काठमाडौं ।

उपल्लो तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले आफू, आफ्ना परिवारका निम्तिसमेत सरकारी गाडी उपलब्ध गराइरहेका छन्। साथै, सरकारी नम्बर निजीमा बदली जथाभावी प्रयोग गरेको धेरै उदाहरण छन् । निजी नम्बर जसले, जतिसुकै बेला, जहाँ र जुन प्रयोजनमा प्रयोग गर्न सजिलो हुन्छ।
सरकारी तथ्यांकअनुरूप एक वर्षमा ११ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ त गाडी खरिद, मर्मत र इन्धनमा खर्च हुँदैछ।

‘सरकारी गाडी किन छिटै पुराना हुनेबारे महालेखा परीक्षकदेखि गाडीका सम्बन्धमा भएका अनेकन अध्ययनले प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। तिनले त्यसबारे अनेक सुझाव पनि दिएका छन्। तर यो विषय कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्दैन। व्यक्तिगत तवरमा प्रयोग गरिने गाडी कम्तीमा पनि १५–२० वर्ष चल्छ भने सरकारी गाडी ३ देखि ५ वर्षभित्रै पुराना भइसक्छन् । यस बिषयमा पनि खासै ठोस काम भएको छैन ।

समयमै पुराना गाडी लिलामी नहुने रोगबाट सरकारी संयन्त्र नराम्ररी ग्रसित छ। समयमै लिलामी नहुँदा सरकारी कार्यालयपरिसर भरिन्छ। फूल–बगैंचाले सजिनुपर्ने परिसर खिया लागेका थोत्रा गाडी र सामानले विरूप हुन पुगेका छन्। समयमै पुराना गाडी लिलामी गर्ने हो भने त्यसबाट उचित मूल्य प्राप्त हुनेछ। पुराना गाडीमा खिया लगाउँदै कतिपय गाडीका सामान गायब पार्ने खेल चल्छ। त्यस अवस्थामा जीर्ण गाडी लिलामी हुने सवालै रहन्न। त्यसपछि त्यस्ता गाडी कबाडी मूल्यमा रूपान्तरण हुन्छन्।

कानुनतः तोकिएको समयमै लिलामी नगरेपछि बेलाबखत उपयोगमा नआएका सरकारी सामान बेच्न अधिकारसम्पन्न समिति बनाउनुपरेको घटना छ। मर्मत हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेका गाडी प्रत्येक वर्ष लिलामी गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। त्यसो पनि भएको छैन ।
एकातिर सरकार गाडी खरिदमा ‘नियन्त्रणमुखी’ नीति सार्वजनिक गर्छ भने अर्कोतिर नयाँ गाडी खरिदको होडबीच तालमेल पाइँदैन। बजेट रकमान्तर गरेरै भए पनि नीतिविपरीत नयाँ गाडी खरिद भइरहनु दुर्भाग्यपूर्ण हो। शक्तिशाली र पहुँचवाला पदाधिकारी र कर्मचारीको रोजाइमा महँगा र विलासी गाडी पर्छन्। तिनीहरू चढिरहेको गाडी छोडेर नयाँ गाडीमा प्रवेश गर्छन्। यसले उपल्लो तहका पात्रसँग नयाँ गाडी मात्र होइन, खरिदमा प्राप्त हुने ‘कमिसन’ पनि जोडिएको हुन्छ। दोहोरो लाभका निम्ति उपल्लो तहका पात्रले अराजक शैलीमा गाडी खरिद अभियान भित्र्याएका छन्। सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया मिच्ने पदाधिकारीमाथि छानबिन हुनुपर्छ।

त्यसका अतिरिक्त बेलाबखत कसलाई, कुन हैसियत सरकारी सुविधा दिने मापदण्ड बन्ने गर्छ, तर त्यो मापदण्ड कागजमा सीमित हुन पुग्छ।
सार्वजनिक पदाधिकारी तथा उपल्लो तहका कर्मचारीलाई गाडी सुविधाका निम्ति राज्यले बेहोर्नुपर्ने आर्थिक दायित्वको मात्रा बर्सेनि बढ्दो छ। यस्तो प्रवृत्ति निरन्तर रह्यो भने गाडी खरिदमै ठूलो रकम खर्चनुपर्नेछ। अझ कानुनी प्रक्रिया मिचेर नयाँ गाडी खरिदको होड नै भित्रिएको छ। प्रतिस्पर्धात्मक कानुनमा आधारित रहनुपर्नेमा व्यापारिक कम्पनीले उपलब्ध गराएको मूल्यमा खरिद हुन्छ। प्रतिस्पर्धा छलेर खरिद हुँदा स्वाभाविक रूपमा उपल्लो तहका सरकारी अधिकारीले अनुचित लाभ लिने मौका पाउँछन्। गाडी खरिदसँगै स्वाभाविक इन्धन खर्च बढ्ने नै भयो, अर्कोतिर मर्मत खर्चका नाममा पनि अचाक्ली मात्रामा सरकारी रकम दोहन हुँदैछ।