• काठमाडौं ।

    निजामती सेवा विधेयक ०७५ अक्षरशः लागू भएमा आरक्षणको नाममा रमाउँदै आएकाहरू प्रभावित हुनेछन् । कर्मचारीलाई कस्ने नयाँ ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट संसद्मा टेबल हुँदै छ यही साता ।
    लोकसेवा आयोगले आफ्नो परामर्शसहित सोमबार तालुकदार मन्त्रालय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमा फिर्ता पठाएको विधेयकले आफ्नो जागिर अवधिभर एक पटकभन्दा बढी आरक्षणको सुविधा लिन नपाउने गरी पूर्ववत् सेवा कटौती गरिदिएको हो । १२ दफासहित १३७ परिच्छेदमा बाँडिएको जनआस्थालाई प्राप्त उक्त विधेयकको दफा ९ उपदफा २ को पेटबोली यस्तो छ, ‘आरक्षणसम्बन्धी सुविधा एक व्यक्तिले सेवा अवधिभर राजपत्रांकित श्रेणी वा अधिकृतस्तरको भए एकपटक र राजपत्र अनंकित पदको वा सहायकस्तरकाले पनि एकपटक मात्र लिन पाउनेछ ।’
    २३ साउन, २०६४ मा ऐन संशोधन गरी आरक्षण कोटाबाट ३३ प्रतिशत महिला, २७ प्रतिशत आदिवासी जनजाति, मधेसीलाई २२, दलितलाई ९ प्रतिशत, अपांगता भएको व्यक्ति ५ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्रबाट ४ प्रतिशतका दरले पदपूर्ति गरिने व्यवस्था मिलाइएकोमा नयाँ विधेयकले आदिवासी जनजातिबाट ३ प्रतिशत, मधेसी कोटाको २ प्रतिशत कटौती गरी थारू र मुस्लिम समुदायका लागि समेत आरक्षण छुट्ट्याइएको हो । विधेयकले थारूका लागि ३ प्रतिशत र मुस्लिम समुदायलाई २ प्रतिशत कोटा छुट्ट्याइदिएको छ । यता यससँगै एउटै परिवारका व्यक्तिले पटक–पटक आरक्षणको सुविधा उपभोग गर्दै आएकोमा सो व्यवस्थालाई समेत कटौती गरिएको छ । पिछडिएको क्षेत्रबाट ४ प्रतिशत आरक्षण छुट्ट्याइएकोमा ९ वटा जिल्ला कालिकोट, अछाम, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा, मुगु र हुम्लाकाले यो सुविधा प्रयोग गर्न पाउनेछन् ।
    विधेयकले कर्मचारीको सेवा प्रवेशमा समेत नयाँ व्यवस्था गरेको छ । राजपत्र अनंकित पाँचांै श्रेणीको कर्मचारीको सेवा सतप्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुनेछ । यस्तै राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी ७० प्रतिशत खुला, २० प्रतिशत ज्येष्ठता र १० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट परिपूर्ति गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । प्रथम श्रेणी (राजपत्र अनंकित)को पदपूर्ति गरिँदा ५० प्रतिशत खुला, अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धाबाट १० प्रतिशत, २० प्रतिशत ज्येष्ठता र कर्यासम्पादनबाट २० प्रतिशत आधार मानिएको छ ।
    मुख्यसचिवको पदावधि ५ वर्ष पु¥याउने, कर्मचारीको उमेरहद ६० बनाउने उच्च प्रशासकहरूको प्रयास भने सफल हुन सकेको छैन ।
    विधेयकको दफा २२, उपदफा ३ को पेटबोली छ, निजामती कर्मचारीलाई यथासम्भव सबै भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव दिलाउने र पूर्वानुमानयोग्य हुनेगरी तोकिएबमोजिमको आधार र प्राथमिकताबमोजिम चक्रीय रूपमा सरुवा गरिने । यो विधेयक अक्षरशः संसद्बाट स्वीकृत भएको खण्डमा कर्मचारी वृत्तमा सरुवाका नाममा नेताको घरदैलो धाउने, ट्रेड युनियनका नेताको पुच्छर समाउने विकृति अन्त्य हुने विश्वास मस्यौदाकारले लिएका छन् । यस्तै, कानुनी छिद्रको प्रयोग गरी सपांग व्यक्तिले समेत अपांगताको प्रमाणपत्र बनाउने परिपाटीलाई समेत निस्तेज पार्ने व्यवस्था मिलाइएको एक मस्यौदाकारले जनआस्थालाई सुनाए ।
    कतिसम्म विकृति छ भने आँखाको पावर अलिकति बढी वा कम भएको खण्डमा समेत अपांगताको प्रमाणपत्र बनाएर आरक्षणमा भिड्ने । यसलाई विधेयकको दफा ९ को उपदफा ५ ले निस्तेज पार्नेछ । दफा ७५ ले कर्मचारीलाई सरकारको आलोचना गर्नबाट प्रतिबन्ध लगाएको छ । दफा ७८ ले अरू कम्पनी खोल्न र दफा ७९ मा कर्मचारीलाई अन्यन्त्र काम गर्न रोक लगाइदिएको छ ।
    हरेक दलका आफ्ना कर्मचारी संगठन रहँदै आएकामा विधेयकले एक मात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन रहने व्यवस्था मिलाएको छ । विधेयकको दफा १२० को उपदफा ६ मा अन्य कुनै पनि युनियनले सरकारसँग मागदाबी पेश गर्न नपाउने व्यवस्था छ । अहिले अस्तित्वमा एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, माओवादीनिकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, कांग्रेसनिकट निजामती कर्मचारी युनियन(संघ), मधेसनिकट मधेसी कर्मचारी मञ्चलगायत वैद्यनिकट कर्मचारीसमेत रहेको जनआस्थाको सामाचारमा छ ।