सरकारबाट परिमार्जित मर्यादाक्रममा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई मुख्यसचिवभन्दा तल राखिएपछि असन्तुष्टि चुलिएको छ । लोकसेवा आयोग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका संवैधानिक अंगबाट खुला असन्तुष्टि आइसकेको छ । उक्त मर्यादाक्रममा मुख्यसचिवलाई नवौं र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई एघारौं नम्बरमा राखिएको छ ।
संवैधानिक निकायका पदाधिकारी अध्यक्ष रहने थुप्रै समिति छन् । त्यस्ता समितिमा मुख्यसचिव पदेन सदस्य मात्र रहन्छन् । पदेन सदस्यभन्दा मातहतको मर्यादाक्रममा रहेका अध्यक्षले कसरी बैठक सञ्चालन गर्लान् ? यस्तो व्यवस्थाले बैठक व्यवस्थापनमा नै कठिनाइ उत्पन्न हुनेछ । त्यस्ता समितिको बैठक सञ्चालन हुन नसक्दा कर्मचारीको बढुवालगायतका प्रक्रिया रोकिनेछन्, जसले अन्ततः राज्य सञ्चालनमै व्यवधान उत्पन्न गर्नेछ । यो मनोवैज्ञानिक द्वन्द्वको असर चौतर्फी पर्नेछ । सरकारले आयोजना गरेका कार्यक्रममा संवैधानिक आयोगका प्रमुख उपस्थित नहुने सम्भावना रहन सक्छ । त्यसो भएमा सरकारलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुनेछ ।
सरकारले संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियाबाट गएका र राष्ट्रपतिबाट नियुक्त संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई मुख्यमन्त्रीभन्दा तल्लो मर्यादाक्रममा राख्नु विडम्बना हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका हस्ताक्षरकर्ता मुख्यसचिवले आफ्नो हात जगन्नाथको शैलीमा आफूलाई संवैधानिक अंगका पदाधिकारीभन्दा माथि राखेको देखिन्छ । मर्यादाक्रमको घोषणासँगै संवैधानिक अंग र सरकारबीच अघोषित मनोवैज्ञानिक द्वन्द्व उत्पन्न भएको छ । यो विवादले सरकारको दैनिक कार्यसञ्चालनमा समस्या ल्याउन सक्छ ।

यी कारण मन्त्रिपरिषद्ले हालै सार्वजनिक गरेको नयाँ मर्यादाक्रम विवादित बनेको छ । खासमा संवैधानिक अंगका पदाधिकारीबाट आफूहरू ‘हेपिएको’ अनुभूतिसहित औपचारिक तहमै आपत्ति जनाइएको छ । उनीहरूको अनुभूतिलाई अन्यथा मान्न सकिन्न । मर्यादाक्रमकै सवाललाई लिएर उनीहरूले सरकारी तहका औपचारिक समारोहमा उपस्थित नहुने रणनीतिसमेत बनाउँदैछन् ।
संवैधानिक आयोग सरकारमातहतको अंग होइन, यी संविधानमातहतका संस्था हुन्। शक्तिको अपचलन नहोस् भनेर सरकारको शक्ति क्षेत्रभन्दा पर रहने गरी यस्ता संवैधानिक अंग निर्माण गरिएको हुन्छ। यी निकायले आवश्यक परेमा सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सक्छन् । संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई मुख्यसचिवभन्दा तल्लो मर्यादाक्रममा राखेर सरकारले ती पदाधिकारीलाई मात्र होइन, सिंगो परिपाटीकै अपमानित गरेको छ । सरकारलाई नै नियमन गर्ने निकायका पदाधिकारीलाई कर्मचारीतन्त्रको मातहतजस्तो गरी मुख्यसचिवमातहत राख्नु संयोग नभई ‘बदनियत’ कै खेल मान्नुपर्छ। यसले सरकार मर्यादाक्रमले निम्त्याउने दुष्परिणामबारे सचेत नभएको देखिन्छ ।

संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको विषयलाई पनि अवमूल्यन गरेर सरकारले संविधानप्रति आफ्नो उदासीनता सावित गरेको छ। मर्यादाक्रम केवल सम्बोधन र औपचारिकताको विषय मात्र होइन, यो दैनिक कार्य सञ्चालनको मुख्य आधार पनि हो। कसको आदेश कसले मान्ने, कसले कसलाई निर्देशन दिन सक्ने, कुन बैठकमा कसले अध्यक्षता गर्नेलगायतका विषय यही आधारमा निर्धारण गरिन्छ। यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा सानो पनि त्रुटि हुनु गम्भीर परिणाम भोग्न तयार रहनु हो। मर्यादाक्रम मस्यौदा अघि बढाउने काम मुख्यसचिवको हो ।
सम्भवतः उनले आफ्नो पदीय मर्यादा उच्च देखाउन यो प्रपञ्च रचेका हुन सक्छन्। उनको व्याख्या वा खुसामदमा मन्त्रिपरिषद् फसेको देखिन्छ। आफूलाई जसरी पनि अरूभन्दा उच्च देखाउन खोज्नु जमिनदारीपन हो। यो मर्यादाक्रमले यस्तै जमिनदारीपन झल्काएको छ। यी सबै तथ्यले मर्यादाक्रम तर्जुमा गर्दा ठूलै जालझेल भएको पुष्टि हुन्छ । सुशासन र समृद्धिका मूलभूत नारा बोकेको सरकार मुठीभरका मानिसका जालझेलमा फस्नु दुर्भाग्य हो । संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरू हेपिएको अनुभूति गर्नु सरकारकै निम्ति सुखद होइन । राज्य सञ्चालनलाई सहज तुल्याउन यस्ता संवेदनशील विषयमा सरकारले तत्कालै सच्चाउनुपर्छ । स्थायी सरकारको उपमा पाएको कर्मचारीतन्त्रकै कारण यो समस्या देखिएको स्पष्ट हो । त्यसकारण यस्ता गल्ती गर्नेलाई गाली गर्न सक्नु पर्छ । अन्यथा सम्मृद्धि माछो माछो भ्यागुतो हुने छ ।