काठमाडौं : काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका अनधिकृत घर–टहरा हटाइएपछि विस्थापित भएका नागरिकहरूको विवरण सङ्कलन तथा स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम निरन्तर सञ्चालनमा रहेको छ । काठमाण्डौ महानगरपालिकाले त्रिपुरेश्वरको दशरथ रङ्गशालामा अस्थायी कार्यालय स्थापना गरी विस्थापित परिवारहरूको व्यवस्थापन, विवरण सङ्कलन र स्वास्थ्य परीक्षण एकैसाथ अघि बढाएको हो ।

नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएका बासिन्दाका लागि सरकारले विशेष बहुआयामिक सेवा शिविर सञ्चालनमा ल्याएको छ । शिविरमा आज मात्रै उपत्यकाका विभिन्न ठाउँबाट आएका झन्डै २ सय ६० सुकुम्वासी परिवारले आफ्नो विवरण दर्ता गराएका छन् । योसँगै अहिलेसम्म नाम दर्ता गर्ने परिवारको सङ्ख्या ५ सय ७० पुगेको छ ।

यससँगै सञ्चालनमा रहेको स्वास्थ्य शिविरमार्फत ८५ जनाले स्वास्थ्य परीक्षण गराएका छन् । स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा तीन जना गर्भवती महिलाको स्वास्थ्य जाँच गरिएको छ भने १५ जनामा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या देखिएपछि थप परामर्शका लागि सिफारिस गरिएको जनाइएको छ ।

शिविरमा आजदेखि टिटानसको खोप लगाउने तथा घाउ–चोटको ड्रेसिङ गर्ने सेवा पनि शुरू गरिएको छ । स्वास्थ्यकर्मीहरूका अनुसार विस्थापित परिवारमा सामान्य चोटपटक, तनावजन्य समस्या र सरसफाइसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य समस्या बढी देखिएका छन् । नदी किनारका क्षेत्रलाई अतिक्रमणमुक्त बनाउने सरकारी अभियान अन्तर्गत भौतिक संरचना हटाइएपछि प्रभावित भएका नागरिकहरूको तत्कालीन व्यवस्थापन र स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि यो व्यवस्था गरिएको हो ।

सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचना हटाउने अभियान आज पनि दिनभर चल्यो । संघीय सरकार, काठमण्डौ महानगरपालिका, सुरक्षा निकाय र उपत्यका विकास प्राधिकरणको संयुक्त टोलीले विशेष गरी नदी किनार तथा जोखिमयुक्त बस्तीहरूलाई लक्षित गर्दै अतिक्रमित संरचना अघि बढाएको हो । दोस्रो चरणको अभियान अन्तर्गत रुद्रमति, घट्टेकुलो, स्वयंभू र बालाजु क्षेत्रमा बिहानैदेखि डोजर चलाइएको छ ।

आज मात्र ६ सयभन्दा बढी अनधिकृत घरटहरा हटाउने कार्य भइरहेको छ । यसै क्रममा नयाँ बसपार्क नजिक विष्णुमती नदी किनारमा केही समय स्थानीयको लालपूर्जा दाबीपछि डोजर रोकिए पनि पछि पुनः काम अघि बढाइएको छ ।

यसअघि हिजो मात्रै बल्खु, टेकु, वंशीघाट र शंखमुललगायत क्षेत्रमा ७ सय ४४ घरटहरा भत्काइएको थियो । हिजो मात्रै ३ सय २३ परिवार सरकारी सम्पर्कमा आएका छन् । अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका अनुसार नदी किनार क्षेत्रमा अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गर्ने झन्डै ३ हजार ४ सय ५९ परिवार रहेका छन् । अभियानबाट विस्थापित परिवारलाई व्यवस्थापन गर्न दशरथ रङ्गशालामा स्क्रिनिङ गरिनुका साथै विभिन्न होल्डिङ सेन्टरहरू सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

सरकारले असुरक्षित क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई तत्काल सुरक्षित आश्रयस्थल उपलब्ध गराउँदै दीर्घकालीन व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ । प्रभावित बासिन्दाहरूले पनि सुरक्षित स्थानान्तरणलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै बाढीको जोखिमबाट मुक्ति र सम्मानजनक जीवनको अपेक्षा व्यक्त गरेका छन् ।

यद्यपि, केही ठाउँमा स्थानीयले आफ्नो जग्गाको लालपूर्जा रहेको दाबी गर्दै विरोध जनाएका छन् भने माइतीघरमा अभियन्ताहरूले सुकुम्वासी बस्ती हटाउने अभियानविरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन् ।