संघीय नेपालको सात प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमतको सरकार रहेको छ भने प्रदेश २ मा मधेशी गठबन्धनको सरकार रहेको छ । निर्वाचनका बेला प्रदेश २ मा मधेशी गठबन्धन बनाएर चुनावमार्फत् जनादेश प्राप्त गरेका राजपा र फोरमको बहुमतको सरकार रहेको छ । तर, जहिले पनि कुनै न कुनै बहानामा प्रदेश २ विवादित हुँदै आएको छ । प्रदेश २ को सरकार विवादमा तानिदा सत्तारुढ फोरम र राजपाको केन्द्रीय समिति जहिले पनि मौन दिएका छन् अर्थात् स्पष्टरुपमा आउन सकेको छैन । संशोधनको मुद्दाका लागि विगतमा सँगै संघर्ष गरेका राजपा र फोरमबीच चुनावपश्चात् सम्बन्ध टुटेको देखिन्छ ।
राजपाको आन्तरिक कलह
कुनै पनि पार्टीको विधान उसको मूल संविधान जस्तै हुन्छ । पार्टीको विधानबाटै त्यस पार्टीको चरित्र र उसको राजनीतिक उद्देश्य, विचार र सिद्धान्त परिलक्षित हुन्छ । तर पार्टीको विधान नै अस्पष्ट भयो भने कुनै पनि पार्टी गतिशील हुन सक्दैन ।
तर छ वटा मधेशी दल मिलेर बनेको राजपा नेपालमा विधानको विषयलाई लिएर उत्पन्न विवाद अहिले छताछुल्ल भएको छ । पार्टीले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको विधान र कार्यकर्तालाई बाँडेको विधान फरक भएपछि विवाद सतहमा आएको हो ।
उक्त विवादले पार्टीभित्र टकरावको अवस्था आएको छ । कार्यकर्तालाई अध्यक्षमण्डलले भ्रममा पार्न खोजेको पार्टीकै केही नेताहरूको आरोपसमेत छ ।
विधानमा अध्यक्षमण्डलका सदस्यहरूले महाधिवेशनपछि पनि अध्यक्षमण्डल रहने निर्णय गर्दै निर्वाचन आयोगलाई विधान बुझाएको छ । २०७४ बैशाखमा पार्टी एकता हुँदा एक वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने उसको निर्णय थियो ।
अध्यक्षमण्डलले निर्वाचन आयोग पुगेर आफूहरूले तयार पारेको विधानलाई निर्वाचन आयोगमा त बुझाए तर उक्त विधान पार्टीको विधान मस्यौदा समितिको भन्दा धेरै फरक रहेको छ ।
किनभने महाधिवेशनपछि अध्यक्षमण्डल नरहने भन्ने व्यवस्था गरेर पार्टीलाई बुझाइए पनि अध्यक्षमण्डलले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको विधानमा महाधिवेशनपछि पनि अध्यक्ष मण्डल रहने भन्ने उल्लेख छ ।
पार्टीमा सबै अधिकार आफूमा राखेर अध्यक्ष मण्डलका नेताहरूले निर्णय प्रक्रियामा अन्यलाई प्रवेश निषेध गरेको छ ।
अध्यक्षमण्डलले निर्वाचन आयोग र कार्यकर्तालाई बाँडेको विधान छुट्टा–छुट्टै रहेको पाइएको छ । निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको विधानको धारा १२ मा महाधिवेशनपछि पनि अध्यक्षमण्डल रहने व्यवस्था छ तर यो विषयलाई भने कार्यकर्तालाई बाँडिएको विधानमा लुकाइएको छ ।
पार्टीले निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको विधानको धारा १८ मा केन्द्रीय पदाधिकारी, राजनीतिक समिति सचिवालय, निर्वाचन समिति, अनुशासन समिति, लेखा समितिलगायतका केन्द्रीय समितिहरू अध्यक्षमण्डलले आवश्यक ठानेमा गठन हुने भनेर उल्लेख छ । उक्त धाराले राजपालाई अध्यक्षमण्डलले केन्द्रीकरण गर्न खोजेको प्रष्ट छ । यस्तै, ती समितिसहित महाधिवेशनको पनि काम कर्तव्य र अधिकार के हो भन्ने स्पष्ट छैन ।
अध्यक्षमण्डलले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको विधानको धारा ३१ को विविध शीर्षक अन्तर्गत रहेको ७ नम्बर बुँदाले ६ वटा पार्टी रहने स्वीकार गरेको छ ।
पार्टीका दोस्रो तहका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले अध्यक्षमण्डलका कारण निर्णय प्रक्रियामा ढिलासुस्ती हुने गरेकोले अध्यक्षमण्डल हटाइ एकजना अध्यक्षमात्र राख्न सुझाव दिएका थिए । अध्यक्षमण्डलका केही सदस्यहरूले पार्टी स्थापनादेखि अध्यक्षमण्डलको प्रयोगबाट अघि बढीरहेकोले अब बीचमा आएर हटाउन नहुने धारणा राख्दै आएका छन् ।
