काठमाडौं ।

लेखा अधिकृतलाई काममा जिम्मेवार वनाउन नयाँ कानुन प्रस्ताव गरिएको छ । तोकेको लक्ष्यअनुसार बजेट कार्यन्वयन नगर्ने लेखा अधिकृतहरूलाई विभागीय कारवाही हुने भएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा कारवाहीको व्यवस्था गरिएको हो । यो विधयेक कानुनको रूपमा आएपछि लक्ष्यअनुसारको बजेट खर्च तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्ने लेखा अधिकृतलाई कारवाही हुने भएको हो। तीनै तहका सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थत गर्न सहयोग पुग्न यस्तो ऐन ल्याउन थालिएको बताईन्छ । विधयेकको दफा १९ मा स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम कार्यन्वयन लक्ष्यअनुरुप खर्च नभएकोमा त्यसको जिम्मेवारी लेखा उत्तरदायी अधिकृत हुने व्यवस्था गरिएको छ। जसअनुसार तोकिएको काम नगर्नेलाई विभागीय कारवाही र जरिवानासम्मको व्यवस्था गरिएको छ। विनीयोजित रकमभन्दा बढी रकम आयोजना वा कार्यक्रम स्वीकृति गर्ने वा ठेक्का लगाउने वा खरिदको प्रकिया प्रारम्भ गर्ने कर्मचारीलाई एक हजार रुपैयाँ जरिवाना र विभागीय सजाय हुने उल्लेख गरिएको छ।