कर्मचारी समायोजन प्रकृयामा विभेद र अवैज्ञानिक मुल्याकंन भएको प्रति कर्मचारीमा असन्तुष्टि बढेको छ । रोजेको ठाउँ पाउने र कर्मचारी र छोडिएका ठाउँमा जानुपर्ने कर्मचरीहरुवीच मतान्तर र मनमुटाव देखिएको छ । प्रशासन भित्र राजनीतिको अनुचित हस्ताक्षेप का कारण कर्मचारी समायोजन निष्पक्ष, पारदर्शी र अव्यवहारिक भएको गुनासो कर्मचारीको छ । सरकारले राजनीतिक दल निकटका कर्मचारीलाई उसले रोजेकै क्षेत्रमा पारिदिने र हरेक माग पुरा गरिदिने अव्यवहारिक र विभेदकारी निर्णय गरेपछि विभेदमा परेका कर्मचारीमा विद्रोहको स्थिती उत्पन्न भएको हो । हालसम्म समायोजन भएका कर्मचारी मध्ये अधिकृत र उपसचिव तहका ८० प्रतिशत कर्मचारी केन्दमै समाहित हुनुले तल्लो तहका कर्मचारीमा वैमनस्यता बढेको छ ।

समायोजनमा भएका त्रुटीले प्रशासन भित्र दलिय राजनीतिको मार्ग समेत तय भएको छ । प्रशासनलाई नै असर पर्नेगरी कर्मचारीका राजनीतिक गतिविधि बढेका छन् । कर्मचारीतन्त्र भित्रको संस्थागत ंराजनीतिले गर्दा निष्पक्ष, टतस्थ र जनमुखी प्रशासनको विकास हुन नसक्ने खतरा देखिएको छ । कर्मचारीतन्त्रभित्र राजनीतिक दलको निर्देशनमा हुने अस्वभाविक कृयाकलापले समग्र प्रशासनको साख गीराएको छ । जसको कारण कर्मचारीतन्त्र प्रतिको जनविश्वास पनि संकटमा परेको छ ।
अधिकारको नाममा कर्तव्य , मर्यादा र कानुन मिचेर दलिय राजनीति गरी प्रशासनमा हस्ताक्षप गर्ने छुट कर्मचारी र राजनीतिक दल कसैलाई पनि हुनु हुदैन । राजनीति र प्रशासन राज्य संयन्त्ररुपी रथका दुई चक्र हुन र एकको मात्र अभाबमा पनि रथ गुड्न सक्दैन । यि दुई विच परस्पर संवाद सहकार्य र सहअस्तित्वको सम्वन्ध छ । तर हिजो आज राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रको अन्तरसम्वन्धमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन थालेको छ । राजनीतिक क्षेत्रले प्रशासनका काम कारवाहीमा अनावस्यक हस्तक्षेप गर्ने गरेको सार्वजनिक प्रशासनका हरेक संस्थामा राजनीतिकरण भएको जस्ता टिप्पणी प्रशासकहरुले गर्ने गरेका छन् । राजनीतिज्ञहरुले पनि प्रशासनले सरकारलाई सहयोग नगरेको, प्रशासकहरु आफ्नो स्वार्थ अनुकुलको काम गरेको र हरेक काममा राजनीतिक संरक्षण लिने गरेको दावी गर्छन ।
राजनीति र प्रशासनको कार्य शैली सम्वन्धलाई लिएर यस्ता टिप्पणी गरिएपनि न राजनीति प्रशासनवाट अलग रहन सक्छ न त प्रशासन राजनीतिवाट । राजनीति र प्रशासन दुबैको उद्देश्य राष्ट्रिय स्वार्थको संवर्धन गर्नु, जनतालाई उच्चतम सेवा पु¥याउनु, विकासका लागि लगानी गर्नु तथा संवृद्ध समाजको स्थापना गर्नु हो । त्यसैले राजनीति र प्रशासन आपसी समन्वय, सहयोग तथा सद्भावमा चल्नुपर्छ । यि दुबै क्षेत्र एकको अभावमा पूर्ण हुन सक्दैनन । आ–आफ्नो उद्देश्य तथा जिम्मेवारी प्रभाबकारी रुपमा सम्पन्न गर्न एक अर्काको सहयोगको जरुरी हुन्छ । नीति निर्माण गर्ने काम राजनीतिज्ञको हो र त्यसको कार्यान्वयन प्रशासनले गर्छ भन्ने आम बुझाई छ तर नीति निर्माण राजनीतिज्ञको मात्र कार्यक्षेत्र होइन यसमा प्रशासकको पनि उत्तिकै सहभागिता रहन्छ । यो कार्य दुबैको संयुक्त संलग्नताको परिणाम हो र त्यसको उत्तरदायीत्व र जवाफदेहिता पनि दुबैले बहन गर्नु पर्छ ।
अहिलेको युगमा सहकार्य तथा साझेदारी वाट मात्र कुनै पनि राष्ट्रिय सरोकारका कार्यहरु सहज हुन्छन । त्यसैले अहिलेको पुस्ताको प्रशासक र कर्मचारीले नीति निर्माण र कार्यान्वयनका विभिन्न चरणमा राजनीतिक नेतृत्व संग काँध मा काँध मिलाएर सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि प्रशासन र राजनीतिलाई अलग अलग क्षेत्र सम्झी दुबैका विचमा पर्खाल तेर्याउने वा एक अर्काको काममा हस्तक्षेप र आलोचना गर्ने हो भने सहकार्य कसरी संभव होला रु सहकार्यको अर्थ एकले अर्काको भूमिका निर्वहन गर्ने भन्ने होइन । यसको अर्थ त राज्य संचालनका योजना, नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा आ–आप्mनो पेशागत वा पदिय सीमा र मर्यदाभित्र रहि परस्परमा विचारको विनिमय गर्ने, कार्यान्वयनको संयन्त्र निर्माण गर्ने, अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणाली सुनिश्चित गर्ने र त्यसबाट नागरिकलाई पर्ने सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावको जिम्मेदारी र जवाफदेहिता संयुक्त रुपमा कबूल गर्ने भन्ने हो । यसका निम्ति दुबै क्षेत्रको भूमिका र जिम्मेवारीलाई पारदर्शी रुपमा सु–स्पष्ट ढंग वाट परिभाषित गरिनु पर्छ ।
