुल्कमा मात्र पाईन्छ भन्ने बिश्वास छ । यो चाहना सरकारी वा गैरसरकारी मान्छे सवैसँग छ ।
आफूले जस्तोसुकै कर्म गरेर भएपनि छोराछोरीलाई सकेको राम्रो र महँगो निजी बिद्यालयमा पढाउने चलनजस्तै भईसकेको छ । यसको प्रमुख कारण भनेको सरकारी या सामुदायिक बिद्यालयले प्रदान गर्नेे शिक्षाको न्यून गुणस्तर हो ।
सरकारको पूर्ण लगानी रहेको सरकारी बिद्यालय जसमा शिक्षक, शैक्षिक सामग्रीहरु, भवन तथा पूर्वाधारहरु पनि भएकै हुन्छ । कुनै कुनै स्थानमा गैरसरकारी निकायहरुले पनि सहयोग गरेर शैक्षिक सामग्रीहरु, भवन तथा अन्य पूर्वाधारले बिद्यालय सम्पन्न पारेका छन् ।
सरकारी बिद्यालयको सम्पूर्ण दायित्व सरकारले नै ब्योहोर्छ र बार्षिक रुपमा कुल बजेटको १७ प्रतिशत भन्दा धेरै बजेट खर्च गर्छ । तर, नतिजा सन्तोषजनक हुन्न । सरकारी बिद्यालयले प्रदान गर्ने शिक्षा कसैलाई चित्त बुभ्mदो छैन । एसइइ परिक्षाको नतिजा र दिक्षितहरुमा समेत सरकारी र निजी बिद्यालयको सिकाइ, उपलब्धी र परिणामको गहिरो भिन्नता छ । सरकारी बिद्यालयहरुको लागि सहयोग गर्न सरकारले नितीगत रुपमा कुनै कन्जुस्याईं गरेको पनि देखिँदैन ।
विद्यालय तह अनुसारको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त शिक्षक–शिक्षिकाहरुको व्यवस्था र क्षमता बिकासको लागि तालिमहरु (गैह्रसरकारी निकायहरुले पनि तालिम तथा शैक्षिक सामाग्रीहरु बिभिन्न बिद्यालयहरुमा सहयोग गरेका छन्), स्रोतव्यक्ति, बिद्यालय निरिक्षक, जिल्ला शिक्षा निकाय र माथिल्लो मन्त्रालयगत व्यवस्था समेत गरेको छ । तलब सुबिधा समेत अधिकांश निजी बिद्यालयहरुको भन्दा राम्रो छ । पढेलेखेकाहरु जागीरका लागि अवसर पाएसम्म सामुदायिक बिद्यालयकै शिक्षक हुन चाहन्छन र निजीमा पढाउँदा पनि शिक्षक सेवा आयोगकै ध्याउन्नमा हुन्छन् । सामुदायिक बिद्यालयको जागीरको आनन्द लिँदै छोराछोरी पढाउन भने निजी बिद्यालयनै प्राथमिकतामा राख्छन् । अन्य सरकारी निकायका कर्मचारीहरुको पनि हविगत यही हो । सबैले निजी बिद्यालयलाई प्राथमिकतामा राखेपछि सक्नेले निजी बिद्यालयमा पढाउनु पर्छ भन्ने मान्यतानै बसिसकेको छ ।
। त्यसोत कतिपय सामुदायिक बिद्यालय बिद्यार्थी नपाएर बन्द हुने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । छोराछोरी निजी बिद्यालयमा पढाउन सदरमुकाम या नजिकको शहर सर्ने रोग बढ्दो छ । सरकारी बिद्यालय भनेको जागीरका लागि जाने रोजाइकै थलो भएको छ । साथै राजनीतिक पृष्ठभूमि बनाउने स्थलका रुपमा पनि विकास भएको छ । यो स्पष्ट हो, निजी बिद्यालयमा पढाउनका लागि लाग्ने शुल्कका बारेमा कसैले बहश गरेको पाईँदैन ।
काठमाण्डौ उपत्यकामा रहेका निजी बिद्यालयहरु मासिक १ हजार ५ सयदेखि महिनाको ५० हजार रुपैयाँसम्म शुल्क लिने छन् । औषत तहका निजी बिद्यालयहरु जो बिद्यालयले प्रदान गर्ने शिक्षा र पूर्वाधारहरुको आधारमा प्राय अधिकांश अभिभावकहरुको छनौटमा पर्छन् । त्यस्ता निजी बिद्यालयहरुले मासिक रुपमा ५ हजार रुपैयाँ भन्दा धेरै शुल्क लिईरहेका छन् । त्यसका अलावा भर्ना, बार्षिक, परिक्षाहरु, अतिरिक्त क्रियाकलापहरु, मर्मत लगायत अन्य शुल्कहरुको थप भार छंदैछ । भलै, निजी बिद्यालयहरुको पनि आप्mनै पीडा र व्यथाहरु छन, तर अभिभावकहरुले पनि रहरले भन्दा बाध्यताले नै सब खर्चको ब्यवस्थापन गरिरहेका छन् । यसको परिणाम प्रत्येक अभिभावकले आप्mनो एउटा बच्चाको लागि लगभग मासिक पाँच हजार रुपैयाँ भन्दा बढी अतिरिक्त आम्दानी बाध्य भएर गर्नु परेको छ । दुइटा बच्चा हुनेले मासिक दश हजार रुपैयाँ भन्दा धेरै भार बोक्नै पर्दछ ।

