प्रदेश सरकारको लगातारको दबाबपछि प्रदेश प्रहरी र केन्द्र सरकारबीच समन्वय गर्ने समितिको व्यवस्था सहित संसदमा विधेयक दर्ता गराइयो । संसदमा पुर्याइएको शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी अर्को विधेयकले भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नै थप अधिकार सुम्पेको छ । प्रदेश प्रहरीको सुपरिवेक्षण प्रदेशकै आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले गर्ने र जवाफदेहि पनि त्यही मन्त्रालयप्रति हुने समन्वयसम्बन्धी विधेयकमा उल्लेख छ । तर जिल्ला सुरक्षा समितिको नेतृत्व सिडिओले गर्छन्, जसमा सेना सहित चारवटै सुरक्षा निकायको प्रतिधित्व रहन्छ । त्यही समितिको छलफलपछि हरेक जिल्लामा भिड नियन्त्रणदेखि , निषेधाज्ञा सम्मको आदेश सिडिओले दिन सक्छन् । यता प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रीको नेतृत्वमा रहने प्रदेश सुरक्षा समन्वय समितिमा भने नेपाल प्रहरी मात्रै छ, केन्द्र सरकार मातहतका सशस्त्र तथा नेपाली सेनाको प्रतिनिधित्व छैन । जिल्लाको सीडीओले चारवटै सुरक्षा निकाय चलाउन सक्ने अवस्थामा प्रदेश सरकारको आदेश कहाँ र कसरी कार्यन्वयन हुन्छ भन्ने प्रश्न अहिले उठेको छ ।
प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले कार्यकारी आदेश दिन सक्दैन, जसलाइ प्रहरीसँग सामान्य समन्वय गर्ने भूमिका मात्रै दिइएको छ । दैनिक शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारीमा रहने प्रहरी भने केन्द्रका प्रतिनिधि सीडीओ र प्रदेश सरकारको दोहोरो आदेशको चपेटामा पर्ने देखिएको छ ।

अहिले अधिकांश प्रदेशमा एउटै पार्टीको सरकार हुँदा सहज देखिए पनि भोलि फरक पार्टी हुँदा प्रदेश र केन्द्रबीच कार्यकारी आदेशकै प्रयोगले असहजता निम्तिन सक्नेछ ।
प्रदेश सरकारले प्रयोग गर्ने प्रशासनिक अधिकारका विषयमै द्वन्द्व छ । विशेष गरी केन्द्रको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी(सीडीओ, बढी शक्तिशाली भएको भन्दै प्रदेश पदाधिकारीहरूले खुलरै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । सरकारले संसदमा दर्ता गराएको शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी विधेयकले कार्यकारी आदेशलगायत केही अधिकार थपिदिएपछि प्रदेश र संघबीच आउँदा दिनमा पनि द्वन्द्व कायमै रहने देखिएको छ ।