काठमाडौं । बिगतमा नेपाली काँग्रेसका नेताहरुको निगाहमा बढुवा पाएका एक कर्मचारीले अहिले प्रधानमन्त्री पत्नीको नाम बेच्दै अरु कर्मचारीलाई थर्काउन थालेपछि त्यहाँका पुराना एमाले समर्थिक कर्मचारीलाई कस्तो अनुभव हुन्छ होला ? त्यस्तै भएको छ अहिले राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरुमा । नेपाली काँग्रेसका तत्कालिन महामन्त्री प्रकाशमान सिंह, काँग्रेस संसदीय दलका तत्कालिन प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठ र नेता तथा सांसद भीमसेन दास प्रधानको छत्रछायाँमा डेपुटी गभर्नर बनेका शिवराज श्रेष्ठ अहिले प्रधानमन्त्री पत्नीको नाम बेचेर बिभिन्न कीर्ते काम गरिरहेका छन् । तर, पनि त्यहाँका पुराना एमाले समर्थित कर्मचारीहरु भने निरीह बनेर बसेका छन् ।
अति भएपछि राष्ट्रबैंकका कर्मचारीले नै डेपुटी गभर्नरले गरेको अराजकताबिरुद्ध संसदको अर्थ समितिमा उजुरी दिएका छन् । राष्ट्रबैकलाई आर्थिक घाटा हुने गरी राजनीतिक पहँुचको कीर्ते दादागिरी देखाउँदै डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले बिभिन्न गैरकानुनी काम गरेको उजुरीमा उल्लेख छ । बैंकलाई असफल पारेर आफ्नो हात जगन्नाथ गर्ने बानी परेका श्रेष्ठबिरुद्ध सोही ठाउँमा १५ वर्ष भन्दा धेरै काम गर्ने कर्मचारीहरुले उजुरी हालेका हुन् । उक्त उजुरी ब्यवस्थापिका संसदको अर्थ समिति, राज्य ब्यवस्था समिति र सुशासन समितिमा पनि हालिएको छ । आफ्नो प्रमुख लक्ष्य नै गभर्नर बन्ने भएका कारण त्यसका लागि आर्थिक जोहो गर्नु नै पहिलो लक्ष्य रहेको उनी खुलेयाम बताउँछन् ।
भविष्यको गभर्नर भन्दै रकम संलनमा लागेका श्रेष्ठले निजी बैंक सँग फाईल अड्काएर पैसा मागेको उजुरीमा उल्लेख छ । बैंक तथा बित्तीय बिभागको अनुगमनको जिम्मेवारी पाएका श्रेष्ठले फाईल अड्काएर पैसा मागेको राष्ट्र बैंकमा नै उजुरी छ । तर, उनी बिभिन्न शक्ति केन्द्रको रवाफ देखाउँदै उनी बचेका छन । जुनसुकै पार्टी सँग पनि चोचोमोचो जोड्न सक्ने श्रेष्ठले पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पत्नी राधिका शाक्यको नाम वेच्ने गरेका छन् । शाक्य सँग नाता पर्ने भएकाले आफूलाई कसैले केही बिगार्न नसक्ने भन्दै उनले अरुलाई हेप्ने गरेको सहकर्मीहरुले नै वताउँदै आएका छन् । त्यसो त बैंक भित्रका कर्मचारीलाई पनि स्वार्थ नमिलेका कारण दुःख दिने गरेको पीडितहरु वताउँछन् । उनको अराजकताको बिरोध गर्नेलाई छानिछानि सरुवा गरेको समितिमा पठाईएको उजुरीमा उल्लेख छ । नाजायज आर्थिक उपार्जनमा वाधा ल्याउनेहरुलाई श्रेष्ठले अनावश्यकरुपमा सरुवा गरेको अनेकौ उदाहरण छन् । त्यसोत मदनवहादुर हरिवहादुर टेलिफिल्मको हरिवहादुरको चरित्रको रुपमा श्रेष्ठलाई राष्ट्र बैंक भित्र चित्रित गरिन्छ । छेपाराले रंग फेरेजस्तै बदलिन सक्ने मान्छे भएका कारण नै उनलाई हरिबहादुर पात्र सँग दाँजिएको त्यहाँका एक कर्मचारीले बताए । अरुको नाममा बिदेशवाट आएको निमन्त्रणा पनि श्रेष्ठले दुरुपयोग गरेको उदाहरण छन् । बैंकको उपमहानिर्देशक सुधा श्रेष्ठको नाममा स्पेनको एक बैंकले आमन्त्रण गरेर पत्र पठाएको थियो । फेवु्रअरीमा दुई जना