पार्टीभत्र आन्तरिक लोकतन्त्र हुनुपर्ने संविधानमै भनिएको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले यस्तो विधान स्वीकृत गर्न नहुने स्वयं पार्टीका नेताहरूको भनाइ छ । पार्टी एकता भएपनि हालसम्म गठवन्धन जस्तोमात्र देखिएको नेताहरूको टिप्पणी छ । हरेक स्थानमा भागवण्डा चलेको र यस्तै अवस्था रहे पार्टी नै समाप्त हुन समय लाग्दैन ।
संविधान संशोधनका लागि लडिरहेको पार्टीले आफू भित्रको घर झगडामै व्यस्त रहँदा उसले जे का लागि आवाज उठाएको हो, त्यसमा नकारात्मक प्रभाव अवश्य पर्नेछ । ६ मधेशी दल मिलेर बनेको राजपा सिद्धान्तः एक भए पनि अहिले पनि उ भित्रको मन एक भइसकेको छैन । पार्टीलाई एक ढिक्का नबनाएसम्म यसले गति लिन सक्दैन भन्ने कुरा अध्यक्षमण्डलले नबुझेको होला भन्न सकिन्न ।
प्रहरी ऐनमा विवाद
प्रदेश २ को सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएपछि नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकलम दाहालले कात्तिक ६ गते जनकपुर पुगेर संघीय सरकारलाई ओभरटेक गर्न खोजे दुर्घटना हुने चेतावनीपूर्ण भाषा प्रयोग गरे । ‘मुख्यमन्त्रीज्यू तपाई संघलाई ओभरटेक गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, यदि ओभरेटक गर्न थाल्नु भो भने गल्ती हुन्छ’, प्रचण्डले भने ।
प्रदेश २ ले ल्याएको उक्त ऐनप्रति प्रचण्डको मात्र होइन, सत्तारूढ नेकपाकै धेरै नेताहरूको आपत्ति छ । स्वयं प्रधानमन्त्रीले पनि रूष्टता जनाएका छन् । तर यस विषयमा मुख्य प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेस र केन्द्रीय सत्तामा रहेको संघीय समाजवादी फोरमले मौनता साँधेको छ । काँग्रेसले अहिले यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन भने फोरम प्रदेश २ को सरकारमा सहभागी भएका कारण उसको पनि सर्मथन रहेकाले बोलिरहनु परेन ।
प्रदेश नम्बर २ ले आफ्नो छुट्टै प्रहरी कानुन संघीय कानुन आउनुअघि नै बनाएकाले केन्द्र र प्रदेशबीच नयाँ विवाद देखा परेको छ । अझ दाहालले संघीय सरकारलाई ओभरटेक नगर्न चेतावनी दिएपछि विवादले नयाँ रूप पाएको छ ।
यद्यपी प्रदेश २ को प्रदेश सभाले असोज २७ गते पास गरेको प्रहरीसम्बन्धी विधेयक अहिलेसम्म प्रमाणीकरण भएको छैन ।
संघीय मामिलामन्त्री लालबाबु पण्डितले संघीय प्रहरी ऐन नबन्दै प्रदेश प्रहरी ऐन बनाउनुको कुनै अर्थ नभएकोले कार्यान्वयन हुन नसक्ने तर्क गरेका छन् । यति बेलाको अवस्था प्रदेश २ भर्सेस नेकपा भएको छ । प्रहरी ऐन सदनमा विरोध गरिरहेको नेकपाले अन्य सार्वजनिक मञ्चहरूमा समेत प्रदेश २ को सरकार संविधानको बर्खिलाप गरेको भन्दै टिप्पणी गर्दै आइरहेको छ ।
मुख्यमन्त्री र सत्तारूढ दलका अध्यक्षबीच एउटै मंचमा चलेको जुहारीलाई हल्का रूपमा लिन नहुने राजनीतिक विश्लेषकहरूको धारणा छ । तर केन्द्रीय राजनीतिक नेतृत्वले सुझबुझ देखाउन सकेन भने परिणाम गम्भीर हुनसक्छ ।
वस्तुतः आवश्यक ऐन कानुन ल्याउन संघीय सरकारले पनि ढिलाई गरेको र प्रदेशले पनि संघीय सरकारसँग समन्वय गर्न नसक्दा अहिले टकरावको अवस्था उत्पन्न भएको हो । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको पोखरा भेला भए देखि संघीय सरकार खिन्न बनेको छ । त्यसै कारण प्रधानमन्त्रीले अन्तर प्रदेश परिषद्को बैठक बोलाउन अरूची देखाउँदै आएका छन् ।

(मधेश दर्पण फिचर सेवा)