काठमाडौं ।

एउटा बुँदाले पाँच हजार भन्दा धेरै कर्मचारी प्रत्यक्ष मारमा पर्ने भएका छन् । निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ३७ मा २०४९ कात्तिक २१ अघि निजामती सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीको हकमा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरी ५० वर्ष पुगेका कर्मचारी स्वेच्छाले अवकाश लिन चाहेमा त्यस्ता कर्मचारीलाई ६० वर्ष काम गरेको सरह अवधि मानिने छ भनिएको छ। ६० वर्ष अवधि सरह काम गरको काम गरेको मानी त्यस्ता कर्मचारीले सो आधारमा निवृत्तीभरण लिन पाउने व्यवस्था निजामती सेवा ऐन २०४९ मा गरिएको छ। यो व्यवस्था हाल संसदीय समितिमा प्रस्तुत गरिएको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदमा हटाइएको छ।

निजामती ऐनमा यस्तो व्यवस्था लागु गर्दा २०४९ कात्र्तिक २१ अघि निजामती सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारी जसले ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका छन, ती कर्मचारीहरूले अनिवार्य अवकाशको उमेर ९५८० वर्षसम्म नपुग्दै स्वेच्छाले राजिनामा गर्न चाहेमा त्यस्ता कर्मचारीलाई ६० वर्षसम्म सेवा अवधि गरेको मानी निवत्तभरण लिन पाउने सुविधा दिइएको छ। यसबाट ५८ वर्ष अघि नै राजिनामा गर्ने सोच बनाएका कर्मचारीलाई ठूलो राहत मिल्छ। यस्तो व्यवस्था ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका तर कारणवश ५८ वर्षअघि नै राजीनामा गर्ने सोच बनाएका कर्मचारीलाई हरेक महिना २ हजार ५ सय देखि ३ हजार रूपैयाँसम्म निवृत्तीभरणमा थप हुन्छ। तर संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ प्रमाणीकरण भएमा यस्तो सुविधाबाट २०४९ कात्तिक २१ अघि निजामती सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारी वञ्चित हुने नागरिकले लेखेको छ ।