नेपाल–चीन व्यापारका उत्तरी नाका तातोपानी नेपालको अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण धमनी हो । तर अहिले तीमध्ये प्रमुख नाका संकटमा छन् । तातोपानी बन्द छ, रसुवागढी बाढीपछि अस्तव्यस्त छ र कोराला नाकामा व्यापारको चाप बढेको छ ।
यसको प्रत्यक्ष असर व्यापारी, ढुवानी व्यवसायी, आयातकर्ता र अन्ततः उपभोक्तामाथि परेको छ । सरकारले यो संकटलाई कति गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन ।
तातोपानी नाका काठमाडौंका लागि चीनसँगको सबैभन्दा छोटो र महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गमध्ये एक हो । नाका सञ्चालनमा हुँदा चीनबाट काठमाडौंसम्म सामान ल्याउने ढुवानी खर्च तुलनात्मक रूपमा कम पर्छ । तातोपानीबाट काठमाडौंसम्म एउटा मालवाहक गाडी ल्याउँदा ५० हजार रुपैयाँको हाराहारीमा खर्च हुने गरेको थियो ।

तर अहिले तातोपानी बन्द भएपछि व्यापारको दबाब कोरालातर्फ बढेको छ । कोराला हुँदै काठमाडौंसम्मको दूरी धेरै भएकाले ढुवानी खर्च पनि अत्यधिक बढेको छ । भाडा प्रति गाडी पाँच लाखसम्म पुग्छ । सामान उही हो, व्यापारी उही हुन्, चीन उही हो । तर बाटो परिवर्तन हुँदा लागत कैयौँ गुणा बढेको छ ।
व्यवसायीले केही समय घाटा सहन्छन् । त्यसपछि त्यो लागत सामानको मूल्यमा जोडिन्छ। अन्ततः त्यसको भार उपभोक्ताले बेहोर्छ ।
त्यसैले तातोपानी नाका बन्द हुनु केही सीमावर्ती व्यापारीको मात्र समस्या होइन, यो समग्र आपूर्ति प्रणालीसँग जोडिएको विषय हो ।
नाका बन्द भएपछि सरकारी पक्षबाट ‘चीनसँग दुई पक्षीय कुरा भइरहेको छ’ भन्ने जवाफ आउने गरेको छ । तर, तातोपानी नाका कहिले सुचारु हुन्छ वा नाका कहिले खुल्छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर सहज छैन । समस्या समाधानका लागि ठोस कार्ययोजना के छ ? भन्ने पनि हो ।

कूटनीति भनेको बैठक बस्नु र छलफल गर्नु मात्र होइन। त्यसको परिणाम पनि देखिनुपर्छ । नेपालले चीनसँगको सम्बन्धलाई संवेदनशील रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । तर राष्ट्रिय हितका विषयमा स्पष्ट र प्रभावकारी पहल गर्नबाट पछि हट्नु हुँदैन ।
नेपालतर्फको सडक र पहिरोको जोखिम समाधान गर्न सरकार तयार हुनुपर्छ । आवश्यक प्राविधिक समन्वय गर्नुपर्छ । नाका सञ्चालनका लागि चीनसँग समयबद्ध पहल गर्नुपर्छ ।
तातोपानी नाकाको सडकमा वर्षायाममा पहिरो र बाढीको समस्या नयाँ होइन । हरेक वर्ष मनसुन आउँछ । जोखिमयुक्त क्षेत्र पनि पहिचान गर्न सकिन्छ । त्यसैले प्रश्न प्राकृतिक विपत्तिको मात्र होइन, तयारीको हो ।
यदि वर्षायाममा सडक अवरुद्ध हुन्छ भने जोखिमयुक्त स्थानमा पूर्वतयारी किन हुँदैन ? वैकल्पिक व्यवस्थापन किन हुँदैन? आवश्यक उपकरण र प्राविधिक जनशक्ति तयारी अवस्थामा किन राखिँदैन ? वर्षामा सडक बिग्रन्छ भनेर हिउँदमा पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्ने हो भने त्यो प्राकृतिक समस्या होइन, व्यवस्थापकीय कमजोरी हो ।