राष्ट्रबैंकका अधिकारीलाई उसैले खर्च ब्यहोर्ने गरी आमन्त्रण गरेको ईमेल नै शिवराजले लुकाउन लगाएको कर्मचारीहरु वताउँछन् । सुधाले सवैलाई जानकारी दिएको यो पत्र शिवराजले लुकाएर आफै आउन चाहेका आशयसहितको ईमेल निमन्त्रणकर्तालाई पठाएका थिए । साथै खर्चको उल्लेख नगरी अर्को पत्र पठाउनसमेत शिवराजले आग्रह गरेका थिए । सोही अनुसार निमन्त्रणा आएपछि अर्का एक कर्मचारी लिएर डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ स्पेन उडेका थिए । आयोजकले नै सबै खर्च ब्यहोर्ने पहिलो चिठी भएपनि त्यसलाई लुकाएर श्रेष्ठले राष्ट्र बैंक वाट झण्डै दश लाख रुपैयाँ भ्रमण खर्च वापत लिएका छन् । आर्थिक नियम अनुसार यो सरासर लुट हो । यस वारे पनि उनलाई कसैले औंलो उठाउन सकेको छैन ।
बिगतमा प्रधानमन्त्री पत्नी सँगै काम गरेको भन्दै उनले राष्ट्र बैंकका अरुलाई हेप्ने पनि गरेको पीडितहरुको गुनासो छ । अर्का डेपुटी चिन्तामणि प्रधानमन्त्री ओलीको नजिकका मान्छे भएपनि श्रेष्ठले चिन्तामणि भन्दा म प्रमको नजिकको मान्छे भन्दै सार्वजकि बैठकमा नै भनेपछि पूर्व एमाले समर्थित राष्ट्रबैंकका पुराना कर्मचारी चकित परेका थिए ।
श्रेष्ठले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत आफूले कर्मचारी सेटिङ गरेको फूर्ति हाक्न थालेका छन् । आफूले जे गरेपनि कसैले केही गर्न नसक्ने भन्दै उनले साँझपख चुस्की लाउँदै फूर्ति लाउन थालेपछि उनको नजिककाहरु पनि चकित बनेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीलाई पनि बोधार्थ दिईएको उजुरीमा यस्तो रवैयाले राष्ट्र बैंकको ओजमा गिरावट आउने उल्लेख गरिएको छ । त्यसमाथि पनि प्रधानमन्त्री पत्नीको नै नाम बेचेर एकजना कर्मचारीले लुट मच्चाउँदा मुकदर्शक वन्न नहुने उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ ।
पदीय हिसाबले सचिवभन्दा तल मानिने र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवबाट पनि हेपिने डेपुटी गभर्नर जिम्मेवारीका हिसाबले भने ‘ग्ल्यामरस’ पद हो । सचिव, सहसचिव सरकारले चाहेमा क्षणभरमै परिवर्तन गर्न सकिन्छ तर डेपुटी गभर्नर ५ वर्षसम्म बहाल रहन्छन् । श्रेष्ठ डेपुटी बन्ने बेला २ पदका लागि शिवाकोटी र बैंक सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक नारायणप्रसाद पौडेल तथा श्रेष्ठ र बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक शिवनाथ पाण्डे गरी २ समूह बनाएर ४ जनाको नाम सिफारिस गरेका थिए । वरीयताका हिसाबले पौडेल छैटौं र पाण्डे अन्तिम (१५औं) स्थानमा थिए । सुरुमा सिफारिस नामहरूमा भने श्रेष्ठको नभई दोस्रो वरीयताका गभर्नर कार्यालयका कार्यकारी निर्देशक त्रिलोचन पंगेनीका नाममा व्यापक प्रचारबाजी गरिएको थियो । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मा रिक्त डेपुटी गभर्नरका लागि कार्यक्षमता र वरिष्ठताका आधारमा रिक्त संख्याको दोब्बर नाम सिफारिस गर्नुपर्ने र त्यसबाट सरकारले आवश्यक संख्यामा नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । राजनीतिक रूपमा शिवाकोटी नेकपा एमाले र श्रेष्ठ नेपाली कांग्रेसनिकट रहेका थिए ।

-जनप्रशासन पाक्षिकवाट