काठमाडौं ।

चोलेन्द्रशमशेर राणा नयाँ प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका छन् । उनी आईतवारदेखि संसदीय सुनुवाई समितिको कठघरामा छन् ।
चोलेन्द्रशमशेर राणा सर्वाधिक विवादास्पद हुन् । लोक सेवा आयोगबाट सरकारी जागिर सम्भव नभएपछि राजपरिषद् स्थायी समिति सदस्यसमेत रहेका आफ्ना बाबु युवराजशमशेरको पहलमा उनी काठमाडौं नगरपालिकामा कर्मचारी नियुक्त भए ।
२०५२ मा सुरेन्द्रप्रसाद सिंह प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनै लाग्दा उनीविरुद्ध राणाले उमेर सच्याएको आरोप लगाउँदै रिट दायर गरे । पछि राणाले आफैंले आफ्नो रिटको विपक्षमा बहस गरे, जुन कानुन व्यवसायमा गम्भीर विचलन मानिन्छ । त्यतिखेर राणाका आफन्त त्रैलोक्यप्रताप सिंहपछिको दोस्रो वरीयतामा सर्वोच्चमै न्यायाधीश थिए । रिट निवेदक राणाले आफ्नै विपक्षमा बहस गरेपछि रिट खारेज भयो र सिंह प्रधानन्यायाधीश भए । तिनै सिंहले राणालाई सोही साल चैत ३० मा पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गरे ।
पुनरावेदन अदालत, विराटनगरमा छँदा राणाले म्यारिज जुवा होइन भनेर विवादास्पद फैसला गरेका थिए । पछि भूपध्वज अधिकारी अध्यक्ष, कोमलनाथ शर्मा र राणा सदस्य भएर विशेष अदालतबाट छिनिएका भ्रष्टाचार मुद्दा पनि निकै विवादास्पद भए । अख्तियारले मुद्दा दर्ता गर्न ढिलो ल्याएको भन्दै अभियोगपत्रको तथ्यमै प्रवेश नगरी शक्तिशाली नेता र प्रशासकका मुद्दा राणासमेतको इजलासले खारेज गरिदियो । तथ्यमा प्रवेश गरेका मुद्दामा पनि सफाइ दियो । २०६२ माघ २० देखि २०६५ कात्तिक १९ बीचमा उक्त समूहले अकुत सम्पत्तिसम्बन्धी ३६ मुद्दा फैसला गरेकामा ३५ मुद्दाका अभियुक्तलाई सफाइ दिइएको थियो । सफाइ पाएकामा गोविन्दराज जोशी, खुमबहादुर खड्का, जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता, रवीन्द्रनाथ शर्मा, गोकर्ण पौडेल, कल्याण तिमिल्सिना, किरण गौतम, भरतराज सुवेदीलगायत थिए ।
सर्वोच्च अदालतको अनुगमन निरीक्षणले पनि ती मुद्दाका फैसला कमजोर रहेको टिप्पणी लेखेको थियो । २०६३ मा रामप्रसाद श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश भएपछि २०६६ मा विकृतिविहीन न्यायपालिका अभियान चलाए । त्यसक्रममा भ्रष्टाचार मुद्दा किनारालाई प्राथमिकता दिए । सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश बलराम केसीले चक्रबन्धु अर्यालको मुद्दा सुनुवाइको पहिलो आदेशमै लेखे, विशेषको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकाले न्यायाधीशहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।
प्रथम दृष्टिमै त्रुटि देखिने यस्ता फैसला सर्वोच्चका अरू इजलासबाट पनि सदर हुन छाडे । यस्तै मुद्दामा गुप्तालाई सफाइ दिने राणासमेतको फैसला उल्टीमात्र भएन, न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको इजलासबाट राणा लगायतका न्यायाधीशलाई कारबाही गर्नुपर्ने ठहरै भयो ।
विशेष अदालतमा फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूले मिसिल संलग्न प्रमाणको मूल्यांकनमा गम्भीर लापरबाही र त्रुटि गरी जसरी भए पनि प्रतिवादीलाई सफाइ दिने भावनाबाट ग्रसित भई,२०६८ फागुन ९ मा भएको उक्त फैसलामा लेखिएको छ,
‘ प्रतिवादीलाई लाभ पुग्ने गरी अंक कायम गरेको, ।।।न्याय सम्पादनको कार्यमा विचलित भएको प्रस्ट देखिएको हुँदा प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाहीको लागि यो फैसलाको प्रतिलिपि न्यायपरिषद् सचिवालयमा लेखी पठाउनू ।
‘