अघिल्लो महिना लक्ष्यअनुरूप भन्सार उठ्न सकेन । गत महिना लक्ष्यभन्दा झण्डै पाँच अर्ब कम राजश्व संकलन भयो । कारण हो, अब भन्सारमा कर्मचारी खटिन डराउन थाले । अख्तियार, अदालत, राजश्व अनुसन्धानको नजरमा परिने, भत्ता सुविधा कटौतीजस्ता कारण कर्मचारी हतोत्साहित छन् । उनीहरू ‘फिल्डमा खटेर के पाइन्छ’ भन्न थालेका छन् । आन्तरिक राजश्व विभागले पनि बजेटमा उल्लेख भएको योजना कार्यान्वयन गर्न पाएको छैन । सेन्ट्रल बिलिङ प्रणाली अझै लागु हुन सकेको छैन । केही ठाउँमा शुरुसम्म भएको छ तर, प्रभावकारी रूपमा हैन । बजार अनुगमन ठप्प छ । त्यो काम वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको मात्रै हो भन्ने मानसिकताका कारण यस्तो भएको हो । कतिपयले भ्याटबिल तिरेका हुँदैनन् । कुनै पनि सामानको भन्सार प्रतिशत निश्चित हुँदैमा त्यसको आयातको अनुपातमा मूल्यांकन कम देखिनुका पछाडि फितलो व्यवस्थापनलाई मानिएको छ । शुल्क लिइँदा तजविजमा मूल्यांकन हुने गरेको छ । यस्तो हुँदा हालै चीनबाट ल्याइएको अत्यावश्यक भित्री कपडाहरूको हकमा पचहत्तर करोडसम्म बिगो ठेकिएको पाइएको छ ।
निराशालाग्दो स्थिति त के छ भने, सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा १२ दशमलव ४६ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ । मंसिर महिना सकिँदा ३९ अर्ब ११ करोड सात लाख रूपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको अभिलेखमा छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि तीन खर्ब १३ अर्ब रूपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजित भएको थियो । पाँच महिनामा एक खर्ब ६८ अर्ब रूपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ । चालु खर्चचाहिँ दुई खर्ब ४८ अर्ब रूपैयाँ भएको छ । यो कूल विनियोजित खर्चको २९ दशमलव ४१ प्रतिशतमात्र हो । जबकि सरकारले आठ खर्ब ४५ अर्ब रूपैयाँ चालु खर्च विनियोजन गरेको थियो । मंसिर मसान्तसम्ममा बजेट बचत ३९ अर्ब ४१ करोड रूपैयाँ रहेको जनआस्थाले लेखेको छ ।