संघीयता हाम्रो देशका लागि नयाँ अभ्यास, प्रयोग र अनुभव हो। फरक शासन प्रणालीको कार्यान्वयनमा चुनौती र जटिलता अस्वाभाविक हुँदैन। संविधानको मर्म र भावनाअनुरूपका क्रियाकलाप राष्ट्र, जनता र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिनुपर्छ। संघीयता संविधानतः तीन तहको एकल र साझा अधिकारसहितको छ।

संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तह सरकारका गतिविधि नियन्त्रण र निर्देशन गर्न सक्ने अवस्था छैन। यद्यपि प्रदेश र स्थानीय तह आफैंमा सक्षम र आत्मनिर्भर छैनन्। संघीयताको सफल कार्यान्वयनमा राजनीतिक, वित्तीय र सार्वजनिक सेवाको रुपान्तरण हुनसक्दा मात्र सकारात्मक परिणाम निस्कन्छ।

संविधानको धारा ३०२ (१र२) ले प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालन एवं वर्तमान सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवाप्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्थालाई छिटोभन्दा छिटो व्यवस्थापन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्दामात्र पहिलो चरणको कार्य सम्पन्न भई संघीयताको जग बस्न सक्छ। सार्वजनिक सेवामा आवद्ध जनशक्तिको व्यवस्थापन समयमै सम्पन्न गर्न सक्दा मात्र संघीयताले पूर्णता पाउनेछ।

प्रशासनको जनशक्ति व्यवस्थापन जटिल र चुनौतीपूर्ण स्वाभाविक भए पनि यो नगरी नहुने विषय हो। सरकारले कर्मचारी समायोजनका लागि कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ असोज २९ र २०७४ मा जारी गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन। कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ०७५ मंसिर २३ मा जारी भई यसले ऐनको रूप धारण गरिसकेको छ।

लगभग ८९ हजार निजामती कर्मचारीमध्ये १४ फागुन २०७५ सम्म ४५,२७१ को समायोजन भएको छ। त्यसमध्ये संघमा ३१ हजार ६ सय ३५, प्रदेशमा ६,१६४ र स्थानीय तहमा ७,२५७ समायोजन भएको र फाजिलमा २१५ जना रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सार्वजनिक भएको छ। जबकी सरकारले संघमा ४७,९२०, प्रदेशमा २२,७५५ र स्थानीय तहमा ६७,५०३ निजामती कर्मचारी रहने गरी निर्धारण गरेको छ।

समायोजन हुन आवेदन दिने १६ हजारमध्ये इन्जिनियर, कृषि, तथ्यांक, बन सेवालागयतका प्राविधिक कर्मचारीको समायोजन सार्वजनिक हुन सकेको छैन। यद्यपि माननीय मन्त्रीबाट ३ फागुन २०७५ भित्रै सम्पूर्ण समायोजनको कार्य सम्पन्न गरिने अभिव्यक्ति बारम्बार प्रकट भए पनि हुन नसकेको यथार्थ हो।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बढी वैज्ञानिक र विधिअनुसार समायोजन गर्ने कार्यलाई जोड दिएको भनिए पनि कार्यान्वयनका चरणमा रहिरहँदा यसका केही जटिलता र समस्या सँगसँगै देखा परिरहेका छन् जसले विश्वसनीयतामाथि कुठाराघात गरेको कर्मचारीले महसुस गरेका छन्।

समायोजनका जटिलता र चुनौती

दरबन्दी कुन कुन तहमा कति रहने भन्ने निर्धारण नगर्ने, गर्दा पनि हचुवाका भरमा गर्ने, छिनभर, मिनेट, सेकेन्डका भरमा कुनै आधारविना गर्ने परिपाटीका कारण कर्मचारीमा चरम असन्तुष्टि छ। केही समयअघि लेखा समूहमा कार्यरत अधिकृतको नामावली सार्वजनिक गरेको केही घन्टामै हटाएर पुनः प्रकाशन गर्दा पहिलाको भन्दा झन् बढी बिग्रिएर प्रकाशित भएको गुनासा आएका छन्।

अव्यवस्थित, भद्रगोल एवं त्रुटिपूर्ण अभिलेखीय प्रणालीका कारण ठूलो संख्यामा रहेका कर्मचारीको स्तर वृद्धि नगरी हचुवाका भरमा समायोजन गरिनुले जटिल र समस्याग्रस्त बनेको छ। ठूलो संख्यामा कर्मचारीबाट गुनासोसहितका निवेदन हालिनु उचित होइन।