रसुवाको बाढीले थप संकट

रसुवाको बाढीले सीमापार व्यापारमा अर्को ठूलो धक्का दियो । बाढीले मानिसको ज्यान मात्र लिएन, ट्रक, कन्टेनर, सामान र व्यापारिक संरचनामा ठूलो क्षति पु¥यायो । धेरै मानिस अझै बेपत्ता छन् । उनीहरूका परिवार आफ्ना आफन्त फर्किने आशामा छन् ।
बेपत्ता व्यक्ति परिवारका लागि एउटा संख्या होइन । त्यो घरको कमाउने सदस्य, अभिभावक र परिवारको आधार हो । त्यसैले उद्धार र राहतसँगै प्रभावित परिवारको दीर्घकालीन पुनःस्थापनाको प्रश्न पनि उठेको छ ।

बाढीमा हराएका व्यक्तिका परिवारको पीडा त्यतिमै सीमित छैन । मृत्यु प्रमाणित गर्न समस्या छ । बीमा दाबी गर्न समस्या छ । बैंक ऋणको प्रक्रिया रोकिएको छ । सम्पत्ति र व्यवसायसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया अन्योलमा छ । सामान्य अवस्थामा लागू हुने कानुनी प्रक्रियाले असाधारण विपत्तिमा परेका परिवारलाई थप पीडा दिनु हुँदैन ।
सरकारले बेपत्ता व्यक्तिका परिवारका लागि विशेष कानुनी तथा प्रशासनिक व्यवस्था गर्नुपर्छ । बीमा दाबी, बैंक ऋण पुनर्संरचना, व्यवसाय पुनःस्थापना र राहतका प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्छ । विपत्तिमा परेकालाई कागजको झन्झटमा अल्झाएर राज्य आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन ।

निजी क्षेत्र  कहाँ छ ?

सरकारलाई मात्र प्रश्न गरेर पुग्दैन । निजी क्षेत्रका संगठनहरू पनि जवाफदेही हुनुपर्छ । उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघ, ट्रक तथा कन्टेनर व्यवसायीका संगठनलगायत धेरै संस्था छन् । तर संकटको समयमा उनीहरूको प्रभावकारी पहल कम देखिएको छ ।
व्यवसायीको संस्था भनेको केवल अधिवेशन गर्ने, पदाधिकारी चयन गर्ने र विज्ञप्ति निकाल्ने संस्था होइन । संकटका बेला सदस्यको पक्षमा उभिनु नै संस्थाको वास्तविक परीक्षा हो ।
अहिले कोराला नाका चलिरहेको छ । त्यसलाई पनि पूर्वाधारसहित बलियो बनाउनुपर्छ । तर कोरालाले मात्र तातोपानी र रसुवागढीको व्यापारिक भार धान्न सक्दैन ।
नेपालले उत्तरी सीमाका तीनवटै प्रमुख व्यापारिक नाकालाई समान रणनीतिक प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । तातोपानीलाई सुरक्षित र वर्षभर सञ्चालनयोग्य बनाउने, रसुवागढीलाई बाढीपछिको नयाँ संरचनासहित पुनःस्थापित गर्ने र कोरालाको सडक तथा भन्सार पूर्वाधार विस्तार गर्ने नीति आवश्यक छ । एउटा नाका बन्द हुँदा अर्को नाका विकल्प बन्न सक्ने प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ । तीनवटै उत्तरी नाकालाई दीर्घकालीन व्यापारिक करिडोरका रूपमा विकास गरिनु आवश्यक छ । निजी क्षेत्रले पनि आफ्ना सदस्यका लागि गरेको कामको हिसाब दिनुपर्छ ।

आज व्यवसायीलाई भाषण होइन, चल्ने बाटो चाहिएको छ । बेपत्ता परिवारलाई आश्वासन होइन, आफ्ना आफन्तको खोजी र न्याय चाहिएको छ । लगानी गुमाएका व्यवसायीलाई सहानुभूति मात्र होइन, पुनःउठ्ने आधार चाहिएको छ ।
तातोपानीको बाटो छोटो छ । त्यसैले त्यहाँबाट सामान ल्याउँदा देशलाई सस्तो पर्छ । छोटो र सस्तो बाटो बन्द हुँदा महँगो विकल्पमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

राजकुमार पौडेल