राजनीतिक पहुँचका भरमा एसपी डिल्लीराज विष्टले आफ्नो सेवा अवधिको अधिकांश समय घरपायक सुदूरपश्चिममा बिताए । अझ आफ्नै गृह जिल्ला कंचनपुरको सुरक्षा नेतृत्व सम्हाल्न पाए । यसैको परिणाम निर्मला पन्तको हत्या प्रकरणमा देखिएको छ ।

विष्ट मात्रै होइन, बलात्कारकै केश मिलाउन खोजेको आरोपमा निलम्बनमा परेका एसपी विद्यानन्द माझीलाई राजनीतिक प्रभावले नै तक्मा दिलायो । रक्तचन्द तस्करीमा मुछिएर कार्वाही भोगेका ओम रानालाई हालका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाकै दवावमा कास्‍की प्रहरी नेतृत्वको जिम्मेवारीमा पठाइएको छ । जबकी त्यही प्रकरणमा सेनाका तत्कालीन कर्णेल कोर्टमार्शलबाट बर्खास्त नै भए । राजनीतिक दवाव र प्रभावले प्रहरीमा देखिएका बेथिति यि केही उदाहरण मात्रै हुन । केही आपराधिक घटनाको अनुसन्धानमा गरेको गल्तिका कारण नेपाल प्रहरी यतिबेला आलोचनाको तारो बनेको छ । अधिकांश गल्ती गलत नियत र कमजोर क्षमता भएका अधिकृतबाट भएका छन् । तर, सामान्य सरुवादेखि प्रहरीको लगभग सबैजसो निर्णयमा गृह मन्त्रालयले दबाबमूलक चासो राख्छ । अपजस भने प्रहरीले मात्र खेप्नु परिरहेको छ ।

संगठनभित्र कुन अधिकृतको छवि कस्तो छ, संगठन प्रमुखलाई मात्रै राम्रो जानकारी हुने भएकैले जिल्लाको सुरक्षा नेतृत्व सम्हाल्न सक्ने एसपी सम्मको सरुवा गर्ने अधिकार प्रहरी महानिरक्षकलाई छ । तर गृहमन्त्री, सचिव र उनका निजि सचिवालयका व्यक्तिहरुको दवावका भरमा पठाइएका अधिकृतहरुले गरेको गलत कामको अपजस भने सिंगो प्रहरी संगठनले खप्दै आएको छ ।

यदी संगठन प्रमुखले नै सक्षमलाई भन्दा खराबलाई जिम्मेवारी दिएको कारण सुरक्षा व्यवस्था विग्रिएको हो भने गृहमन्त्रीले चासो राख्नु पर्छ । तर, यसलाई दुरुपयोग भने गर्नु हुन्न ।