-
काठमाडौं ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७४ मा फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई कुनै उन्मुक्ति, अधिकार र सुविधा नदिने उल्लेख गरिएको छ । तर निलम्बन गर्ने भन्ने शब्द राखिएको छैन ।नियमावली बहुमतले पारित गरेको हो ।
नियमावलीमा संसदको कार्यसूची अघिल्लै दिन सांसदहरुलाई दिने व्यवस्था राखिएको छ ।
त्यस्तै सांसदहरुले शून्य समय र विशेष समयमा उठाएको विषयको सरकारले ५ दिनभित्र संबोधन गर्नै पर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा राखिएको छ ।
नियमावलीको विपक्षमा स्वतन्त्र सांसदहरु प्रेम सुवाल र दुर्गा पौडेलले मतदान गरेका थिए । नियमावलीमा नेपाली कांग्रेसले राखेको संशोधन सहमतिपछि फिर्ता लिएको थियो ।
संसदमा महिनामा दुई पटक सांसदहरुले कार्यकारी प्रमुखलाई सिधा प्रश्न गर्न पाउने र प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ ।संसदीय समितिका सभापतिमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा राखिएको छ । संसदीय समितिको संख्या भने १० वटा राखिएको छ ।
