काठमाडौँ।ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ५०० मेगावाटभन्दा बढी क्षमता भएका जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रका सम्बन्धमा एउटा साझा र समान धारणा बनाएर अगाडि बढ्ने भएको छ ।

पछिल्लो दिनमा मन्त्रालय र लगानी बोर्डबीच कार्यक्षेत्रको विषयमा सामान्य दुविधा उत्पन्न भएपछि त्यसलाई स्पष्ट पार्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, सचिव अनुपकुमार उपाध्यायसहित बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीबीच आज मन्त्रालयमा सोही विषयमा छलफल भएको थियो ।

छलफलमा मन्त्री पुनले मन्त्रालय र मातहत रहेका आयोजनाका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छलफल एवं प्रस्तुतीकरण गर्ने र अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउने बताएका थिए।विद्युत् ऐनले जलविद्युत  आयोजनाका अनुमतिपत्र दिने अधिकार ऊर्जा मन्त्रालयलाई दिएको छ भने लगानी बोर्ड ऐनले लगानीका स्रोत खोज्ने जिम्मेवारी बोर्डलाई दिएको छ । पछिल्ला दिनमा मन्त्रालय र बोर्डबीच कार्यक्षेत्रगत विषयमा सामान्य असहमति देखिएको सन्दर्भमा मन्त्री पुन र बोर्डका अधिकारीबीच नेपालको आर्थिक समृद्धिको आधारको रुपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रमा एक अर्का निकायबीच समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने विषयमा छलफल भएको छ ।

मन्त्री पुनले सबै निकायसँग सहजीकरण गरेर सरकारको लक्ष्य पूरा गर्नेतर्फ सरकार लाग्ने र सरकारको अंग भएकाले बोर्डसँग पनि मिलेर काम गर्ने बताएका थिए । मन्त्री पुनको सचिवालयका अनुसार बैठकमा कानुनी प्रबन्धअनुसार सरकारका निकाय सञ्चालन हुने भएकाले राष्ट्रिय आवश्यकता के हो भन्ने विषयलाई विशेष ख्याल गरेर अगाडि बढ्न सबै तयार हुनुपर्ने मन्त्री पुनको भनाइ थियो ।