नेपालमा जारी गरिएका कानुनमा निजामती प्रशासन र राजनीति शक्ति संतुलन सहकार्य, समन्वयको आधारमा सन्चालन हुने उल्लेख गरिएको छ । हालसम्म गठन भएका प्रशासन सुधार आयोगले पनि राजनीति र प्रशासन आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा जिम्मेवार र तटस्थ रही एकले अर्काको कार्यक्षेत्रमा हस्ताक्षेप नगरी जनता प्रति उत्तरदायी सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रशासन सुधार आयोग २०४८ ले निजामती कर्मचारीले नीति निर्माणमा नेपाल सरकारलाई सघाउने कर्मचारीहरु कर्तव्य पालनको सिलसिलामा दलगत राजनीति देखि तटस्थ रहनुपर्ने, राजनीतिले पनि तथ्यमा आधारित सल्लाहलाई स्वीकार गर्ने, एक अर्कालाई दवाव नदिने, संवेदनशिलतालाई ध्यान दिदै आपसमा सुचना आदान प्रदान गर्ने लगायतका सुझाव दिएको छ ।
सैद्धान्तिक रुपमा त कर्मचारीहरुले यस्ता व्यवस्था अनुरुप जनतालाई प्रभावकारी सेवा दिदै संवृद्ध नेपाल निर्माणमा जुटिरहेको दावी गर्छन् । व्यवहरीक रुपमा भने संगठनमा आवद्ध कर्मचारीहरु सिंगो प्रशासन र कर्मचारीतन्त्रलाइ आफ्नो दलको पकडमा पार्ने गैरजिम्मेवार अभ्यासमा छन् । आफ्नो हकहित सुनिश्चित गर्न संगठित हुने सामुहिक सौदावाजी गर्ने अधिकार हरेक प्रजातान्त्रिक मुलुकका कर्मचारीलाई हुन्छ । निश्चित सीमामा रही नीतिसंगत तवरले संगठित हुने अधिकार नेपालका निजामती कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐन २०४९ ले प्रदान गरेको छ ।
राजनीति तथा प्रशासनको संवन्ध तथा भूमिकाको विषयमा सन् १९०० देखि नै चर्चा हुन थालेको हो । त्यसैले गुडनाउ नामका विद्वानले राजनीति र प्रशासन विच स्वष्ट सिमा निर्धारण गरि राजनीतिले नीति निर्माण र प्रशासनले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरेका थिए । त्यस्तै विद्वान फ्रेड रिग्सले जननिर्वा्चित सरकारले कर्मचारीतन्त्रलाई वैधानिकता दिनुलाई राजनीति र प्रशासनको सम्वन्धको आधार मान्छन् । उनका अनुसार कर्मचारीतन्त्रलाई आजनैतिक आस्थाका आधारमा नभई स्थिर सरकारको रुपमा राजनीतिले मान्यता दिएको हुन्छ । राजनैतिक तहवाट कर्मचारीतन्त्रमा रहेको ज्ञान र सिप अनुभव र क्षमतालाई नीति र कार्यान्वयनमा उपयोग गर्नुपर्ने उनको मान्यता छ ।
राजनीति र प्रशासनमका स्वभाव र चरित्रका दृष्टिले अलग अलग विशेषता छन् । भिन्न विशेषताका विच पनि समानजस्यता र समानताको खोजी गरि आ–आफ्नो कार्य क्षेत्रमा अघि बढ्नु आवस्यक हुन्छ । यि दुई विच अन्तरविरोध, हस्तक्षेप, दवाव, आलोचना वा टिप्पणी होईन सहयोग, समन्वय तथा अन्तरसम्वन्ध स्थापित गर्नु पर्छ । यसका निम्ति कानुन तथा नीति निर्माण निर्णय प्रकृया र सो को कार्यान्वयन साधन स्रोतको व्यवस्थापन, जिम्मेवारी र जवाफदेहिको स्पष्ट रेखाङकन तथा पेशागत संस्कारका प्रवद्र्धन जस्ता सवालमा दुबै पक्षविच सहमती र सहकार्य हुनु जरुरी छ । प्रशासकहरु राज्यले गरेको लगानीलाई वेवास्ता गरि मौका परे फड्किने थलोको रुपमा सेवालाई लिनु हुदैन । सेवा प्रति निष्ठा, दक्षता र निरन्तरता देखाउनु पर्छ । राजनीतिज्ञले पनि प्रशासनको कार्य क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने प्रवृतिलाई तुरुन्त रोक्नु पर्छ । राजनीतिज्ञहरुको जनादेशको गर्व र प्रशासकहरुको विज्ञताको दम्भले नीति निर्माण र कार्यान्वयनको श्रृङखला असहज हुन गएको छ । त्यसैले राजनीति र प्रशासनको सहकार्य र सु–सम्वन्ध राज्य र जनता दुबैको लागि अपरिहार्य छ ।