नेपालमा सरकारी कर्मचारीहरुको तलब स्पष्टै छ । त्यो तलबबाट कर्मचारीहरुको जिवनयापन कसरी हुन्छ,सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । एउटा प्रहरी, सैनिक, शिक्षक, खरदार, सुब्बा, अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव, सचिव या बिभिन्न सेवाका अन्य अधिकारीहरुको शुद्ध तलबले अहिलेको बजार भाउको हिसाबले के कति व्ययभार धान्न सक्छ भन्नेवारे कोही अनबिज्ञ छैन ।

बिभिन्न समयको आर्थिक प्रक्षेपण र बजारको स्थिति हेर्दा एउटा परिवार (बाउ, आमा र १ वा २ बच्चा मात्र हो भने) को मासिक खर्च लगभग २६ हजार १ सय ५० रुपैयाँ हुन्छ ।
(२ वटा कोठाको भाडा ९ हजार, ग्याँस १ हजार, चामल १६ सय, दाल ७ सय, तरकारी प्रतिदिन १ सयको दरले ३ हजार, यातायात प्रतिदिन ५० को दरले १ हजार ५ सय, हप्तामा एक छाक कुखुराको मासु १४ सय, दिउँसो घरयासी खाजा ३ हजार, दिउँसो कार्यालय चिया खाजा २ हजार, टेलिफोन ५ सय, स्टेसनरी ५ सय, समान्य भैपरि आउने खर्च २ हजार ) यो रकम न्यूनतम हुन्छ । जसमा लत्ताकपडा (इच्छा र क्रय क्षमता) र उपचार खर्च (बाध्यता अनुसार), मातापिताको र अन्य जिम्मेवारी समावेश छैन । अब यसमा निजी बिद्यालयमा पढाउने मासिक खर्च र अन्य भैपरी शिर्षक समेत जोड्दा त स्थिति भयावह नै देखिन्छ । यो बिवरणले कर्मचारीले भ्रष्टाचार अनिवार्य गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

यो खर्च र आम्दानीको बिवरण हेर्दा कर्मचारीहरुले भ्रष्टाचार रहरले भन्दा पनि निजी बिद्यालयको शुल्क तिर्ने बाध्यताले त गर्नुपरेको छैन ? एक पटक सोच्नु आवश्यक छ । कुनै न कुनै प्रकारको भ्रष्टाचार नगरी नाम चलेका निजी बिद्यालयहरुमा पढाउन सम्भव छ ? उनीहरुको थाप्लोबाट यो न्यूनतम एउटा बच्चाको लागि लगभग ५ हजार रुपैयाँ र दुइटा बच्चा हुनेकोे १० हजार रुपैयाँ भन्दा बढीको आर्थिक भार हटाउन सके के होला ? के यो सम्भव छ ? यस वारे बहश आवश्यक छ ।
कुनै पनि सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने पदाधिकारीहरु (प्रहरी, सैनिक, शिक्षक–शिक्षिका, खरदार, सुब्बा, अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव, सचिव या बिभिन्न सेवाका अन्य अधिकारीहरु) ले आप्mनो छोराछोरीलाई या आप्mनो संरक्षणमा रहेका नाति नातिनीसमेतलाई अनिवार्य रुपमा सरकारी बिद्यालयमा पढाउनै पर्ने नीति बनाउनु पर्दछ । जब आप्mनो छोराछोरी या नाति नातिनी पढ्न थाल्छन, बाध्य भएर शिक्षक–शिक्षिकाहरुले जिम्मेवार भइ पढाउँछन, अनुगमन गर्ने निकायले गम्भिर भई अनुगमन गर्छन । प्रहरी, सैनिक, शिक्षक–शिक्षिका, खरदार, सुब्बा, अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव, सचिव या बिभिन्न सेवाका अन्य अधिकारीहरु अभिभावकको रुपमा बिद्यालय भित्र छिर्छन र यावत समस्या समाधानको पहल गर्छन् ।
यसले सामुदायिक बिद्यालयको स्तरोन्नती सम्भव हुन्छ । दूरदराजदेखि शहरसम्मको बिद्यालयको अवस्था सुधार हुन्छ ।
होइन भने यो एउटा नीतिगत भ्रष्टाचारको रुपमा रहिरहन्छ । यो अवस्थाले निजी बिद्यालयहरु पनि डराइहाल्नु पर्दैन, जसलाई परिस्कृत शिक्षा आवश्यक पर्छ र खुसीले तिर्न सक्छन, उनीहरु अवश्य आउने छन । बिकसित मुलुकहरुमा पनि निजी बिद्यालयहरु छन तर त्यहां जसलाई पस्किृत शिक्षा आवश्यक पर्छ र खुसीले तिर्न सक्छन, उनीहरुले आफ्नो छोराछोरी पढाउँछन ।

बालबालिकाको आफूले चाहेको बिद्यालयमा पढ्न पाउने अधिकारको प्रश्न उठ्न सक्छ,त्यस्ता बिद्यार्थीहरुको अभिभावकले सरकारी जागीर छोड्नै पर्छ । यहाँ कसैले पनि बालबालिकाको रुचि अनुसारको बिद्यालयमा पढाउन सकेका छैनन । बरु आप्mनो क्षमता बमोजिमको बिद्यालय छान्दै गएका छन । यसरी सरकारी बिद्यालयको स्तरोन्नती भएन भने सरकारी बिद्यालयमा पढ्ने बिद्यार्थीहरुको गुणस्तरीय शिक्षा पाउने संबिधान प्रदत्त अधिकार चाहीं पक्कै हनन हुन्छ ।
नत्र भने सरकारी बिद्यालयमा पढ्ने बिद्यार्थीहरुको प्रमाणपत्रको रंग या ढंग परिवर्तन गरेर दोश्रो दर्जा र बर्ग कायम गरिदिए हुन्छ ।

-जनप्रशासन पाक्षिकवाट