मृत्यु, अवकाश, विदेशिएका र राजीनामा दिएका कर्मचारीको समेत समायोजन गरिएका कारण ज्येष्ठतामा रहेका कर्मचारीलाई मर्का परेको तर्फ ध्यान नपु‍र्‍याउँदा समस्या देखिएको छ।

शिक्षा सेवाका खासगरी उपसचिव पदमा रहेको जनशक्तिलाई अमिल्दा तह र कनिष्ठ कर्मचारीमातहत समायोजन गरिनु र कानुनतः नागरिकता र बसोवास रहेको ठेगानालाई समेत बेवास्ता गर्दै समायोजन गरिएका कारण जटिलता बढ्दै गएको छ।

महिला विकासका कर्मचारीलाई सेवाप्रवाहमा पठाउनुभन्दा फाजिलमा राखेर कामविहीन बनाउने र दोषजति कर्मचारीलाई लगाउने परिपाटीका कारण समायोजन टोक्नु र बोक्नुको दोसाँधमा छ। आजसम्म दरबन्दीको टुंगो नहुँदा कार्यरत कर्मचारीमा नैराश्यता बढ्दै गएको छ।

विविध सेवामा रहेका कम्प्युटर अपरेटर, समाजशास्त्रीलगायतका पदको समायोजन प्रक्रियामा समस्या देखा परिरहनु उचित छैन।

नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य समूहअन्तर्गत रहेका टाइपिष्ट कर्मचारीको पक्षमा झन् अन्याय र असमान व्यवहार प्रदर्शन गरिनु विडम्बना हो। टाइपिष्ट पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई चाहे खरिदारस्तर होस् वा नासु वा सो सरहकालाई प्राविधिक र प्रशासन कुन पद हो भनी छुट्याउन गाह्रो मानेर समायोजन नगरी थन्क्याएर अन्यौल सिर्जना गर्नेले ऐन र नियमावलीको थप अध्ययन गरी समायोजन गर्न समायोजन प्रक्रियामा आवद्ध विज्ञले बुझ्न जरुरी छ।

समाधानका उपाय

निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबीच २०७५ पुस १९ मा भएको नौबुँदे सहमतिअनुरूप समायोजन प्रक्रियामा देखिएका जटिलता र चुनौती समाधान गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान पुग्नुपर्छ।

समायोजन प्रक्रिया गरिरहँदा देखिएको त्रुटिपूर्ण अभिलेखीय प्रणाली हटाउन गुनासो सुनुवाइ उपसमितिको बैठक यथाशीघ्र गरी परेका निवेदनको सुनुवाइ हुनुपर्छ।
फाजिल र टुंग्याउन बाँकी रहेका कर्मचारीको दरबन्दीलाई पुनरावलोकन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा विभिन्न सेवासमूह सञ्चालन गरी मन्त्रालयबाट पठाइएका विवरणलाई छलफल गरी यथाशीघ्र निर्णय गरी सामायोजन गरिनुपर्छ।

तहगत छनौट र समायोजन गर्दा ज्येष्ठताको प्राथमिकताक्रमलाई आधार मानी समायोजन गर्ने र सोबाट नछुट्टिएमा हाल कार्यरत तह एवं हाल बसोवास र नागरिकताको ठेगानालाई आधार मानी समायोजन चाँडै टुंग्याउनुपर्छ।

सरकारले संघीयता कार्यान्वयनको जटिल र चुनौतीपूर्ण कार्यलाई सरोकारवाला पक्ष, खासगरी आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई साथमा लिई समायोजन प्रक्रियालाई चाडो टुंग्याउनुपर्छ। निजामती सेवाको गरिमा, इज्जत र सम्मानबाटै देशले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न सकिने भएकाले समायोजन प्रक्रियाको गतिलाई चाँडै टुंग्याएर बाँकी रहेका दरबन्दीमा तत् तहका सरकारमा निर्माण हुने लोक सेवा आयोग यथाशीघ्र गठन गरी कार्य जिम्मेवारी सुम्पिँदा मात्र देशले गति लिन सक्छ।

(आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्य ढकालको बिचार अन्नपूर्णपोष्टवाट)